हुन त विगतमा पनि सरकारमाथि खड्किने गरेको एउटा विषय हो, पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु ।

खासगरी, विकासे मन्त्रालयहरुका लागि विनियोजन भएको बजेट कार्यान्वयन गरिरहँदा ती मन्त्रालयले विगतमा पूँजीगत खर्च निकै कम गर्ने गरेका छन् ।

विगतमा जस्तै चालू आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को ६ महिनाको अवधिमा विकासे मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गराइको अवस्था निकै कमजोर देखिएको छ । खासगरी, ४ वटा विकासे मन्त्रालयहरुको चालू आवको ६ महिनामा पूँजीगत खर्च गराइएको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, खानेपानी र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको निकै न्यून खर्च गरेका हुन् ।

हालै अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालू आवको ६ महिनाको समिक्षा प्रतिवेदनमार्फत ती विकासे आयोजनाको खर्च गराइको अवस्था दयनीय देखिन्छ ।

कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?

चालू आवको पुस मसान्तसम्म विकासे मन्त्रालयहरुले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये निकै कम खर्च गरेका छन् । चालू आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये ६ महिनमा मन्त्रालयले कुल बजेटको १८.१२ प्रतिशत अर्थात, २७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, जलविद्युत क्षेत्रकाे विकासे अड्डा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि बजेटको अपेक्षित खर्च गर्न सकेको छैन् । उक्त मन्त्रालयका लागि ४२ अर्ब ७७ कुरोड १५ लाखमध्ये पुस मसान्तसम्म १६.५६ प्रतिशत अर्थात, ७ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, सहरी विकासतर्फको खर्च गराइएको अवस्था पनि निकै दयनीय देखिन्छ । सहरी विकास मन्त्रालयका लागि चालू आवमा ९१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म मन्त्रालयले ६.३१ प्रतिशत अर्थात, ५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको देखिन्छ ।

त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च गराइको अवस्था पनि कमजोर देखिन्छ । चालू आवमा उक्त मन्त्रालयका लागि कुल २० अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म ११.९५ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

किन हुन्छ पूँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर ?

सरकारले विकासे मन्त्रालयका लागि विनियोजन गरेको पूँजीगत बजेट खर्च नहुनुका पछाडि धेरै कारण छन् । वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा पूर्व तयारी भएका आयोजनामा न्यून बजेट छुट्याइने गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, वन क्षेत्रको उपयोग, क्षतिपूर्तिलगायतका प्रक्रिया पूरा नभएका आयोजनामा बजेट छुट्याउँदा बजेट खर्च हुँदैन् ।

त्यस्तै, अस्थिर सरकार, अन्तर निकायबीच समन्वयकाे अभाव, ऐन तथा कानुनको अभावलगायतका कारणले पनि बजेटको कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन् । स्रोत सहमति भएका आयोजनामा न्यून बजेट प्रस्ताव गर्ने र प्राप्त बजेट सीमाबाट नयाँ आयोजना प्रस्ताव गरी आयोजनाको संख्या बढाउँदै जाँदा सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा समस्या आउनुका साथै आयोजना अधुरो रही खर्च व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ ।

त्यस्तैगरी, आयोजना प्रमुखहरुलगायत कर्मचारीको पदपूर्ति समयमै नहुने, छिटो छिटो सरुवा हुने, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा समस्या र श्रमिक व्यवस्थापनसम्वन्धी कार्यमा कठिनाइ हुनेलगायतका कारणले पूँजीगत खर्चको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन् ।