निजी क्षेत्रका सयौं व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा आक्रमण गरियो । उद्योग व्यापारीहरुलाई अनेक आरोप लगाउंदै देश विरोधी भएको भाष्य स्थापित गर्ने प्रयास गरियो । यसै पनि उचित वातावरण नपाएको नेपालको उद्यम, व्यवसाय क्षेत्र त्यसपछि झनै प्रताडित बनाइयो ।
त्यसले गर्दा समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल घट्यो । जेनजीका नाममा उद्योग, व्यवसाय तोडफोड गरिएका, आगजनी गरिएका व्यवसायिक प्रतिष्ठान र तिनीहरुका संचालकहरु मात्र होइन, सबै खालका व्यवसायीहरु नेपालमा ‘व्यापार व्यवसायी गर्नु अपराधी हुनु जस्तै हो’ भन्ने सोच्न वाध्य भए ।
त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो उद्यम, व्यवसाय खरानी बनाइँदा पनि फेरि खरानीबाट उठ्ने उद्घोष अगुवा उद्यमी व्यवसायीले गरे । त्यहीअनुसार उनीहरुले काम गर्ने प्रयास गरिरहेको देखिन्छ ।
तर, समग्रमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिएन सकेको छैन । एकातर्फ तोडफोड र विध्वंस मच्चाउनेहरुमाथि अपेक्षाकृतरुपमा कारवाही हुन नसक्नु, उर्जा मन्त्रालय र उद्यमी व्यवसायीहरुबीच विद्युत महसुल सम्वन्धि विवाद चर्किनु, अधिकाँश मन्त्रीहरु गैरजिम्मेवारपूर्णरुपमा अल्लारे शैलीले प्रस्तुत हुनु, विभिन्न राजनीतिक र गैह्र राजनीतिक आवरणमा चन्दा आतंक चलिरहनु र चुनाव आइरहेकोले त्यस्तो अवस्था थप चर्किन सक्ने सम्भावना रहेकोले उद्यमी व्यवसायीहरु त्रासको वातावरणमा रहन वाध्य छन् ।
भूकम्प, नाकावन्दी र कोरोना महामारीको साथै सहकारी प्रकरणले थला पारेको अवस्थाबाट विस्तारै तङिग्रन थालेको बेला जेनजी विद्रोहको नाममा आएको ‘भूकम्प’ बाट उद्यमी व्यवसायीहरु थप आहात त भएका छन् नै, कतिपय त पलायन हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रालयले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गुणस्तर झनै खस्किन नदिन र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षमता बढाउन जोड दिइरहेको छ । अर्थमन्त्रालयकै ‘क्याडर’ रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारकै अन्य मन्त्रीहरुको जस्तो ‘भाइरल हुने’ वा सस्तो लोकप्रियता कमाउने भन्दा पनि निजी क्षेत्रको विश्वास लिएर बाटो विराएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउन सम्भव भएसम्मका प्रयासहरु गरिरहेको देखिन्छ । त्यहीकारण अहिले निजी क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रका विश्लेषकहरु सरकारकै अन्य कतिपय मन्त्रीहरुको नाम लिंदै ‘अर्थमन्त्री पनि त्यस्तै भएको भए के हुने थियो होला ?’ भन्ने गर्छन् । उनीहरुको भनाईमा डर र चिन्ताको साथै धन्न अर्थमन्त्री ‘त्यस्ता परेनन्’ भन्ने आशयको साथ अलिकति आश गर्ने ठाउँ रहेको देखिन्छ ।
कतिपयलाई अलि बढी नै मूल्यांकन भयो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर यस्सो गम्भिर भएर विचार गर्ने हो भने अहिले अर्थमन्त्रीमा खनाल नभएर कुनै अर्याल, कार्की, वा यादवहरु रहेको भए देशको आर्थिक अवस्था कता जाँदो हो भनेर विचार गर्दा अत्यास लाग्दो निष्कर्षमा पुगिन्छ, जुन अवस्थाबाट कम्तिमा अर्थमन्त्री खनालले पार लगाएका छन् । ढले पनि उठ्न त सकिन्छ कि क्या हो भन्ने भावनाको विकास गराएका छन् । अहिलेको जटिल अवस्थामा त्यति गराउनु पनि सामान्य कुरा होइन ।
अर्थमन्त्रीको रुपमा खनालको सफलताको मापन गर्ने बेला अझै भएको छैन । तर, उनले डिलमा पुगेको देशको आर्थिक अवस्थालाई लिकमा ल्याउन हरेक पाइलाहरु होशियारीपूर्वक चालेको देखिन्छ ।
सरकारले आन्तरिक व्यवस्थापनको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) सँगको कार्यक्रम अन्तर्गत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण पोर्टफोलियो मूल्यांकन (ऋणको वास्तविक गुणस्तर जाँच्ने प्रक्रिया) स्वतन्त्र निकायबाट गराउन लागेको छ । यो मूल्यांकनपछि ऋणको वर्गीकरण (ऋणलाई जोखिमका आधारमा वर्गमा राख्ने प्रक्रिया) विधिमा परिवर्तन हुनेछ। यसले वास्तवमै राम्रो अवस्थामा रहेका बैंकलाई अत्यधिक प्रावधान (जोखिम भार) राख्नुपर्ने बोझ घटाउन मद्दत गर्नेछ भने जसको ऋण वास्तवमै खराब छ, उसले आवश्यक प्रावधान राख्नै पर्ने स्थिति आउनेछ । त्यसले पनि समग्र वैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई अझ भरपर्दाे बनाउन भूमिका खेल्न सक्नेछ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई पहिलेको भन्दा गतिशिल बनाइएको छ । वर्षाैदेखि थन्किरहेका मुद्दाहरुलाई किनारा लगाइदैंछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागको सक्रियता र उसले दर्ता गर्ने मुद्दाहरुले एकातर्फ देशभित्र आर्थिक अपराधहरु घटाउन सहयोग गर्छ भने अर्काेतर्फ कालो धन नियन्त्रण भएर त्यस्ले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत देशको प्रतिष्ठा बढाउंछ । विभिन्न दातृ निकाय र संस्थाहरुले देशलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउंछ ।
भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका मुद्दाहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथ किनारा लगाउंदै गरेको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग दुवै एकै पटक तातेका छन् र वर्षाैंदेखि विचाराधिन मुद्दाहरुको फाइल खोल्ने काम भइरहेको छ । यसले पनि आर्थिक अपराधहरुलाई नियन्त्रण गरेर देशलाई सही दिशा दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरामा शंका छैन ।
