सुवास निरौला

मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि, २०७३ (प्रथम संशोधन, २०७९)ले केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सकिएको ४५ दिनभित्र गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्‍यो।

उक्त व्यवस्था पछि हरेक वर्ष पहिलो समीक्षा यही समयमा हुँदै आइरहेको छ। संशोधन अघि उक्त समय ३० दिन रहेको थियो। संशोधित मिति अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षा सोमबार हुने छ।

हरेक वर्ष मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्नु अघि उक्त समीक्षा राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकमा पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सञ्चालक समिति बैठकले पास गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीति वा समीक्षा सार्वजनिक गर्ने गरिन्छ। तर नेपाल राष्ट्र बैंकको हकमा भने सबै काम राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले गर्ने गर्छ। अन्तिममा हस्ताक्षर गराउनको लागि मात्रै सञ्चालक समितिमा लैजाने प्रचलन छ। यसरी हेर्दा सञ्चालक समितिमा रहेका सञ्चालकहरू हस्ताक्षर गर्न मात्रै राखिए जस्तो देखिन्छ। किनकि राष्ट्र बैंकले यही व्यवहार गर्दै आइरहेको छ।

व्यवस्थापनले ल्याउने कतिपय विषयहरूका बारेमा अध्ययन र छलफल आवश्यक हुन्छन्। किनकि लागु हुने नीतिले पार्ने प्रभाव र दुष्प्रभाव बारेमा छलफल गर्नु पर्ने अवस्था हुन्छन्। तर ती विषयमा छलफल गर्ने समय नै सञ्चालक समितिलाई राष्ट्र बैंकले दिने गरेको छैन। किनकि राष्ट्र बैंकले ४५ औ दिनमै समीक्षा सार्वजनिक गर्न भन्दै सञ्चालक समिति बैठक डाक्छ। समीक्षामा आएका केही नीतिगत व्यवस्थामा छलफल गर्नु पर्छ भनेर कुनै सञ्चालकले प्रश्न गरे “कानुनमा ४५ दिन भित्रै गर्नु पर्ने भनेको छ। त्यसकारण थप समय छैन। यसैमा हस्ताक्षर गर्नै पर्छ,” भन्ने बाध्यात्मक अवस्था सञ्चालक समितिले अघि सारिन्छ। कानुनको हवाला दिएपछि सबै सञ्चालकमा चुपचाप राष्ट्र बैंकले तयार पारेको दस्ताबेजमा हस्ताक्षर गरेर निस्कनुको विकल्प हुँदैन। अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले गर्दै आइरहेको यही हो।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक समीक्षा अघि नेपाल राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले आम सर्वसाधारणले जस्तै गरी अहिलेको अवस्थाको बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे। उनको चिन्ताले सञ्चालक कति निरीह छन् भन्ने प्रस्ट पार्छ। जबकि नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सार्ने सबै नीतिगत निर्णयको जबाफदेही उनै सञ्चालकले हुनु पर्छ। उनी मात्रै होइन, सबै सञ्चालक जबाफदेही हुनु पर्छ। तर नीतिगत परिमार्जनमा सञ्चालकको हैसियत भने आम सर्वसाधारणको भन्दा बढी हुँदैन।

अहिलेको मूल समस्या भनेको कर्जा बिस्तारमा सङ्कुचन आउनु हो। बैंक वित्तीय संस्थासित बढी भएको पैसा राष्ट्र बैंक तर्फ फर्किनु अर्को प्रमुख समस्या हो। अहिले मात्रै बैंक वित्तीय संस्थाहरूले ८ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा पार्क गरेका छन्। जसमध्ये चार खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ एसडीएफ उपकरण मार्फत र तीन खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप सङ्कलन मार्फत राष्ट्र बैंकमा पार्क भएको हो। राष्ट्र बैंकमा यति धेरै पैसा थुप्रिएको कारण त्यो पैसा बजारमा पठाउने नीति राष्ट्र बैंकले अघि सार्नु पर्ने राष्ट्र बैंकका सञ्चालक आफै बताउँछन्। “अहिलेको अवस्थामा बजारलाई चलायमान हुने किसिमको मौद्रिक नीतिको औजारहरू चलाइदिनु वा सहजीकरण गरिदिनु पर्ने आवश्यकता छ। त्यो भनेको के हो भने रियल स्टेट, शेयर बजार, हाउजि लगायतका व्यापार व्यवसायलाई चलायमान हुने गरी कर्जामा सहजीकरण गरिदिनु पर्छ,” नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक चिन्तामणि सिवाकोटीले मेरो लगानीसँग भने।

सिवाकोटीका अनुसार अहिले ओभर ड्राफ्ट लोनमा समेत लचकता अपनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। “जसरी हुन्छ, बजारमा पैसा जानु पर्‍यो, भनौँ ओभर ड्राफ्ट कै लिमिट अलिकति बढाइदिने हो भने त्यसले बजारलाई थोरै चलायमान बनाउने थियो। ओभर ड्राफ्ट लोन नै अहिले एक करोड रुपैयाँबाट घटाउँदै घटाउँदै ५० लाख रुपैयाँमा झारिएको छ। त्यही ५० लाखलाई बढाएर ७५ वा एक करोड गरिदियो भने पनि अलिकति मानिसले बढी पैसा लिन पाउँछन्। त्यो पैसा लिन पाए भने बजारमा जान्छ। इकोनमी एक्टिभिटी बढ्छ। त्यसकारण इकोनिमिक एक्टिभिटी बढाउनको लागि राष्ट्र बैंकले अहिले केही प्रयास गर्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,” सिवाकोटीले भने।

बरु बजार राम्रो हुँदै गए भोलिका दिनमा त्यसलाई फेरि टाइट गर्न सकिने तर्क सिवाकोटीले गरे। “भोलि बजार सुधार हुँदै गयो भने वा भनौँ बजारले पिकअप लिँदै गइसकेपछि अहिले हामीले लिबरल वा लुज गरेका नीतिहरूलाई फेरि संशोधन गर्दै सुशासनमा ल्याउनु चाहिँ पर्छ,” सिवाकोटीले भने।

जसरी अहिले राष्ट्र बैंकमा पैसा पार्क भइरहेको छ। त्यसले बजार र अर्थतन्त्र दुबैलाई राम्रो गरेको छैन। जसरी हुन्छ राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि बजारमा पैसा जाने वातावरण तयार गर्नु पर्छ। जे जे कुराले बजारमा पैसा जान रोकिरहेको छ। ती सबै व्यवधानहरूलाई राष्ट्र बैंकले खोल्नै पर्छ।  “अहिले तत्कालको अवस्थामा भने बजारमा पैसा जाने, बैंकबाट कर्जा जाने नीति अघि सार्नु पर्छ। अहिले के के कुराले बजारमा पैसा गइरहेको छैन, ती कुराहरूलाई हामीले अध्ययन गरेर बजारमा कर्जा जाने अलिकति वातावरण बनाइदिनु पर्छ,” सिवाकोटीले भने।

सिवाकोटीले जसरी माथि उल्लेखित विषयमा आफ्ना तर्क राखे, त्यस्तो खाले तर्क बजारमा आम सर्वसाधारण देखि बजार विश्लेषकसम्मले राखिरहेका छन्। अर्थशास्त्री देखि बैंक विज्ञसम्मको तर्क जसरी हुन्छ बजार पैसा जाने वातावरण बन्नु पर्छ भन्ने छ। तर राष्ट्र बैंकका सञ्चालकले नै आम सर्वसाधारणको भाषा बोल्न थालेपछि सर्वसाधारण नै जिल्ल पर्ने अवस्था छ।