सुवास निरौला

नेपालको शेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूले वार्षिक साधारण सभा भव्य रूपमा सम्पन्न गरेर लाभांश पारित गरेको महिनौं बितिसक्दा पनि लगानीकर्ताको हात अझै खाली छ। 

"साधारण सभा सकिएको महिनौंसम्म पनि नगद लाभांश र बोनस शेयर खातामा नपठाउनेलाई धितोपत्र बोर्ड (सेबाेन) ले कडा निर्देशन गरोस्," सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लगानीकर्ता रोशन चन्दले व्यक्त गरेको यो आक्रोश अहिले आम लगानीकर्ताको साझा आवाज बनेको छ। चन्दले प्रश्न गरेका छन्, "AGM भएको १ हप्ताभित्र यो प्रक्रिया पूरा गर्ने गरी सेबाेन अगाडि किन बढ्न सक्दैन? " 

चालु आर्थिक वर्ष मात्रै सूचीकृत ७४ वटा कम्पनीले बोनस शेयर घोषणा गरेका छन्। तर धितोपत्र बोर्डका अनुसार  बोनस शेयर घोषणा गरेका  १७ वटा कम्पनीले मात्र धितोपत्र बोर्डमा बोनस शेयर रजिस्टर्ड गरेका छन्। जसको शेयर रजिस्टर्ड भएको छ, उक्त कम्पनीका शेयरधनीको खातामा मात्रै बोनस शेयर गएको छ। त्यस आधारमा पनि समयमा बोनस शेयर, शेयरधनीको खातामा नजाने रोग कति  गम्भीर समस्या हो भनेर छर्लङ्ग पार्छ।

लगानीकर्ताको यो असन्तुष्टिको मुख्य जड कम्पनीहरूले गर्ने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र नियामक निकायको फितलो कानुनी व्यवस्था हो। बोनस शेयर घोषणा भएर बुक क्लोज हुनासाथ बजारमा शेयरको मूल्य समायोजन हुन्छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताको सम्पत्तिको मूल्य तत्काल घट्छ। तर, मूल्य समायोजन भएको महिनौंसम्म पनि बोनस शेयर डिम्याट खातामा नआउँदा लगानीकर्ताले न  त्यो शेयर बेच्न पाउँछन्, न त धितो राखेर कर्जा नै लिन सक्छन्। 

कति कम्पनीको साधारण सभा भाँडिएको र लम्बिएको कारण पनि उनीहरूले शेयरधनीको खातामा शेयर पठाउन सक्दैनन्। तर त्यस्ता कम्पनी थोरै भए पनि नियतवश शेयर पठाउन ढिलो गर्ने कम्पनीको सङ्ख्या भने निक्कै धेरै  छ। समयमै खातामा शेयर नपठाउने कम्पनीहरूले भने यसको दोष सरकारी निकायको प्रक्रियालाई दिने गरेका छन्। विशेषगरी कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा वृद्धि भएको पूँजी अद्यावधिक गर्न समय लाग्ने र त्यसपछि मात्र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्ने हुनाले ढिलाइ भएको तर्क कम्पनीहरूले गर्ने गरेका छन्। बोनस शेयर पठाउनुअघि कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने, कम्पनी रजिस्ट्रारमा लगत अद्यावधिक गर्नुपर्ने र धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गर्नुपर्ने हुनाले यसमा बढी ढिलाइ हुने गरेको तर्क कम्पनीहरूको छ। तर, प्रविधिको यो युगमा पनि एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा कागजात पुग्न महिनौँ लाग्नुले डिजिटल नेपालको नारालाई नै गिज्याइरहेको छ।

विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने धितोपत्र बोर्डको नियममा साधारण सभा सकिएको यति नै दिनभित्र बोनस शेयर दर्ता गरिसक्नु पर्ने भन्ने कुनै स्पष्ट र कडा समय सीमा तोकिएको छैन। नगद लाभांशको हकमा प्रचलित कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ (२) ले नगद लाभांशका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐन अनुसार साधारण सभाले लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको ४५ दिनभित्र शेयरधनीलाई भुक्तानी गरिसक्नुपर्छ।

यदि सो अवधिमा भुक्तानी नगरे प्रचलित ब्याजदर अनुसार ब्याज समेत थपेर तिर्नुपर्ने कडा कानुनी प्रावधान छ। यही कारण धेरैजसो कम्पनीले नगद लाभांश त समयमै पठाउँछन्। तर नगद समेत समयमा नपठाएको भन्ने गुनासो  लगानीकर्ताको छ। तर मुख्य समस्या 'बोनस शेयर' मा देखिएको छ। 

बोनस शेयरको हकमा कानुन मौन देखिन्छ। यही कानुनी रिक्तताको फाइदा उठाउँदै कम्पनीहरूले साधारण सभापछि महिनौंसम्म शेयरधनीलाई कुराउने गरेका छन्। नियम नभएकै कारण कम्पनीहरू अनुशासित नभएको र लगानीकर्ताको सम्पत्ति 'होल्ड' गरेर मूल्यमा खेल्ने अवसर प्राप्त भएको विज्ञहरूको तर्क छ। त्यसैले, अहिलेको सन्दर्भमा साधारण सभा सकिएको बढीमा एक हप्ता वा निश्चित छोटो अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा शेयर दर्ता र सूचीकरण प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने कडा नियम धितोपत्र बोर्डले जारी गर्नु अति आवश्यक देखिएको शेयर बजारका जानकार डा. आत्माराम घिमिरे बताउँछन्।

अहिलेको अवस्थामा  नेपाल ल्युब आयलले असोज महिनामै बुक क्लोज गरे पनि उसका शेयरधनीले अझै बोनस शेयर पाउन सकेका छैनन्। यस्तो ढिलाइले शेयर बजारप्रतिको विश्वास घटाउने मात्र नभई नयाँ लगानीकर्तालाई निरुत्साहित समेत गरिरहेको छ। धितोपत्र बोर्डले कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र सिडिएससीसँग समन्वय गरी 'वान विन्डो' प्रणाली मार्फत १५ दिनभित्र लगानीकर्ताको खातामा शेयर पुग्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने खाँचो खट्किएको घिमिरेको भनाई छ। 

बोनस सेयर घोषणा गरेर पनि धितोपत्र बोर्डमा दर्ता प्रक्रिया बाँकी रहेका कम्पनीहरूको सूची (पुरानो बुक क्लोज मितिदेखि हालसम्मको सिलसिलेवार क्रममा) तल दिइएको छ: