यस अघि नियम २९ (२) मा पहिलो योजना बाहेक अन्य योजनाका सम्बन्धमा पहिलो योजनाको कार्य सम्पादनको आधारमा बोर्डले समय समयमा तोकिदिए बमोजिमको प्रतिशतको बीज पूँजी राख्नुपर्नेछ भन्ने थियो। सोही व्यवस्था बमोजिम धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक बोर्डको निर्णय अनुसार बीज पूँजीका सम्बन्धमा २०८२ माघ १ देखि लागू हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो।
बोर्डले हालै थप गरेको नयाँ नियममा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र नौलो पक्षका रूपमा 'स्ट्रेस टेस्ट' (दबाब परीक्षण) लाई अगाडि सारेको छ। म्युचुअल फण्डको इतिहासमा पहिलो पटक बोर्डले योजना व्यवस्थापकहरूका लागि अनिवार्य रूपमा आफ्ना योजनाहरूको दबाब परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब प्रत्येक योजना व्यवस्थापकले योजनाको दबाब परीक्षणका लागि उपयुक्त 'मोडल' तयार गरी अर्धवार्षिक रूपमा परीक्षण गर्नुपर्नेछ। यसरी गरिएको परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई अनिवार्य रूपमा कोष सुपरिवेक्षक र योजना व्यवस्थापकको सञ्चालक समितिमा छलफल गराउनुपर्नेछ। सञ्चालक समिति र सुपरिवेक्षकको धारणा तथा भावी योजनासहितको अन्तिम प्रतिवेदन अर्धवार्षिक अवधि समाप्त भएको एक महिनाभित्र धितोपत्र बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने कडा नियम थपिएको छ। यसले बजारमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिमको पहिचान र त्यसलाई थेग्न सक्ने क्षमताको पूर्व मूल्याङ्कन गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास बोर्डले गरेको छ।
यसका साथै बोर्डले संस्थागत सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रत्येक योजना व्यवस्थापकले अनिवार्य रूपमा 'जोखिम व्यवस्थापन नीति' (रिस्क म्यानेजमेन्ट पोलिसी) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नियम थपिएको छ। एउटै व्यवस्थापकले एकभन्दा बढी योजनाहरू सञ्चालन गर्दा ती योजनाहरू बीचको लगानीको उद्देश्य र विशेषतामा स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्ने प्रावधान पनि थपिएको छ। यसले लगानीकर्ताहरूलाई विभिन्न प्रकृतिका योजनाहरूमा छनोटको अवसर दिने र एउटै प्रकृतिका धेरै योजनाहरू ल्याएर बजारमा हुने अन्योललाई कम गर्ने बिश्वास बोर्डको छ। यी व्यवस्थाहरूले म्युचुअल फण्डहरूलाई केवल पूँजी सङ्कलन गर्ने माध्यम मात्र नबनाई जोखिम व्यवस्थापनमा समेत अब्बल बनाउन खोजेको देखिन्छ।
जोखिम व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको बोर्डले अर्कोतर्फ योजना व्यवस्थापकहरूका लागि बीउ पूँजी (सिड क्यापिटल) को लगानीमा भने निकै महत्त्वपूर्ण लचकता अपनाएको छ। यसअघि नयाँ योजना ल्याउँदा योजना व्यवस्थापकले अनिवार्य रूपमा १५ प्रतिशत बीउ पूँजी लगानी गर्नुपर्ने स्थिर व्यवस्था थियो। तर, नयाँ परिपत्रमार्फत बोर्डले कार्यसम्पादन र अनुभवका आधारमा यसलाई ५ र १० प्रतिशतसम्म झार्न सकिने गरी सहुलियतपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। यो लचकताले राम्रो कार्यसम्पादन गर्ने र अनुभवी योजना व्यवस्थापकहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएको छ। अबदेखि कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएका र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कोष व्यवस्थापन गरिरहेका व्यवस्थापकहरूले, जसको विगत तीन वर्षको औसत एनएभी अंकित मूल्यभन्दा माथि छ, उनीहरूले नयाँ योजनामा ५ प्रतिशत मात्र बीउ पूँजी राखे पुग्नेछ।
त्यसैगरी, तीन वर्षको अनुभव र १ अर्बभन्दा माथिको कोष व्यवस्थापन गरिरहेका, औसत एनएभी अंकित मूल्यभन्दा माथि रहेका र न्यूनतम रेटिङ सन्तोषजनक भएका व्यवस्थापकहरूका लागि बीउ पूँजीको सीमा १० प्रतिशत तोकिएको छ। यो व्यवस्थाले अनुभवी र सफल व्यवस्थापकहरूलाई कम पूँजी लगानी गरेर ठुला योजनाहरू सञ्चालन गर्ने बाटो खोलेको छ। यद्यपि, यस्तो सहुलियतपूर्ण बीउ पूँजी प्रयोग गरेर ल्याइने योजनाको आकार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन नपाउने गरी सीमा पनि तोकिएको छ। यदि कुनै योजना व्यवस्थापकले उल्लेखित अनुभव र कार्यसम्पादनको सर्त पूरा गर्न नसकेमा वा बजारमा नयाँ आउने कम्पनीको हकमा भने पुरानै व्यवस्था अनुसार १५ प्रतिशत नै बीउ पूँजी लगानी गर्नुपर्नेछ। यसले बजारमा सक्षम र स्थापित फण्डहरुलाई बढी अवसर दिने र नयाँ वा कमजोर कार्यसम्पादन भएकाहरूलाई बढी जिम्मेवार बनाउने उद्देश्य बोर्डले राखेको देखिन्छ।
खुला मुखी योजनाहरूको हकमा पनि बोर्डले लचिलो नीति अपनाउँदै कोषको आकार बढे अनुसार बीउ पूँजीको रकम समायोजन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्तो समायोजन गर्दा सुरुमा लगानी गरिएको वास्तविक रकमभन्दा कम गर्न पाइने छैन। बोर्डले यी नयाँ व्यवस्थाहरू आगामी २०८२ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी समय सीमा तोकेको छ। नयाँ योजनाको स्वीकृतिका लागि आवेदन दिँदा अब व्यवस्थापकहरूले आफूले पालना गरेका सबै सर्तहरूको स्वघोषणासहित 'ड्यू डेलिजेन्स सर्टिफिकेट' पेस गर्नुपर्नेछ। समग्रमा, धितोपत्र बोर्डको यो नयाँ कदमले 'स्ट्रेस टेस्ट' मार्फत जोखिम नियन्त्रणमा कडाइ र कार्यसम्पादनका आधारमा पूँजी लगानीमा लचकता अपनाएर म्युचुअल फण्ड क्षेत्रलाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
