चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण पीपीए गर्न कोही नआएको र बैंकहरुले पनि वित्तीय व्यवस्थापन नगर्ने अवस्था सिर्जना हुन थालेसँगै प्राधिकरणले पीपीए ‘टेक अर पे’मै गर्ने गरी पहल थालेको हो ।
त्यसका लागि प्राधिकरणले बजेटमा टेक एण्ड पेमा पीपीए गर्ने व्यवस्था संशोधन भएको हो कि होइन् भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । तर, अर्थबाट हालसम्म कुनै जवाफ भने नआएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
त्यस्त, प्राधिकरणल कम्तीमा एकदेखि १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्ने गरी अनुमति दिन आग्रह गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई अर्को पत्र पठाएको छ ।
विद्युतकाे पीपीए टेक एण्ड पेमा गर्ने व्यवस्थाले कसैले पनि पीपीए नगरेको र बैंकहरुले पनि फाइनान्स नगरेपछि ‘टेक अर पे’ मा गर्न अनुमति माग्दै अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले मेरो लगानीलाई बताए ।
‘बजेटमा नै ‘टेक एण्ड पे’ मा पीपीए गर्ने भनेर आएको थियो । ‘टेक एण्ड पे’ मा कसैले पनि पीपीए गरेनन् । बैंकहरुले पनि फाइनान्स गर्ने अवस्था रहेन् । त्यसकारण हामीले दुईवटा चिठी अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयमा पठाएका छौं,’ उनले भने ।
उनका अनुसार, बजेटमा ‘टेक एण्ड पे’ को व्यवस्था पछि संशोधन भएको हो कि होइन् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयबाट जवाफ आउन समय लागेपछि कम्तीमा एक देखि १० मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए टेक अर पेमा गर्न अनुमति माग्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पत्राचार गरेको उनले बताए ।
‘एउटा पत्र हामीले ‘टेक एण्ड पे’ संशोधन भएको हो कि होइन् भनेर अर्थ मन्त्रालयमा पठायौं,’ उनले भने, ‘अर्को त्यसको जवाफ लामो समयसम्म नआइसकेपछि कम्तीमा एक देखि १० मेगावाटसम्मको पीपीए टेक अर पेमा गर्न गर्न अनुमति दिनुस भनेर ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रस्तावसहित पत्राचार गरेका छौं ।’
अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबाट त्यसको जवाफ के आउँछ त्यसपछि मात्र अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
