सुवास निरौला 

नेपालको शेयर बजारमा अहिले एउटा गम्भीर बहसले स्थान पाएको छ— "सी-आश्वा (C-ASBA) शुल्क"। विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमा साना लगानीकर्ताहरूले "शेयर नपर्नेबाट शुल्क काटिनु हुँदैन" भन्ने मागलाई जोडतोडका साथ उठाइरहेका छन्। 

फेसबुकको 'हाम्रो शेयर मार्केट' लगायतका पेजहरूमा भाइरल भइरहेको एउटा पोस्टमा भनिएको छ, "आइपिओ भर्दा नपर्नेहरूबाट समेत शुल्क उठाउने प्रचलन तुरुन्त खारेज हुनुपर्छ। शुल्क त आइपिओ परेका व्यक्तिबाट मात्र लिनुपर्ने स्पष्ट नियम बन्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले सोच्दा ५ रुपैयाँ सानो रकम जस्तो लाग्न सक्छ। तर जब एउटै आइपिओमा १५–२० लाख जनाले आवेदन दिन्छन्। तर आवेदन दिने सबैलाई शेयर पर्दैन। मात्र २–५ लाखलाई पर्छ। बाँकी लाखौँ जनाबाट उठाइएको रकम कति ठुलो हुन्छ, एक पटक हिसाब गरौँ।" 

यो पोस्टले अहिलेका लाखौँ लगानीकर्ताको वास्तविक मर्का र बैंकहरूको विना जोखिमको आम्दानीलाई छर्लङ्ग पारेको छ। पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजारमा प्राथमिक शेयर (आइपिओ) निष्कासन हुँदा आवेदन दिनेको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको छ। उपलब्ध  तथ्याङ्क हेर्दा बैंकहरूले प्रति आवेदन ५ रुपैयाँका दरले सङ्कलन गर्ने रकम निकै ठुलो देखिन्छ। 

तलको तालिकाले पछिल्लो समय निष्कासन भएका विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्राप्त गरेको अनुमानित सी-आश्वा शुल्क (प्रति आवेदन ५ रुपैयाँका दरले) स्पष्ट पार्छ।

विभिन्न कम्पनीहरूको आइपिओमा परेको आवेदन र बैंकहरूको आम्दानी विवरण

यो तालिकाबाट के प्रस्ट हुन्छ भने केवल १३ वटा कम्पनीको आइपिओ निष्कासन हुँदा बैंकहरूले लगानीकर्ताको खल्तीबाट झण्डै १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ झिकेका छन्। अझ गम्भीर कुरा त के छ भने, यी २५-२६ लाख आवेदकमध्ये गोला प्रथाबाट मुस्किलले १० प्रतिशत (करिब २-३ लाख) ले मात्र शेयर पाउँछन्। बाँकी ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले शेयर पनि पाउँदैनन्। तर उनीहरूको ५ रुपैयाँ शुल्क भने फिर्ता हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा उठेको "जनता लुटिने होइन, संरक्षण पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ" भन्ने आवाज यही कारणले गर्दा झन् बलियो बन्दै गएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्ने हो भने नेपालको यो व्यवस्था निकै महँगो र लगानीकर्ता प्रतिकूल देखिन्छ। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा शेयर बजारका साना लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न 'आश्वा'  सेवा धेरैजसो बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउँछन्। विशेष गरी एकीकृत भुक्तानी प्रणाली (युपिआइ) मार्फत आवेदन दिँदा त्यहाँ कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क लाग्दैन। बैंकहरूले आफ्ना खातावालाहरूलाई दिने आधारभूत सेवाको रूपमा यसलाई लिने गर्छन्। विकसित मुलुकका शेयर बजारहरूमा पनि आइपिओ आवेदन दिएबापत ग्राहकबाट पैसा काट्ने चलन छैन। उनीहरूको आम्दानीको स्रोत शेयर किनबेच गर्दा लाग्ने कमिसन हुन्छ। न कि आवेदन दिँदा काटिने शुल्क।

नेपालमा भने लगानीकर्ताले तेहरो शुल्कको मार खेपिरहेका छन्। पहिलो, डिम्याट खाता नवीकरण शुल्क; दोस्रो, मेरो शेयर नवीकरण शुल्क; र तेस्रो, प्रत्येक पटक आवेदन दिँदा लाग्ने सी-आश्वा शुल्क। प्रविधिले सेवालाई सस्तो र छिटो बनाउनुपर्नेमा यहाँ उल्टो प्रविधिकै नाममा बैंकहरूले विना झन्झट करोडौँ रकम सङ्कलन गरिरहेका छन्। मेरो शेयरबाट आवेदन दिँदा सबै प्रक्रिया स्वचालित रूपमा सफ्टवेयरले गर्ने हुनाले बैंकका कर्मचारीले कुनै अतिरिक्त श्रम गर्नुपर्दैन। यस्तो अवस्थामा प्रति आवेदन ५ रुपैयाँ शुल्क लिनु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित देखिँदैन।

सामाजिक सञ्जालमा लगानीकर्ताहरूले उठाएको माग अनुसार यस व्यवस्थामा तत्काल संशोधन आवश्यक छ। पहिलो विकल्प भनेको यो सेवालाई पूर्णतः निःशुल्क बनाउनु हो। जसरी कतिपय वाणिज्य बैंकहरूले आफ्ना ग्राहक तान्नका लागि अहिले पनि शून्य शुल्कमा सी-आश्वा सेवा दिइरहेका छन्। दोस्रो विकल्प, यदि शुल्क लिनै पर्ने हो भने 'सफलतामा आधारित शुल्क' लागू गरिनुपर्छ। अर्थात्, जसलाई गोला प्रथाबाट शेयर पर्छ। उसको खाताबाट मात्र शुल्क काटिने र शेयर नपर्नेको हकमा कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।

शेयर बजारलाई पारदर्शी र लगानीकर्तामैत्री बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो। माथि प्रस्तुत गरिएको तथ्याङ्कले बैंकहरूले साना लगानीकर्ताको सानो-सानो रकम जोडेर कसरी करोडौँको ढुकुटी भरिरहेका छन् भन्ने प्रमाण दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा निःशुल्क भइरहेको सेवालाई नेपालमा महँगो बनाइनुले पूँजी बजारको विकासमा अवरोध पुर्‍याउँछ। तसर्थ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड  र नेपाल राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएर सी-आश्वा शुल्क परिमार्जन गर्नु पर्ने लगानीकर्ताको माग छ। शेयर बजारमा लगानी गर्ने जनता ठगिने होइन, सुरक्षित हुने र प्रोत्साहित हुने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य र नियामक निकायको दायित्व हुने लगानीकर्ताको ठम्याइ छ।