सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट लिमिटेडको १९ औं साधारणसभा अनिश्चित बनेको छ । 

यसअघि दुईपटक डाकिएको साधारणसभा कोरम पुग्न नसकेपछि रद्द भएको थियो । तर, कम्पनीको संशोधित नियमावलीमा तेस्रो साधारणसभा बोलाउने बारे उल्लेख छैन् ।

कम्पनी नियमावलीअनुसार, पहिलोपल्ट बोलाएको साधारणसभामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी शेयर स्वामित्व भएका शेयरधनीको उपस्थिति हुनुपर्ने र दोस्रो पटक बोलाइएको साधारणसभामा २५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएका कम्तीमा ३ जना शेयरधनी हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, दुईपल्ट नै बोलाइएको साधारणसभामा कोरम नपुगेको र प्रोक्सी दर्ता प्रमाणिकरणसम्वन्धी विवादका कारण साधारणसभा स्थगति भएको थियो । कम्पनीले पुस २८ गते बोलाएको साधारणसभामा गणपुरक संख्या नपुगी स्थगित गरेको थियो भने दोस्रो साधारणसभा माघ ८ गते डाकिएको थियो ।

दोस्रो साधारणसभामा पनि प्रोक्सी दर्ता प्रमाणिकरणको निस्सा नदिएको भन्दै शेयरधनीहरुले विरोध जनाएका थिए । दोस्रो पल्ट बोलाएको साधारणसभा पनि रद्ध भयो ।

दुईपल्ट नै साधारणसभा स्थगित भएपछि शेयरधनीहरुले भने कम्पनीको समस्या समाधानका लागि नियामक निकायमा निवेदन दिएका छन् । कम्पनीमा देखिएको साधारणसभाको अनिश्चितता चिर्दै कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर विभिन्न नियमनकारी निकायमा निवेदन बुझाएको कम्पनीका शेयरधनी बोधनकुमार थापाले बताए ।

आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले कम्पनीको नियमावलीमा तेस्रो साधारणसभा बोलाउने उल्लेख नभएको बताउँदै उनले समाधान नभए शेयरहोल्डरहरु जम्मा गरेर विशेष साधारणसभा बोलाउन बाध्य हुने बताए ।

साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन, नयाँ लेखा परिक्षक नियुक्ति, स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति अनुमोदन र सञ्चालक समिति गठन गर्ने चारवटा प्रस्ताव राखिएको थियो । त्यस्तै, विशेषतर्फ कम्पनीको प्रवन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने, १० प्रतिशत बोनस शेयर वितरण र कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश स्वीकृति गर्ने, नियामकबाट पूँजी संरचना परिवर्तन स्वीकृत लिने, एक महिलासहित ४ जना सञ्चालन निर्वाचन गर्ने गरी प्रस्ताव राखिएको थियो ।

तर, साधारण सभाको अनिश्चितताका कारण ती प्रस्तावहरु अनुमोदन नहुँदा कम्पनीका आम लगानीकर्तामाझ संशय पैदा भएको छ । शेयरधनीहरुले कम्पनीमा पछिल्लो पटक उत्पन्न विवादको निकासका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, विद्युत् नियमन आयोग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र सीडीएस एण्ड क्लियरिङसमक्ष निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

ती निकायहरुले कम्पनीको प्रवन्धपत्र, नियमावली र ऐनअनुसार आवश्यक कदम चाल्ने शेयरधनीहरुको अपेक्षा छ ।