उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले सेवा निर्यात गर्ने सूचना तथा प्रविधि (आईटी) कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न २० हजार अमेरिकी डलरसम्मको विदेशी मुद्रा सटही निःशर्त दिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । आईटी क्षेत्रमा आफ्नो ज्ञान,सीप प्रयोग गरेर विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग गर्ने व्यवसायीको सहजताका लागि यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेशमै फर्केर पनि सोही प्रकृतिको काम र पारिश्रमिकमा काम गर्नसक्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सरकार गृहकार्य गरिरहेका पनि बताए ।
नेपालबाटै रिमोर्ट वर्क गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने युवाहरुको मागलाई राज्यले गम्भीर रूपमा नबुझेको पनि बताए । उनले मुलुकको आर्थिक विकास र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न विद्यमान कानुनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्नु उपयुक्त नठानेको स्पष्ट पार्दै उनले सामान्य नीति तथा नियममा आवश्यक संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको पनि उल्लेख गरे । उनका अनुसार हालसम्म आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली र वन नियमावली संशोधन गरिएका छन् । उनले कीर्तिपुरको डाँडामा बसेर महिनाको तीन लाख कमाउने काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाइ वास्तविक र यथार्थपरक रहेको बताए ।
उनले भने, ‘लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न र आन्तरिक लगानी वृद्धि गर्नको निमित्त हामी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर संवादमा छौँ । विदेशमा २० हजार डलरसम्मको आईटी कसैले आउटलेट खोल्छ अथवा बेस स्थापना गर्न चाहन्छ भने त्यसको लागि समेत सहजिरण गरिएको छ । आजभन्दा ८–९ वर्ष अगाडि ५ सय डलरसम्मको डलरकार्ड मात्रै दियो भने पनि नेपालबाटै रिमोर्ट वर्करको काम गरेर डलर भित्र्याउन सक्छौँ भन्ने युवाहरुको माग कसैले पनि बुझेन । अचानक कसैको बुद्धि पलाएर विभिन्न तहमा छलफल भइसकेपछि हिम्मत गरेर अहिले कीर्तिपुरको डाँडामा ल्यापटप लिएर महिनाको तीन लाख कमाउने भन्ने जुन गगन थापाज्युले भाषण गर्नुभयो त्यो वास्तविक कथा हो । तर कसैकसैलाई लाग्दैन । काठमाडौंमा जतिपनि चियाका आउटलेट खुलेका छन् नि त्यहाँ त्यस्तै ठिटाहरु बसेका हुन्छन् हो तीनिहरुले केही न केही रिमोर्ट वर्करको काम चाहीँ गरिरहेको छ । अहिले विदेशमा रहेका नागरिकले स्वदेशमै फर्केर पनि सोही प्रकृतिको पारिश्रमिकमा सोही काम गर्नसक्ने वातावरणका निमित्त २० हजार डलर तोकिएको हो । अहिले विद्यमान कानूनलाई अध्यादेश ल्याएर संशोधन गर्नुहुदैन भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता भएको हुनाले सामान्य नीति एवं नियममा मात्रै परिवर्तन गर्ने भनेका छौँ । तीन वटा नियम त यही अवधीमा परिवर्तन गरियो । आर्थिक कार्यविधि तथा आर्थिक उत्तरदायित्व नियमावली, भन्सार नियमावली र वन नियमावली संशोधन गरेका छौँ । सबै नियमहरु लगानीको उचित वातावरण निर्माण गर्नको लागि संशोधन गरिएका हुन् ।’
अर्थमन्त्री खनालले जेनजी विद्रोहपछि पर्यटन उद्योग एवं आन्तरिक एवं वाह्य लगानीका लागि उचित वातावरण बनि नसकेको भन्दै यसमा सरोकारवाला सबैले ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
