दोस्रो बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको जलविद्युत् क्षेत्र अहिले चौतर्फी समस्यामा परेको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न भए पनि विद्युत् बिक्री हुन नसक्दा यस क्षेत्रमा गरिएको लगानी थप जोखिममा परेको छ।

 राज्यले आर्थिक समृद्धिको संवाहकका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई लिएको भए पनि यस क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनभन्दा नियन्त्रणमुखी नीति अवलम्बन गर्दा व्यवसायीहरू मारमा परेको बुझाइ छ।

राज्यले विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने र निर्यातमार्फत व्यवसाय विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यद्यपि सरकारी निकायहरूबीच आवश्यक आन्तरिक समन्वय नहुँदा ऊर्जा व्यवसायीहरूले विभिन्न समस्या भोग्नुपरेको छ। अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने सम्भावना रहेको ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले नियन्त्रण होइन, प्रवर्द्धन गर्दै विकासमा जोड दिनुपर्ने नेपाल इन्भेष्टर फोरमका पूर्व अध्यक्ष तथा ऊर्जा व्यवसायी डा. आत्मराम घिमिरेले बताएका छन्।

डा. घिमिरेसँग सुधा देवकोटाले गरेको कुराकानीः

हाईड्रोपावर कम्पनीको निर्माण सम्पन्न भएर बिद्युत उत्पादन भएको छ । तर उक्त बिद्युत खेर किन गएको छ ?

राज्यको नीति नै यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार भएको हुन्छ । विद्युत खरिदबिक्रीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको एकाधिकार छ । प्राधिकरणले विद्युत खरिद नगरे विद्युत खेर जाने हो ।

मैले लिवर्टी इनर्जीकै कुरा गर्नुपर्दा प्राधिकरणसँग टेक अर पेको सम्झौता भएको छ । लिवर्टीको २०७८ सालमा नै बत्ती बलेको थियाे । प्राधिकरणले २०७४ सालमा नै सम्पन्न गर्नुपर्ने ट्रान्समिसन बनेको छैन । तर बिचमा प्राधिकरणले सम्झौता भन्दा विपरित सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गर्यो। टेक एण्ड पे वा कन्टिनजेन्सी’ अर्थात अल्पकालीन व्यवस्थामा सम्झौता गर्न भनियो । ट्रान्समिसन बनेको छैन । बत्ती बलेको तीन वर्ष भइसक्यो । विद्युत बिक्री गरेर आउने तीन करोड रुपैयाँ खोलाले बगाएको छ ।

निजी क्षेत्र डुबे पनि सरकारी अवधारणा परिवतर्न गरिनु हुँदैन भन्नेमा सरकार देखिन्छ । सरकारको हितमा हेरेर यस्तो निणर्य भएको हुन सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन गर्न सक्ने तीन वटा क्षेत्र छन् पर्यटन,कृषि र हाईड्राेपावर । नेपालमा विद्युत खपत बढाउन सकिएको छैन । राज्यले विद्युतको खपत बढाउने र निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सरकारले उर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले गरेको योगदानको महत्व बुझेको छैन । सन २०१४ सम्ममा नेपालमा २५० मेगावाट मात्रै विद्युत उत्पादन भइरहेको थियो । यो १२ वर्षको अन्तरालमा ३ हजार पाँच सय पचास मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । जसमा ६/७ सय मेगावाट मात्रै प्राधिकरणको हो । अरु बाँकी सबै निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत हो । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पारेर राज्यको समृद्धि सम्भव छैन ।

यसरी राज्यकै नीतिगत समस्याको कारण अप्ठेरोमा परेका धेरै आयोजनाहरु छन । हाम्रो भेगमा रहेका ७/८ वटा आयोजनाहरुको विद्युत खेर गइरहेको छ । केही आयोजनाहरुको टेक एण्ड पे वाट टेक अर पेमा रुपान्तरण भएका छन । तर हाम्रो अर्थात दोर्दी करिडोरमा समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । उर्जा ब्यवसायीहरुले नै केही आर्थिक सहयोग गरेर थालिएको लाईन विस्तारको कामले समेत अझै पूर्णता पाएको छैन । राज्यका निकाय बीचमा समन्वय नहुँदा पनि उर्जा ब्यवसायीहरुले दुख: झेल्नु परेको छ ।

यसरी आयोजना सम्पन्न भएर बिद्युत बिक्री नभएका आयोजनाहरुले बैंकको ऋण अर्थात लागतलाई कसरी व्यवस्थापन गरेका छन् ?

