लामो समय पिपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपीए खुला गर्ने तयारी थालेको छ । यसका लागि विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर उर्जामन्त्रालयमार्फत थप निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाएको छ ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक संघ (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरुमा पनि सरकारले पिपीए खोल्दै जानुपर्ने बताए । सरकारले अनुमति दिएको खण्डमा विदेशमा बिजुली निर्यात गर्न आफूहरु तयार रहेको पनि बताए । यसमा निजी क्षेत्रको धारणा र विद्युत उत्पादनसँगै विक्रीका बारेमा स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुकाे संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

लामोसमय पिपीए रोकिएका बेला सरकारले १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पिपीए गर्ने तयारी गरेको छ, यो ठिक हो ?

१० मेगावाटसम्मकालाई मात्रै पिपीए खोलेर हामीले खोजेअनुसारको विकास र प्रगती हुन सक्दैन । हामीले जुन खालको १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भारतलाई भनेर हामीले सपना देखेका छाैं। बंगलादेशसँग अहिले बिजुली बेचिरहेका छौं र भोलिका दिनमा अरु बढी बेच्ने योजना छ । अहिले भर्खरै पनि तीन वटा ट्रान्समिसन लाइन थप बनाउने भनेर नेपाल सरकार र भारत सरकार बीच सहमति भएको छ । त्यो सहमति नेपालको बिजुली भारतमा लैजानका लागि भएको हो । उनीहरु बिजुली लैजान तयार हुँदै जाने तर हामी पिपीए नगरेर १० मेगावाटसम्म मात्रै भनेर बसेर हुँदैन । यसले बिजुली निर्यात गर्ने हाम्रो सपना साकार हुनलाई सकस पुग्छ । त्यसले गर्दा १० मेगावाट माथिका आयोजनाहरुमा पनि सरकारले पीपीए खोल्दै जानुपर्छ ।

 पिपीए गर्न बाँकी आयोजना अहिले कति छन् ?

विद्युत प्राधिकरणमै निवेदन दिइसकेका १३ हजार मेगावाट भन्दा बढी छन् । वास्तवमा सरकारले एउटा दीर्घकालिन योजना लिनुपर्छ । किनभने हामी २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनेर एउटा सरकारले भनिसकेको अवस्था छ । अब साँच्चै नै हामी त्यो लक्ष्य २०३५ मा कसरी पूरा गर्ने ? त्यसमा सोच्नुपर्छ । अहिले भूटानले २०४० सालमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनेर लक्ष्य लिएको छ र त्यही अनुसारले गरेको छ । कम्तिमा हाम्रो लक्ष्यअनुसार हामी कहाँ पुग्ने हो त भन्ने खालको कार्ययोजना लिनुपर्छ । आजको दिनमा भारतले बिजुली किन्यो किनेन, नेपालमा खपत गर्नसक्छौँ, सक्दैनौ भन्नु भन्दा पनि पाँच वर्ष पछि नेपालमा डिमान्ड कति हुन्छ ? भारतले कति किन्छ भनेर योजना बनाएर जानुपर्ने हो । हिजोको दिनमा ५ हजार मेगावाट तुरुन्तै पिपीए गर्ने भनेर प्राधिकरणले सूचना निकालेको थियो । कम्तिमा त्यसैलाई शुरुवात गरेर अघि बढ्न जरुरी छ । किनभने आज पिपीए गर्दै गर्दा ठूलो प्रोजेक्टबाट उत्पादन हुनलाई पाँच वर्षदेखि सात वर्ष लाग्छ । सात वर्षपछि डिमान्ड भनेको आजको अवस्था भन्दा फरक खालका हुन सक्छन्, त्यसैले गर्दा खेरि पिपीए सबैलाई खोल्दै जानुपर्छ र १० मेगावाट सम्मको खोल्ने भनिएको छ । त्यो स्वागतयोग्य नै हो तर त्यो सँगसँगै अन्यलाई पनि खोलेर जानुपर्छ ।

वर्षा याममा विद्युत बढी हुने र सुख्यायाममा आयात गर्नुपर्ने अहिले पनि अवस्था छ, यसलाई कसरी ब्यालेन्स गरेर जानुपर्छ ?

