सुवास निरौला

प्रिमियममा शेयर निष्कासन अनुमति किन नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले पत्र लेखेको हो।

बोर्डले लामो समय देखि प्रिमियममा शेयर निष्कासन अनुमिति नदिएपछि मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो। “प्रिमियममा शेयर निष्कासन अनुमति किन नदिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले पत्र मार्फत सोधेको छ। हामी त्यसको जबाफ दिने तयारी गरिरहेका छौ,” नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले मेरो लगानीसँग भने।

बोर्डले पत्रको जबाफ भने दिई सकेको छैन। जबाफ पठाउने तयारी बोर्डले गरिरहेको छ। जबाफ पनि बोर्डले सकारात्मक नै दिने तयारी गरिरहेको छ। यस अघिको जस्तो बन्धक बनाएर राख्ने भन्दा पनि त्यसलाई मन्त्रालयकै सहमतिमा सहजीकरण गर्दै लैजाने तयारीमा बोर्ड देखिएको छ।

पछिल्लो समय नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधि मार्फत शेयर निष्कासन गर्न लागेको कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई निष्कासनको बाटो खोलेको थियो। बोर्डले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया सुरु गर्न अनुमति दिएको थियो। बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटललाई पत्र लेख्दै कम्पनीको सार्वजनिक निष्कासन सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको थियो।

जसको केही व्यक्तिहरूले विरोध र थप कानुनी लडाई लड्न खोजे पनि सर्वोच्च अदालतले समेत उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई निरन्तरता दियो। कम्पनीले गरेको निष्कासनमा सर्वसाधारणले ३३ गुणा भन्दा बढी आवेदन दिए। आम सर्वसाधारणको शेयर प्रतिको लगावलाई देखेर बोर्डले आउने दिनमा प्रिमियममा निष्कासन अनुमति माग्नेलाई समेत निष्कासन अनुमति दिने तयारी गरिरहेको छ।

“रिलायन्सलाई हामीले दिएको निकासको आकर्षण आम सर्वसाधारणमा व्यापक देखियो। त्यसले बुक बिल्डिङ र प्रिमियममा शेयर निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरूमा उत्साह बढेको देखिएको छ। त्यसकारण यो प्रक्रियालाई धेरै समय रोक्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी पुगेका छौं। प्रक्रिया पुर्याएकाहरुलाई आउने दिनमा क्रमिक रुपमा प्रिमियममा शेयर निष्कासन अनुमति दिने योजनामा हामी छौ,” श्रेष्ठले भने।

तत्कालीन लेखा समितिले २०८१ जेठमा प्रति शेयर ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति नदिन निर्देशन दिएको थियो। साथै समितिले प्रिमियममा अनुमति दिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाएको थियो। यस अघि तत्कालीन धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष रमेश हमालको पालामा २०८० कात्तिक १ गते हिमालयन रिइन्स्योरेन्सलाई प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक शेयर निष्कासनको अनुमति दिइएको थियो। त्यसयता कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा शेयर निष्कासन अनुमति पाएका छैनन्।

तर प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई ९० रुपैयाँभन्दा कम नेटवर्थ भएको कम्पनीको निष्कासन नरोक्न पत्र पठाएको थियो। प्रिमियम मूल्यको आईपीओ निष्कासनको बाटो लामो समयदेखि बन्द भएपछि तत्कालीन प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले गत जेठमा यसलाई तत्काल खुलाउन निर्देशन दिएको थियो। तर जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकाले समिति समेत छैन। तर पनि निष्कासन अनुमति भने दिइएको छैन।

बोर्डले प्रिमियम र बुक बिल्डिङमा आईपीओ निष्कासनको विषयलाई समेटेर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त नियमावली संशोधन गरेर मात्रै अनुमति दिने योजनामा बोर्ड थियो। तर संशोधन प्रक्रियामा लामो समय लाग्ने देखिएपछि बोर्ड संशोधन अघि नै प्रक्रिया र मापदण्ड पुर्‍याएका कम्पनीलाई अनुमति दिने योजनामा छ।

अहिले धितोपत्र बोर्डको पाइप लाइनमा ११ कम्पनी छन्। जसले प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन अनुमति मागेका छन्। २०८० साल देखि निष्कासन अनुमति पर्खिएर बसेका कम्पनीले अहिलेसम्म अनुमति पाएका छैनन्। दुई वर्षदेखि अनुमति नपाएका कारण निवेदन दिने कम्पनी नै आजित हुन पुगेका छन्।