नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सञ्चालक समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था हटाउन एक अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डा. रेवतबहादुर कार्की नेतृत्वमा गठन गरेको बैकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ ले दिएको प्रतिवेदनमा सो सुझाव दिइएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ–‘नेपालमा पुँजी बजार विकासको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको विशेष भुमिका निर्वाह गरेको भए पनि अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा दुई जना र पुँजी बजार नियामक सेबोनमा एक जना राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधि रहने व्यवस्थामा ठूलो विचलन र स्वार्थ बाझिने हुन्छ । सेबोनले नेप्सेलाई कारवाही गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालकलाई कसरी कारबाही गर्ने समस्या देखिन्छ । बोक्सी र झाँक्री दुवै रूप नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएपछि गम्भिर समस्या उत्पन्न भएको छ।’ प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंककाे नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व हुँदा स्वार्थ बाझिने हुनाले हटाउन सिफारिस गरिएको छ । नेप्सेमा राष्ट्र बैकको स्वामित्व ३४ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झरि सके पनि राष्ट्र बैंकको तर्फबाट दुई जना सञ्चालकको प्रतिनिधित्व रहेको छ । उदारीकरण अघि सबैजसो वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकमा स्वामित्व हटे जस्तै नेप्सेमा पनि प्रतिनिधित्व हटनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दियएको छ ।

प्राथमिक पुँजीको ४० प्रतिशत क्याप भए पछि अन्य सबै प्रावधान हटाउनुपर्ने

त्यस्तै प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर धितो कर्जामा प्राथमिक प्रँजीको ४० प्रतिशतको क्याप लगाइसकेको अवस्थामा अन्य नियमन जरुरी नभएको जनाएको छ । अन्य नियमन भन्नाले प्रतिवेदन व्यक्तिगत कर्जाको क्याप, कर्जा गणना विधि आदिलाई जनाएको छ ।

बैकको संस्थापक शेयर १० वर्ष भित्र ऐच्छिक रुपमा साधारण शेयरमा परिणत गरिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार संस्थापक शेयरलाई शेयर बजारको अवस्थालाई विचार गरेर १० वर्ष भित्र ऐच्छिक रुपमा सर्वसाधारणमा परिणत हुनसपर्ने व्यवस्था गर्ने सुझाव दिइएको छ । संस्थापक शेयरलाई साधारणमा परिणत हुँदा सर्वसाधारणको स्वामित्व बढ्नुको साथै व्यवसायी र बैंकर छु्ट्टिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संस्थापक शेयर बिक्रीको क्रममा रहेको प्रक्रियालाई छरितो बनाउन समेत सुझाव दिइएको छ ।

शेयर धितो कर्जा सम्बन्धी नीति बनाउँदा जोखिमको नियमन बाहेकको कुराहरुमा बैक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वनियम बनाई अधिकार दिन उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । पुँजी बजारमा असर पर्ने गरी राष्ट्र बैंकले नीति नियमहरु जारी गर्न नहुने तथा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित नियमहरु सेबोनको सल्लाह र समन्वयमा मात्रै गरिनु मुद्रा बजार र पुँजी बजार दुवैको हितमा रहने सुझाव दिइएको छ ।

ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा दिन विश्वको असल अभ्यासलाई अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुने तथा गैरआवासीय नेपाललाई शेयर कारोबार गर्दा राष्ट्र बैंकले समेत प्रक्रियागत सहजीकरण गरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।

सानो पुँजी भएका कम्पनीको शेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोको सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डमार्फत वित्तीय साक्षरता प्रबर्धन गर्न राष्ट्र बैंकलाई सहयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।