लोड ब्यालेन्स दुइ वटा कुरा छ । एउटा रन अफ रिभरमा हामीले धेरै बिजुली उत्पादन गरियो, जसकारण बर्खामा बिजुली बढी हुने गरेको छ । वर्षामा भारतलाई बेच्यौं, जसकारण हाम्रो बिजुली खेर जान पाएन । भारतले आजको दिनसम्म १० हजार मेगावाटसम्म किन्दिन्छु भनेकै छ । त्यसैले हामी बिजुली उत्पादनमा जानैपर्छ र अलिकति उत्पादन नबढाउने हो भने हामीले हाम्रो जीवनकाल भरी नै भारतबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । बिजुलीको उत्पादन बढाउन र खेर जान नदिनका लागि स्टोरेज प्रोजेक्टहरुमा अलिकति लगानी बढाउनुपर्छ । जस्तो अहिले सोलारका कुराहरु आइरहेका छन् । त्यसले पनि केही राहत दिनसक्छ तर राति नदिन सक्छ । ब्याट्री स्टोरेजको कुरा भयो भने ब्याट्री पनि त क्लिन इनर्जी त होइन, त्यसैले गर्दा हामीसँग जे छ त्यसलाई अलिकति बढवा दिनुपर्छ । र यो पिकिङका प्रोजेक्टहरुलाई पनि अलिकति थप्दै जाने र स्टोरेज प्रोजेक्टहरुलाई अलिकति प्राथमिकता दिनैपर्छ ।

कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा आएको योजना २८ हजार ५ सयको योजनालाई लक्ष्यमा राखेर त्यसलाई पूरा गर्नेगरी पिपीए गरियो भने प्रभावकारी हुन्छ । हामीलाई पनि अघि बढ्न सहज हुन्छ । होइन भने अन्धकारमा हिँड्ने काम हुन्छ । आजकै दिनसम्ममा ११ हजार ५ सय जति पिपीए भएका छन् । त्यसैलाई मात्रै डेडलाइन भनेर बसियो भने सधै हिउँदमा लोडसेडिङमा बस्नुपर्नेछ । कतिपय उद्योगलाई अहिले पनि १२ महिना बिजुली चाहिन्छ । त्यो बिजुली हामी दिन सकेका छैनौं । आगामी दिनमा पनि हामीले पर्याप्त बिजुली नदिने हो भने त्यस्ता उद्योग नेपालमा आउन आउन सक्दैनन् ।

अहिले माइनिङ, क्रिप्टो, एआइका कुराहरु आउन थालिसकेका छन् । त्यसले गर्दा हामीले बिजुली उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ र पीपीए खोलेर जानुपर्छ । हामीले यसबारे सरकारलाई धेरै पटक भन्यौ । सरकार अझै विश्वस्त छैन ।

पिपीए धेरै खुलाउँदा बिजुली उत्पादन बढ्ने र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने भएकै कारण सरकारले उत्पादन रोकेको हो त ?

नेपालका निजी क्षेत्रहरुलाई पनि कम्तिमा सरकारले लाइसेन्स दिने हो भने हामीले उत्पादनसँगै आफ्नो बजार खोज्दै जान्छौं । नेपालमा खपत नभएको बिजुलीहरु भोलि कहाँ लगेर विक्री गर्ने भन्ने खालको कुरा गर्न थाल्दै त्यतातिर पनि सरकारले सोच्नुपर्छ । अहिले विद्युतमा दुई ओटा समस्या छन् । एउटा उत्पादन अनुमति नपाउनु र अर्को ट्रेडिङको समस्या हो । अहिले विद्युत प्राधिकरणले मात्रै बिजुली बेच्छ भने निजी क्षेत्रले विक्रिको लाइसेन्स पाएको छैन । विद्युत उत्पादनतर्फ प्राधिकरणले अहिले पिपिए गरेको छैन, पहिले लाइसेन्स धेरै बाँडिसकेको छ भने सरकारले हिजोका दिन बाँड्नु नै हुँदैन्थ्यो । जहिले जति चाहेको छ त्यति मात्रै लाइसेन्स दिनुपथ्र्यो । अहिले धेरै खर्च भइसकेको छ । यति भइसकेपछि सरकारले निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लिएर हिँड्नुपग्यो । अर्को कुरा विद्युत ऐन संसदमा पास हुने संघारमा थियो र त्यसमा नेपालका निजी क्षेत्रहरुलाई पनि लाइसेन्स दिने कुरा थियो । त्यो ऐन संसद भङ्ग भएकाले आउने सम्भावना रहेन । यो सरकारले अझै पनि धेरै काम गर्नसक्छ । कस्तो गर्छ् हेर्न बाँकी छ ।

यदी सरकारले तपाईंहरुलाई आफैँ उत्पादन गर्नुस्, आफैँ बेच्नुस् भन्ने हो भने तयार हो ?

अहिले हामीले विद्युत उत्पादन गरिरहेका छौं । सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएर बेच्न समेत लाइसेन्स दिनुपर्छ । सरकारले विक्रीको लाइसेन्स दिने हो भने हामीले बंगलादेशसहित भारतका निजी क्षत्रहरु जसले विद्युत ट्रेड गर्छन् । उनीहरुलाई हामी २५–३० वर्षका लागि अहिले नै हामी रेट कमर्फम गरेर बिजुली बेच्न पनि सक्छौं । हामीले धेरै चरणमा कुराकानी पनि गरिरहेका छौं । सरकारले लाइसेन्स नदिएकै कारण हाम्रो प्रयास सफल भएको छैन ।