पत्रकार सम्मेलनमा “५० कम्पनीको समयमै शेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड बराबरको धितोपत्र निष्कासन हुन सकेको छैन,’ इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने, ‘यस कारण ऊर्जा क्षेत्रले १ खर्ब ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ गुमाउनुपरेको छ।’
यस्तो आरोप आउन थालेपछि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले प्राथमिक निष्कासन स्वीकृतिलाई तीव्रता दिन थालेको छ। तर बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई अझै अनुमति दिएको छैन भने बोर्डले कम्पनीहरूलाई कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शेयर जारी गर्न अनुमति दिइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्ष लागे यता कात्तिक मसान्तसम्म चार कम्पनीलाई अनुमति दिएको बोर्डले मंसिर लागेपछि भने त्यति नै कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति दिइसकेको छ। मंसिरमा मात्रै चार कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाएका छन्। उता हकप्रद, सामूहिक लगानी कोषका इकाई, एफपीओ र अभिमोच्य शेयरको स्वीकृति छुट्टै छ। भटाभट निष्कासन अनुमति आउन थालेपछि भने आम लगानीकर्ताले निष्कासन अनुमति बढी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरिरहेका छन्।
जसले धितोपत्र बोर्डलाई समेत कन्फ्युजन बनाएको छ। “केहीले संस्थागत रुपमा नै निष्कासन अनुमति नदिएको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। अर्को तर्फ निष्कासन अनुमति तीव्र पारेको भन्दै केही लगानीकर्ता उफ्रिरहेका छन्। के गर्ने के नगर्ने ?, ” धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले मेरो लगानीसँग भने।
समाजमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै खाले टिप्पणी आउनुलाई स्वाभाविक रुपमा लिँदै आफ्नो कामलाई भने निरन्तर अघि बढाउनु पर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसकारण दुवै खाले कुरा सुन्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको श्रेष्ठको भनाई छ।
वास्तवमा अहिले प्राथमिक निष्कासनको वर्षा नै भएको हो कि होइन भनेर मेरो लगानीले प्राथमिक निष्कासनको तथ्याङ्क केलाएको छ। जसमा हामीले गएको सात वर्ष देखि वार्षिक रुपमा नेपाल धितोपत्र के कति प्राथमिक निष्कासन अनुमति दिएको रहेछ भनेर हेरेका छौं। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्ममा सबैभन्दा बढी प्राथमिक निष्कास स्वीकृति आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भएको थियो। उक्त आर्थिक वर्ष बोर्डले कुल ४२ कम्पनीको प्राथमिक निष्कासन स्वीकृत गरेको थियो। त्यो वर्ष मात्रै ४२ कम्पनीले २२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी प्राथमिक बजारबाट पूँजी सङ्कलन गरेका थिए। गएको सात आर्थिक वर्षमा बोर्डले सबैभन्दा कम निष्कासन अनुमति आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०८०/८१ मा दिएको थियो। उक्त दुई आर्थिक वर्ष नै समान ९ कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाएका थिए। जुन सबैभन्दा कम हो। तर चालु आर्थिक वर्ष भने आठ कम्पनीले निष्कासन अनुमति पाइसकेका छन्। भर्खरै अनुमति एको सूर्यकुण्ड हाइड्रो पावर कम्पनी समेत जोड्दा अहिले नै ९ कम्पनीले स्वीकृति पाइसकेका छन्। आर्थिक वर्ष सकिन अझै ६ महिना बाँकी छ।
यसरी हेर्दा चालु वर्ष बोर्डले दिएको अनुमतिलाई आईपीओको वर्षा वा निक्कै धेरै निष्कासन अनुमति दिएको भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन। बरु अघिल्ला बर्षहरूको तुलनामा निष्कासन अनुमति कम नै भन्न सकिन्छ।
धितोपत्र बजार भनेको पूँजी सङ्कलनको माध्यम हुने भएकोले प्राथमिक निष्कासनमा नै रोक लगाउने अवस्था हुँदैन। पूँजी सङ्कलनको क्रम निरन्तर नै चल्नु पर्छ। अनि मात्रै पूँजीको लागि बैंक वित्तीय संस्थाहरूप्रतिको डिपेन्डेन्सी कम हुँदै जान्छ। जसले पूँजी बजारलाई चलायमान बनाउने धितोपत्र बजारका जानकारहरूको भनाई छ।
