जलविद्युत् कम्पनीहरूले साधारण शेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि वर्षौँसम्म धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को ढोका कुरिरहनुपर्ने नियती अब अन्त्य हुने दिशामा मोडिएको छ। 

विद्युत् नियमन आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्डबीच हुन लागेको 'समझदारी पत्र' (एमओयू) यस क्षेत्रका लागि एउटा नयाँ र निर्णायक मोड सावित हुने देखिएको हो। आयोगबाट पूर्व स्वीकृति पाएर पनि बोर्डमा फाइल अड्किएर लगानीकर्ता र प्रवर्द्धकहरू निराश भइरहेका बेला दुई नियामक निकायबीचको यो संस्थागत सहकार्यले पूँजी बजारमा नयाँ तरङ्ग पैदा गर्ने छ।

विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालका अनुसार आईपीओ प्रक्रियामा देखिएको ढिलासुस्ती र प्राविधिक अस्पष्टता हटाउन दुवै निकायले अब 'संयुक्त कार्यदल' मार्फत काम अघि बढाउने गृहकार्य सुरु गरेका छन्। बिहीबार मात्रै आयोगको उच्च नेतृत्व र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसहितको सिनियर टोलीबीच भएको सघन छलफलले एउटा ठोस मार्गचित्र तय गरेको छ। सोही छलफलको जगमा अब दुई निकायबीच एउटा औपचारिक एमओयू तयार गरी हस्ताक्षर गरिनेछ, जसले फाइल स्वीकृतिको झन्झटिलो बाटोलाई निकै छोटो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

यो समझदारीको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको कार्यक्षेत्रको स्पष्ट बाँडफाँट हो। अहिलेसम्म कुन निकायले के हेर्ने भन्ने अन्योलका कारण जलविद्युतका फाइलहरू महिनौँसम्म एक टेबुलबाट अर्को टेबुलमा पुग्ने गरेका थिए। अब हुने एमओयूले विद्युत् नियमन आयोगलाई विशुद्ध प्राविधिक मूल्याङ्कन र जलविद्युत् क्षेत्रको विशिष्ट नियमनमा केन्द्रित गर्नेछ भने धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको वित्तीय मापदण्ड र सुरक्षामा मात्र ध्यान दिनेछ। यसले गर्दा एउटै विवरणलाई दुई फरक ठाउँमा पटक–पटक जाँच्नुपर्ने झन्झट अन्त्य हुनेछ र प्रवर्द्धकहरूले छिटो नतिजा पाउनेछन्।

वर्ष दिनभन्दा बढी समयदेखि जलविद्युत् कम्पनीहरूका फाइल सेबोनमा थन्किदा नियमनकारी निकायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएको थियो। आयोगको निर्णयका आधारमा आवेदन दिएका कम्पनीहरूलाई बोर्डले अनुमति नदिई झुलाएर राख्दा पूँजी बजारको विश्वसनीयतासमेत खस्किएको थियो। यसै संवेदनशीलतालाई बुझेर अध्यक्ष धितालले दुवै निकायको 'कमिटमेन्ट' सहितको यो नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेका हुन्। कार्यदलले एमओयूको मस्यौदा तयार पारेसँगै जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले निकट भविष्यमै यो सुधारको प्रत्यक्ष महसुस गर्न पाउने दाबी आयोगको छ।

पूँजी बजार र जलविद्युत् क्षेत्रको यो अन्तर–निकाय समन्वयले लगानीकर्तामा पनि नयाँ उत्साह थपेको छ। अब बन्ने संयुक्त कार्यदलले फाइलहरूको स्क्रिनिङ गर्ने र एमओयूले प्रक्रियागत गाँठो फुकाउने भएकाले स्वीकृतिको समय अब 'एकदमै छोटो' हुने निश्चित छ। यो केवल दुई निकायबीचको समझदारी मात्र नभई, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा पूँजी परिचालन गर्ने प्रक्रियालाई सुशासनयुक्त र द्रुत बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हुनेछ। धितोपत्र बोर्ड र नियमन आयोगबीचको यो सहकार्यले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीलाई तोड्दै जलविद्युत् कम्पनीहरूका लागि आईपीओको नयाँ ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।