गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्ममा कुल १४०.५ मेगावाटका ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक विद्युत् खरिद सम्झौता(पीपीए) को अवधि सकिएको छ । 

विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार, जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक पीपीए अवधि २५ वर्षको हुन्छ । त्यसपश्चात जलविद्युत आयोजनाका सम्पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारलाई हस्तान्त्ररण हुने गर्छ ।

तर, स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण ती ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अवधि समाप्त भएपछि सरकारको स्वामित्व आउन भने सकेका छैनन् ।

पीपीए अवधि समाप्त हुने जलविद्युत् आयोजनाहरुमा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजना हो । जुन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनीमार्फत प्रवर्द्धित छ । यो परियोजनाको पीपीए सन् १९९७ जुन २५ मा भएको थियो ।

त्यस्तैगरी, ६० मेगावाटको खिम्ती खोला जलविद्युत् आयोजना, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी, ७.५ मेगावाटको इन्द्रावती तेस्रो, ३ मेगावाटको पिलुवाखोला साना जलविद्युत् आयोजना, ३ मेगावाटको चाकु खोला जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अवधि सकिएको हो ।

खिम्ती खोलाको पीपीए सन् १९९६ जनवरी १५ मा भएको थियो । सो आयोजना हिमाल पावर लिमिटेडले प्रवर्द्धन गरेको थियो । त्यस्तै, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशीको पीपीए सन् १९९७, नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनीले निर्माण गरेको इन्द्रावती तेस्रोको पीपीए वि.सं २०५४ मंसिर १५, पिलुवाखोलाको सन् २००० जनवरी २३ मा र चाकु खोलाको सन् १९९८ जुलाइ २४ मा पीपीए भएको थियो ।

आयोगको सुझाव–‘नीतिगत व्यवस्था अविलम्ब गर्नु’

यस सन्दर्भमा जलविद्युत क्षेत्रकाे नियामक विद्युत् नियमन आयोगले पनि अविलम्ब रुपमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । आयोगले विद्युत् सुशासनका सम्वन्धमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै जलविद्युत् आयोजनाको प्रारम्भिक विद्युत् खरिद सम्झौता अवधि समाप्त भइसकेको र कतिपयको समाप्त हुने चरणमा पुगेको बताउँदै यससम्वन्धी कुनै स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा समग्र विद्युत् क्षेत्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या तथा अन्योल उत्पन्न गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

६ वटा जलविद्युत् आयोजना किटान गरेर नै आयोगले प्रारम्भिक पीपीए अवधि सकिएका ती ‘ब्राउनफिल्ड प्रोजेक्ट्स’ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रावधान, संरचना र नीतिगत व्यवस्था समयमै तयार गर्न अविलम्ब गर्न उचित हुने सुझाव दिएको हो ।

दोस्रो पटक महसुल दर तोकिएन्

प्रारम्भिक पीपीए अवधि र सम्पूर्ण इजाजत अवधि समाप्त भएका जलविद्युत् आयोजनाहरु स्वतः सरकारी स्वामित्व आउने गर्छन् । यस्तो अवस्थामा विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४ बमोजिम विद्युत् दर निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी आयोगको हुन्छ ।

तर, ती ६ वटा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए अवधि सकिएता पनि दोस्रो पटक महशुल दर तोक्ने प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । आयोगले स्पष्ट कानुन बनाएर त्यस्ता जलविद्युत् आयोजनाको यथास्रीघ सरकारले स्वामित्व लिएर अघि बढ्नुपर्ने औंल्याएको हो ।