पीपीए प्रावधानको किँचलोका कारण जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिरहेको अवस्थामा सोलार प्लान्टको पीपीए भने धमाधम अघि बढिरहेको हो ।
विगतमा सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ‘टेक एण्ड पे’ मा गर्ने व्यवस्था ल्याएसँगै त्यसको चौतर्फी आलोचना भएकाे थियाे । त्यसपछि सरकारले उक्त पीपीए व्यवस्था सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यसले सार्थकर्ता नपाउँदा जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए यतिबेला ठप्प प्रायः छ ।
खासगरी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले तालुक निकायसँग पीपीए प्रावधान स्पष्ट पारिदिन र अनुमतिका लागि प्रस्ताव पठाए पनि ती निकायले कुनै प्रतिक्रिया नदिँदा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए अन्योलमा छ ।
प्राधिकरणले छोटो समयका लागि १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा टेक अर पे प्रावधानमा पीपीए गर्न ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव मागे पनि अनुमति पाएको छैन् । जसका कारण अहिलेसम्म पीपीएका लागि निवेदन दिएका करिब १३ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीएकै पाइपलाइनमा छन् ।
लामो समयदेखि जलविद्युत् आयोजनाहरुको पीपीए रोकिए पनि प्राधिकरणले भने पछिल्लो समय सौर्य आयोजनाहरुको पीपीए भने रोकेको छैन् । प्राधिकरणकाअनुसार, पछिल्लो पटक ९६० मेगावाटका सौर्य परियोजनाहरुले पीपीएका लागि निवेदन दिएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म ८८५ मेगावाटका ५८ वटा सौर्य आयोजनाको पीपीए स्वीकृत भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बताए ।
‘९६० मेगावाट बराबरको सौर्य आयोजनाहरुमध्ये ८८५ मेगावाटका ५८ वटा आयोजनाको पीपीएमा हस्ताक्षर भएको छ,’ उनले भने । उनकाअनुसार, बाँकी ७५ मेगावाटका ५ वटा सोलार परियोजनाहरु भने पीपीएका लागि डाफ्टको चरणमा छन् । ती परियोजनाहरु पनि निकट भविष्यमा नै पीपीए स्वीकृत गर्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।
सौर्य ऊर्जामा सरकारी जोड
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सरकारले सौर्य ऊर्जामा विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । खासगरी, चालू आवको बजेटमा पनि ऊर्जा मिश्रणका लागि लघु तथा साना जलविद्युत, सौर्य तथा वायु ऊर्जाको विकासमा जोड दिने उल्लेख गरेको छ ।
त्यतिमात्र नभएर, बजेटको अर्को बुँदामा सौर्य तथा वायु ऊर्जा ब्याट्रीमा सञ्चय गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा आवद्ध गरेमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना सरह विद्युत पीपीए गर्ने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
सोलार प्लान्ट बनाएर त्यसलाई ब्याट्रीमा सञ्चय गर्ने हेतुले धेरैजसो निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धकहरु त्यतातर्फ पनि केन्द्रीत भएका छन् । यसले पनि सौर्य ऊर्जाप्रतिको आकर्षण बढेको देखिन्छ ।
सौर्य परियोजनालाई प्राथमिकता किन ?
विद्युत् प्राधिकरणले पछिल्लो पटक सौर्य आयोजनाहरुलाई प्राथमिकता राख्दै पीपीए गर्नुका पछि धेरै कारण हुन सक्छन् । त्यसमध्ये, महत्वपूर्ण ऊर्जा मिश्रणको सन्तुलन कायम गर्न, हिउँदमा हुने विद्युत् अभाव हुन नदिन र विद्युत् आयात कम गर्नु नै हो ।
प्राधिकरणकाअनुसार, नेपालमा अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) प्रकृतिका छन् । त्यस्ता आयोजनाहरु सुख्खायाम वा हिउँदमा पूर्ण क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्न सक्दैन् । अर्थात, हिउँदमा खोलानालामा पानीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको तुलनामा विद्युत् उत्पादन दुई तिहाइ घट्ने गर्छ ।
तर, हिउँदयाममा जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन घटे पनि स्वदेशमा विद्युत् माग भने उच्च नै रहने गर्छ । स्वदेशको विद्युत् माग पूरा गर्न हरेक वर्ष नेपालले भारत र पछिल्लो पटक बंगलादेशबाट बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ । स्वदेशको विद्युत् माग र उत्पादनको सन्तुलन मिलाउन पनि सौर्य आयोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
खासगरी, सौर्य आयोजनाहरु वर्षायाममा भन्दा हिउँदयाममा बढी प्रभावकारी हुन्छ । दिउँसोमा हुने पिक लोड धान्न समेत सोलारले ठूलो मद्धत गर्छ । त्यसकारण पनि सरकारले स्वदेशको विद्युत् मागको परिपूर्ति र आयात कम गर्न सौर्य आयोजनालाई बढी प्राथमिकता राखेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सौर्य परियोजनाले साँच्चिकै नेपालमा हिउँदमा हुने बिजुलीको अभाव र आयात कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खोल्ने सरोकारवाला निकायको भनाइ छ ।
