उनले गत पुस २३ गते प्रधानमन्त्री शुशीला कार्कीसमक्ष राजीनामा बुझाएर तीनवटै मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भए ।
जेनजी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारको ऊर्जामन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा उनले ट्रंक तथा डेडिकेटेड महशुलको बक्यौता असुल गर्ने आफ्नो पहिलो निर्णय रहेको सुनाएका थिए । उनी ११५ दिनमा महशुल बक्यौता उठाउन उनी हरतरहले लागि परे ।
महशुल बक्यौता नतिर्ने उद्योगमा लाइन काट्नेसम्मको हिम्मत उनले गरे । २५ वटा उद्योगको लाइन काटेर पहिलो किस्ताबापतको महशुलसमेत असुल गर्न सफल पनि भए । तर, सरकार र उद्योगीबीचको मध्यमार्गी प्रस्ताव कार्यान्वयन उनी चुक्दा महशुल बक्यौता विवाद पुनः बल्झिन पुगेको देखिन्छ ।
सरकरासँग उद्योगीहरुले गरेको मध्यमार्गी सहमतिलाई उनले कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगी र प्राधिकरणबीचको दूरी बढ्दै गयो । एकातिर उद्योगीले पहिलो किस्तालाई धरौटीका रुपमा मानेर अघि बढ्नुपर्ने र प्रशासनिक पुनरावलोकन सुन्ने शर्तमा सरकारसँग सहमति गरेका थिए ।
तर, कुलमान र प्राधिकरण नेतृत्वले उद्योगीले बुझाएको रकमलाई पहिलो किस्ताका रुपमा स्वीकार गरेको छ । प्राधिकरणले उद्योगीलाई २८ महिना किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको थियो । बक्यौता महशुल उठाउन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्लाई हटाएर कुलमानले आफ्ना नजिकका मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरे ।
तर, सर्वोच्च अदालतको आदेशले उक्त निर्णयलाई बदर गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नै प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गराउन आदेश दिएको थियो । हितेन्द्रदेव शाक्य प्राधिकरणमा हाजिर भएपछि भने कुलमान गल्दै गए ।
आफैंले हटाएको एमडीसँग काम गर्न उनलाई सहज थिएन् । हुन त मनोज सिलवाल प्राधिकरणमा रहँदै उनले पहिलो किस्ताबापतको महशुल उद्योगीबाट असुल गराइसकेका थिए । कतिपय उद्योगले दोस्रो किस्ता तिर्न थालेका थिए । अधिकांश भने दोस्रो किस्ता नतिर्ने अडानमै थिए र छन् ।
तर, पहिलो र दोस्रो किस्ताको महशुल उठाउँदैमा यो विवादित विषयको किनारा लाग्दैन् । अर्थात, २८ महिनासम्म उद्योगीहरुले किस्ताबन्दीमा महशुल नतिरेसम्म कुलमानले गरेको पहिलो निर्णय पूरा हुँदैन् । उद्योगीहरु भने अहिले पनि १-२ किस्ता तिरेजस्तो गर्ने र विषयलाई सामसुम पार्ने पक्षमा देखिन्छन् । अझ, उद्योगीहरुले त सरकारसँग यसअघि सहमति भएअनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनमा जाने बाटोमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिएको बताइरहेका छन् ।
अब कुलमानको बर्हिगमनसँगै उद्योगीलाई पनि अब सरकारसँग लबिङ गर्न थप सहज हुने देखिन्छ । अर्थात, पुनरावलोकन सुन्ने पूर्व मध्यमार्गी सहमतिको नाममा उद्योगीले अर्को बहाना बनाउन सजिलो हुने देखिएको छ ।
महशुल उठाउन लाइन काट्ने र उद्योगीलाई कस्ने पक्षमा अहिलेका बहालवाला कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य पनि देखिँदैन् । कुलमान बिदाइसँगै उनलाई पनि यो विवादमा हाइसञ्चो हुने देखिन्छ ।
सय दिने उपलब्धिमा समेटे तर, समस्या ज्यूँका त्यूँ
यसअघि घिसिङले आफुले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिनको प्रगति सार्वजनिक कार्यक्रम महशुल बक्यौता तिर्न उद्योगीहरु किस्तावन्दीमा प्रवेश गरेकाले नियमति किस्ता बुझाउँदै जाने बताएका थिए । उनले लामो समयदेखि उठ्न नसकेको महशुल बक्यौता विवाद अब अन्त्य भएको बताएका थिए ।
‘विगत लामो समयदेखि उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको प्रिमियम महशुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा असुल उपर गर्न थालिएको छ । बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरी बन्द गरेका र एउटा पनि किस्ता नतिरेका उद्योगबाट महशुल तिर्न थालिएको छ ।‘ सय दिनको सम्पादित उपलव्धिमा उनले समेटेका छन् ।
कुलमानले भनेजसरी उद्योगीहरु भने किस्ताबन्दी प्रक्रिया मान्न तयार थिएनन् र छैनन पनि । पहिलो किस्ता उनीहरुले धरौटीबापत र पुनरावलोकनमा जाने सर्तमा बुझाएको भनेर दाबी गरिरहेका छन् । यसरी हेर्दा, महशुल बक्यौता विवाद अहिले पनि पूर्ण रुपले सुल्झिन नसकेको कतिपयको भनाइ छ ।
