फागुन २१ को लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ७१ दिन मात्रै बाँकी छ । तर, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बारेमा आशंकाहरु कायम छन् ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा चुनाव हुने दावी गरिरहेको बेला राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु भने उक्त मितिमा चुनाव हुन नसक्ने बताइरहेका छन् । त्यसको पृष्ठभूमीमा रहेका नेपाल जस्तै जेनजी विद्रोह भएर सत्तापलट पछि चुनाव गर्ने तयारी गरिरहेको बंगलादेशको अवस्था, नेपालका जेनजीका विभिन्न समुहहरुले दिइरहेका धाक धम्की , प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि गरिरहेको प्रयास आदी ।

नेपालमा भन्दा झण्डै एक वर्ष अगाडि जेनजी विद्रोह भएको बंगलादेशमा आगामी फेब्रुअरी १२ तारिखमा निर्वाचन गर्न लागिएको छ । तर, लगातार बढेको हिंसाको कारण त्यहाँ चुनाव होला कि नहोला र चुनाव भएमा पनि त्यसले राजनीतिक निकास देला कि नदेला भन्ने आशंका बढाइदिएको छ । केही दिन अघि इन्कलाव मोर्चाका नेता (जो गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका प्रमुख नेतामध्येका एक थिए) ओस्मान हादीको हत्या भएपछि अहिले बंगलादेश फेरि अशान्त बनेको छ । त्यसमाथि अघिल्लो वर्षदेखि नै त्यहाँ अल्प संख्यक हिन्दूहरुमाथि नियोजितरुपमा आक्रमण भइरहेको थियो ।

बंगलादेश सरकार तथा कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरु त्यहाँ पछिल्लो समय हिंसा भड्किनुमा भारतको हात रहेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन् । जेनजी आन्दोलनबाट विस्थापित भएको शेख हसिना वाजेद सरकारलाई भारतले निर्वाधरुपमा सहयोग गरिरहेको थियो र जेनजी विद्रोहपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री वाजेदले भारतमा शरण लिएर बसिरहेकी छन् । बंगलादेशको अदालतबाट मृत्युदण्डको सजाय पाएकी उनलाई सुपर्दगी गर्न भारतसँग त्यहाँको सरकारले माग गरिरहेको छ, तर भारतले मानिरहेको छैन । यी सबै कारणले अहिले भारत बंगलादेशबीचको सम्वन्ध इतिहासकै सबैभन्दा जटिल मोडबाट गुज्रिरहेको छ । र, त्यहाँ फ्रेबुअरी १२ को लागि तोकिएको निर्वाचन हुने नहुने र भएमा पनि राजनीतिक स्थायित्व कायम हुने कुरामा आशंका गरिदैँ आएको छ ।

यता बंगलादेशको भन्दा झण्डै १ वर्षपछि जेनजी विद्रोहमार्फत गठन भएको नयाँ सरकारले फागुन २१ को लागि निर्वाचन तोकेको छ । त्यसको लागि सरकारले आन्तरिक तयारीहरु पनि गरिरहेको देखिन्छ । तर, अझै पनि कतिपय राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र राजनीतिक विश्लेषकहरु भने निर्वाचन हुनेमा आशंका गरिरहेका छन् । त्यसका पछाडि निम्न कारणहरु देखिन्छन्: 

१. सरकारको नियतमाथि नै शंका

गत भदौको आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कतिपय नेतामाथि आक्रमण, निजी सम्पत्ति र पार्टी कार्यालयमा आगजनी र आक्रमणको सामना गरेका तीन ठूला दलका नेताहरू आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले आफूहरूमाथि निषेधको व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै आइरहेका छन । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनका घटनामा जिम्मेवार रहेको भन्दै काठमाडाैं उपत्यका छोड्न नपाउने गरि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

त्यसमाथि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सरकारका अधिकाँश मन्त्रीहरु नै राजनीतिक नेताहरुमाथि विभिन्न आरोप लगाइरहेका छन् । प्रमुख पार्टीका मुख्य नेताहरुलाई लक्षित गर्दै ‘तिनको मुख हेर्नै मन छैन’ भनेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मङ्गलवार पहिलो पटक विघटित प्रतिनिधिसभाका तीन ठूला दलका प्रमुखसँग भेट गरिन् । त्यो भेट पनि उनको पहलमा होइन, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहल र आयोजनामा भयो । सरकार अझै पनि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुसँग पूर्वाग्रही गरिरहेकोले चुनाव हुने कुरामा शंका उठिरहेको पार्टी नेताहरुले बताउँदै आएका छन् ।

२. जेनजीकै कतिपय समूहको अराजक व्यवहार र चेतावनी

गत भदौमा जेनजी आन्दोलन सुरु भएको माइतीघर मण्डलामा यो साता आरम्भदेखि नै सो आन्दोलनको पक्षमै रहेको एउटा समूहले विभिन्न माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेको छ। उनीहरुले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको साथै बर्तमान सरकार प्रति नै आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरु दिइरहेका छन् ।

 
त्यस्तै जेनजी अभियन्ता मानिने सुदन गुरुङलगायतका कतिपय व्यक्तिहरुले राजनीतिक पार्टीका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै उत्तेजक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् भने कतिपय ठाउँमा राजनीतिक पार्टीका कार्यक्रमहरु विथोल्ने गरि अराजकता पनि प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यस्ले पनि समयमा चुनाव हुँदैन कि भन्ने आशंकालाई नै बल पुर्याइरहेको छ । 

३. फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार

गत भदौ २४मा देशका कैयौँ प्रहरी कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटका क्रममा हराएकामध्ये अझै करिब एक हजार थान हतियारहरू फिर्ता नभएको प्रहरीले बताउँदै आएको छ। त्यही दिन देशभरिका कारागारबाट भागेका १४ हजार कैदीबन्दीमध्ये अझै चार हजारभन्दा धेरै कैदीबन्दी फरार रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । तिनीहरुको कारण सुरक्षा चुनौति निकै बढेको र चुनाव विथोलिन सक्ने आशंका गरिएको छ ।

४.प्रहरीको मनोबल

जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नो कार्यस्थलमा आक्रमणमा परेका र लखेटिएका प्रहरी र सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल निकै खस्किएको र त्यसल उकास्न सरकारबाट कुनै कदम नचालिएका कारण चुनावमा सुरक्षा कायम हुन नसक्ने सुरक्षा निकायसँग सम्वन्धित कतिपय व्यक्तिहरुले गर्दै आएका छन् । 

५. संसद् विघटनको मुद्दा

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै नयाँ चुनाव घोषणा गर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा कैयौँ रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। संसद् विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै बहुमत सांसदहरूले समेत हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर अदालतमा बुझाएका छन् । ती मुद्धाहरुको छिनोफानो नभएसम्म चुनाव बारेको आशंका कायमै रहने देखिन्छ । त्यसैले सर्वाेच्च अदालतले चुनाव बारे कहिले फैसला दिन्छ, त्यसको आधारमा पनि चुनावी वातावरणको टुंगो लाग्ने देखिएको छ ।