यो परिवर्तनबाट गत आम निर्वाचनमा देशका ५ वटा मध्ये एउटै पनि महानगरपालिकाको प्रमुख नजितेको नेकपा एमालेले प्रत्यक्ष लाभ पाउने देखिएको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले ‘प्रधानमन्त्री बन्नको लागि’ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागि हुनेगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सहमति गरेका छन् । आइतबार बिहान भएको सात बुँदे सहमतिमा बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले माघ ६ गतेको लागि उम्मेदवारकाे मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम राखेकोले त्यो भन्दा अगाडि नै उनले मेयर पदबाट राजीनामा दिनु पर्नेछ ।

उनले राजीनामा दिएपछि उपमेयर सुनिता डंगोल निमित्त प्रमुख बन्नेछिन् । डंगोल भरखरै सम्पन्न भएको एमाले महाधिवेशनबाट केन्द्रिय सदस्यमा निर्वाचित भएकी छन् । उनी निमित्त महानगर प्रमुख भएसँगै महानगरको नेतृत्वमा एमाले ‘पुनर्स्थापित’ हुने भएको हो । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन र उपमेयरमा एमालेबाट डंगोल निर्वाचित भएका थिए । बालेनसँगको प्रतिस्पर्धामा एमालेको तर्फबाट उम्मेदवार रहेका केशव स्थापित तेस्रो भएका थिए भने कांग्रेस उम्मेदवार सृजना सिंह दोस्रो भएकी थिइन ।
२०७४ को स्थानीय चुनावमा मेयरमा एमालेका विद्या सुन्दर शाक्य र उपमेयरमा कांग्रेसकी जीवनप्रभा खड्की उपमेयर निर्वाचित भएका थिए । संसदीय निर्वाचन लड्ने बालेनको तयारीले २०७९ को चुनावमा पराजयसँगै महानगर प्रमुख पद गुमाएको एमालेको लागि निमित्त नै भए पनि ‘चिट्टा’ पर्ने देखिएको छ ।
यस्तै भरतपुर महानगरपालिकाकी प्रमुख रेनु दाहाललाई नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले चितवन–३ बाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । उनी संसदीय राजनीतिमै लाग्ने गरी तयारीमा लागेको उनी निकट स्रोतको भनाइ छ । उनले पनि माघ ६ अगाडि नै राजीनामा दिनु पर्नेछ । त्यो अवस्थामा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले निमित्त मेयरको रुपमा पद सम्हाल्नेछन् । २०७९ को स्थानीय तथा आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले गठवन्धन गरेका थिए ।
यस्तै धरानका उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङले पनि निर्वाचनमा भाग लिने उद्देश्यका साथ श्रम संस्कृति पार्टी खोलेका छन् । उनले फागुन २१ गतेको संसदीय निर्वाचन लड्ने घोषणा गरिसकेकोले माघ ६ अगाडि नै राजीनामा दिनु पर्नेछ । उनको राजीनामासँगै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित उपमेयर आइन्द्र विक्रम बेघा निमित्त प्रमुख हुनेछन् ।
मेयरको उपनिर्वाचन नहुने !
कुनै जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपनिर्वाचनमार्फत पदपूर्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर, अहिलेको अवस्थामा बालेन, रेणु, हर्कलगायतका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिए पनि त्यो पदहरुमा उपनिर्वाचन हुने सम्भावना नरहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ३ को उपदफा २ बमोजिम कुनै कारणवश पद रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगसँग परामर्श लिई नेपाल सरकारले उपनिर्वाचन गर्न सक्छ । तर एक वर्षभन्दा कम समय बाँकी रहेको अवस्थामा निर्वाचन नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पदावधि २०८४ वैशाखमा सकिँदै छ । ‘फागुनसम्म सरकारले अहिलेकै निर्वाचनको लागि केन्द्रित हुनु पर्नेछ, त्यसपछि नयाँ सरकार गठन प्रकृयाले अरु केही दिन जान सक्छ । अर्काे बैशाखमा त स्थानीय तहको चुनाव भैहाल्छ । त्यो अवस्थामा करिब १४-१५ महिनाको लागि उपनिर्वाचन हुने सम्भावना छैन,’ आयोगका एक पदाधिकारीले मेरो लगानीसँग भने ।