यसले अत्यन्तै अप्ठेरो परेको छ । यसमा दुई तीन वटा कुराहरु रहेका छन । बैंकको ब्याज सस्तोमा छ । तर बत्ती बलेर पनि बिक्री गर्न नपाएका र आयोजनाबाट आम्दानी नै गर्न नसकेकाहरुलाइ बैंकको ऋण तिर्न गाह्रो भएको छ । आम्दानी गर्न नसकेका आयोजनाले समयमा किस्ता बुझाउन सक्दैनन् । सोही अवस्थामा बैंकले अरुलाई भन्दा २ प्रतिशत बढी ब्याज भुक्तानी गर्न बाध्य हुनु परेको छ ।

आयोजनामा बत्ती बलेको तीन वर्ष भयो तर अझै पनि आम्दानी नहुँदा आफैलाई अप्ठेरो भएको छ । कहिले काँही पैसा उठाएर भए पनि ऋणको जाेहो गर्ने गरेका छौं । बिद्युत उत्पादन गरेर पनि लाईन विस्तार नहुँदा धेरै समस्या भएको छ ।

उर्जा क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्या बिचमा राज्यले २८ हजार पाँच सय मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । के यो सम्भव छ ?

म एउटा अर्थशास्त्री भएको नाताले पनि राज्यको आवधिक योजनाहरुलाई नजिकबाट हेर्ने गरेको छु । हाम्रो नेपालको विकासको योजनामा लक्ष्य मात्रै राखिन्छ । त्यसमा लक्ष्य कहिले प्राप्ति हुदैन । यस्तै अवस्था रहने हो भने २८ हजारको लक्ष्यमा २८ सयको लक्ष्य मात्रै पुरा हुने अवस्था देखिन्छ । किनभने अयोजनाहरु बने पनि जाने ठाउँ छैन । धेरै ठाउँमा प्रशारण लाईनको समस्या छ । लाईनको क्षमता विस्तार गर्न सकिएको छैन । थोरै आशा एमसीसीको छ । सो आयोजनाले पूर्णता भएमा सानो नेटवर्क बन्नेछ भन्ने विश्वास छ । सो आयोजना पनि विभिन्न कारणले गर्दा ढिलो भएको छ । 

हाईड्रो व्यवसायीहरुले आयोजना बनाउने, सर्वसाधारणलाई शेयर बिक्री गर्ने  र आफू बाहिरिने परिपाटी मौलाएको छ भनिन्छ नि हो ?

दूधले नुहाएको सबै मान्छे हुदैनन् । यसमा दुई कुरा हुन्छ । यसमा लगानीकर्ताहरु सचेत हुनु पर्यो । अरु कसैले भिडाउन खोज्दैछ भने त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्न भएन । सञ्चालक वा सस्थापक शेयरधनी निस्किनको लागि शेयरको लक खुला हुनु पर्यो । सञ्चालकमा रहेको ब्यक्तिले छोडेको पनि वर्षदिन पछि मात्रै शेयर बिक्री गर्न मिल्छ । सबै भन्दा पहिले लोकल सर्वसाधारणले बिक्री गर्ने हो ।

दोस्रो सबै शेयर सञ्चालकको नाममा नराखेर अरु ब्यक्तिको नाममा कारोबार भएको हुनसक्छ । यसमा लगानीकर्ताहरुले पनि कुन कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो । सुनको फूल पार्ने कुखुरालाई कसले मार्छ र ? राम्रो आम्दानी आउने कम्पनी छोडेर कोही जाँदैन । यस्तो कुरालाई ध्यानमा राखेर शेयर कारोबार गर्दा समस्या पर्दैन ।

राज्यले नियन्त्रण होईन,नियमन गर्नु पर्यो । हाईड्रो क्षेत्रलाई प्राेत्साहन गर्ने व्यवस्था लिनु पर्छ । नियामक निकाय दरिलो हुनु पर्यो,गल्ती गर्नेलाई दण्ड गर्नु पर्यो । एउटाले गल्ती गर्छ सबैलाई दण्ड दिएर हुदैन । संस्थापकले सबै शेयर एकैपटक बिक्री गर्न नपाउने स्पष्ट ब्यवस्था राखियाेस् । त्यस्तो भयो भने तपाईले भनेको जस्तो समस्या समाधान हुन्छ ।

दोस्रो बजारमा सूचिकृत हुने कम्पनीको संख्या बढेको छ । तर हाईड्रोपारको गुणस्तर बढेन भनिन्छ नि ?

यो लगानीकर्ताहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा हो । हाईड्रो क्षेत्रमा पनि राम्रो प्रतिफल वितरण गर्ने कम्पनीहरु छन् । त्यस्ता कम्पनीमा लगानीकर्ताको ध्यान पुग्न सकेको छैन । लाभांश वितरण नगर्ने कम्पनीको शेयर नकिन्ने हो भने कम्पनीको शेयर मूल्य वास्तविक अवस्थामा रहन्छ ।

लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको मूल्य न्यून विन्दुमा छ । तर लगानीकर्तालाई एक रुपैयाँ नदिएका अर्थात आयोजना सम्पन्न समेत नगरेका कम्पनीको शेयर मूल्य हजार भन्दा माथि पुगेको छ । लगानीकर्ताहरु चलाख हुनु पर्यो । हावा र हल्लाको भरमा लगानी गर्नु भएन ।