वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तम बहादुर श्रेष्ठले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठाउँदै पन्दाकसहित उनको नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न सात वटा निकायलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा पन्दाकको नियुक्ति प्रक्रिया गैर कानुनी र अदूरदर्शी रहेको दाबी गरिएको छ। उनको कार्यकालले नेपालको धितोपत्र बजार र समग्र वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पुर्याउन सक्ने भन्दै कामकाजमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले सोमबार प्रारम्भिक बहसपछि अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई आगामी चैत ८ गते बोलाएको छ।
सिडिएससी सञ्चालक समितिले पन्दाकलाई २०८१ पुस १४ गते चार वर्षका लागि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, रिटमा सो नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाइएको छ। नेपाल सरकारको ४९.७ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको संस्थामा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्नेमा सञ्चालक समितिले आफैँ निर्णय गर्नु कानुनी शासन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिर विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
सिडिएससीको प्रबन्ध पत्रले सञ्चालक समितिलाई प्रबन्धकहरूमध्ये एकलाई प्रमुख तोक्ने अधिकार दिए पनि, पन्दाकसँग गरिएको करार र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा पारदर्शिता नभएको रिटमा उल्लेख छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले पन्दाक मूलतः नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को नवौँ तहका कर्मचारी भएको र नेप्सेको ‘कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली, २०७३’ अनुसार उनी लामो समय काजमा बस्न नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। नियमावलीअनुसार एक वर्षभन्दा बढी बेतलबी काजमा पठाउन नहुने व्यवस्था रहे पनि उनलाई चार वर्षका लागि नियुक्ति दिनु नियमविपरीत रहेको रिटमा उल्लेख छ।
