यसअघि प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन् ।
प्राधिकरणले साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरी पूँजी परिचालन गर्न १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’मा गर्ने निर्णय गर्दै अनुमतिका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसकेको हो ।
तालुक दुई मन्त्रालयबाट अनुमति प्राप्त गर्न प्राधिकरणले झन्डै २ महिनाअघि प्रस्ताव पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन नसक्दा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ ।
तत्काली केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमार्फत जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’मा गर्ने व्यवस्था ल्याएसँगै गिजोलिएको यो विषय अहिलेसम्म कार्यान्वयन जान सकेको छैन् । उक्त व्यवस्थाको सर्वत्र आलोचना भएपछि सरकारले बजेटको उक्त व्यवस्था सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । तर, कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको विद्युत् प्राधिकरणले अहिलेसम्म पीपीएको अनुमति पाउनै सकेको छैन् ।
सुरुमा त प्राधिकरणले बजेटको व्यवस्था संशोधन वा सच्चिएर पीपीए ‘टेक अर पे’ भएको हो कि होइन् भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, प्राधिकरणको पत्रको जवाफ लामो समयसम्म अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन सकेन् ।
त्यसपछि, प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णय गर्दै तत्काल १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’ मा गर्न अनुमतिका लागि प्रस्ताव अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयसमक्ष पठाएको थियो । तर, त्यस उपर पनि अहिलेसम्म ती निकायले कुनै प्रतिक्रिया नदिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट सहमतिसहितको निर्णय भएर आएमा साना जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला गराउने पक्षमा रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए । पीपीए व्यवस्थाको सहमतिका लागि प्रस्ताव यसअघि नै पठाइसकिएको उनले बताए ।
‘लाइसेन्स बेच्न सूचना निकालिन्छ, पीपीए हुँदैन्’– ऊर्जा व्यवसायी
जलविद्युतकाे पीपीए व्यवस्था बजेटमा सच्याउने वाचा गरिएपनि अहिलेसम्म व्यवहारिक रुपमा नसच्चिदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नचाहिरहेको ऊर्जा प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् । उनीहरुको अनुसार, अहिले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्राधिकरणले गरेको छैन् ।
बजेटमा ल्याइएको टेक एण्ड पेको व्यवस्थाले राम्रो गर्ला भनेर ल्याएको भएपनि त्यसले नराम्रो गर्ने रहेछ भन्ने बुझेपछि हटाइएको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै विघटित प्रतिनिधि सभा(संसद)बाट बोलेका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्धारा उक्त व्यवस्था सच्याउने निर्णय गरिएपनि अहिलेसम्म कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए खुला नगरिएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले मेरो लगानीसँग बताए ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बेच्न सूचना निकाल्ने तर, पीपीए नगरिदिने दोहोरो चरित्र देखाएको उनको भनाइ छ । ‘सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बेच्न सूचना निकाल्छ । तर, पीपीए गर्दैन् । अहिले पनि १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीएको पाइपलाइनमा छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले कहाँ डोहोर्याउने हो ?’
