हरिप्रसाद शर्मा
नेपालमा जलाशय/अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा सरकार असफल देखिएको छ ।

पहिलो पटक वि.सं १९६८ मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत् केन्द्र स्थापना भएयता नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरुले गति लिनै सकेनन् ।

सरकारी निकायबाट प्रारम्भिक रुपमा कुलेखानी ‘रिजर्भवायर’ जलविद्युत् परियोजना र पछिल्लो पटक १४० मेगावाटको तनहुँ अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य स्टोरेज परियोजना निर्माण भने अघि बढ्न सकेको छैन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रो लिमिटेड स्थापना गरी सो आयोजना निर्माण अघि बढाइएको छ ।

त्यसबाहेक अहिलेसम्म जलाशय र अर्धजलाशययुक्त कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा जान सकेका छैनन् । विगतमा थुप्रै ठूला क्षमताका जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरुको अध्ययन र पहिचान कार्य नभएको होइन् । तर, दशकौंअघि पहिचान र अध्ययन भएका त्यस्ता आयोजना निर्माणमा सरकारको त्यति ध्यान पुग्न सकेको देखिँदैन् ।

परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक ठूलो पूँजीगत रकम जुटाउन नसक्नु, निर्माणकर्ता छनौट, वातावरणीय अध्ययन स्वीकृतको ढिलासुस्ती, जग्गा अधिग्रहणमा समस्यालगायतका कारणले पनि जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना विकास अघि बढ्न सकेको छैन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार हाल करिब ३४ हजार मेगावाटभन्दा बढीका ६७ वटा जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन र पहिचान भएका छन् । तर, निर्माण सुरु भएका आयोजनाहरु भने हातका औंलामा गणना गर्न सकिने अवस्थामा छन् ।

आयोजनाको नाम    उत्पादन (मे.वा.)    प्रारम्भिक लागत       स्थिति तथा अवरोध

कर्णाली चिसापानी    १०,८००       ११.४७ अर्ब       वित्तीय व्यवस्था नहुनु, त्रिपक्षीय सम्झौता निष्क्रिय 

बूढीगण्डकी          १२००            ३.१० अर्ब         वित्तीय स्रोतको अभाव, लगानी मोडालिटी अन्योल

पश्चिम सेती           ७५०            १.७२ अर्ब                        वित्तीय व्यवस्था भएन, विदेशीकै आश

पञ्चेश्वर                ६४८०              ४.८० अर्ब      डीपीआर तयार, लगानीको प्रस्ताव निष्क्रिय

दूधकोशी             ६७०                ३०० अर्ब                        जग्गा अधिग्रहण गर्न जुटेन पुँजी

फुकोट कर्णाली       ४८०                ९२.३० अर्ब                  डीपीआर तयार, ईआईएमा अलमल

माथिल्लो अरुण       १०६१                 २.१४ अर्ब    वित्तीय व्यवस्थापनमा सकस, भारतीय अनिच्छुक

तमोर                    ७५६                  १.६९ अर्ब            डीपीआरमा अलमल, ढिलाइ र निष्क्रियता

उत्तरगंगा               ८२८                   १.४४ अर्ब          डीपीआरमा ढिलाइ, वित्तीय स्रोतको अभाव
                                                                     

                                                            स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका निकाय

स्टोरेज परियोजनाहरुको तुलनामा अहिले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माणमा सरकारको ध्यान केन्द्रीत छ । करिब ५० प्रतिशतभन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाहरु आरओआर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका र निर्माणचरणमा रहेका करिब २० हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू आरओआर प्रकृतिका छन् । करिब ४ हजार मेगावाटका आरओआर प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरु निर्माणकै चरणमा छन् ।

तर, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरु बर्षौअघि अध्ययन र पहिचान गरिए पनि निर्माण प्रक्रियामा जान सकेका छैन् । कर्णाली चिसापानी, कोशी उच्च बाँधजस्ता ठूला प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरू अन्य देशसँगको सहकार्यमा कसरी अघि बढाउने भनेर विगतमा छलफलहरू भए । खासगरी भारतसँगको सहकार्यमा ती जलविद्युत् आयोजना विकास गर्न सकिन्छ कि भनेर वर्षौँदेखि छलफल भए तर कुनै टुंगोमा पुग्न सकेनन् ।

अर्कोतर्फ आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्दै निर्माणमा लैजान सकिने जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना पनि थिए । तर, अस्थिर सरकार, पूँजीगत अभावलगायतका कारणले पनि जलाशययुक्त परियोजना अघि नसकेको विज्ञहरु बताउँछन् ।

‘आन्तरिक स्रोत परिचालनबाट निर्माण गरिने कतिपय जलाशययुक्त आयोजनाहरु पनि थिए,’ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले भन्छन्, ‘जस्तो कि, बूढीगण्डकी, दूधकोशी, माथिल्लो अरुण, तमोर र उत्तरगंगाजस्ता महत्वपूर्ण ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वदेशी पुँजीमा बनाउने भने पनि अहिलेसम्म प्रगति भइरहेको छैन । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाहेक अन्य जलाशययुक्त आयोजना निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन् ।’

उनका अनुसार, अहिले जलविद्युत् क्षेत्र पूर्ण रूपमा ‘कन्स्ट्रक्सन एन्ड जेनेरेसन होलिडे’को अवस्थामा पुगेको छ । तर, सरकारले ठोस योजना ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् ।