पहिले युरोपेली संघसँग,त्यसपछि अमेरिकासंग व्यापार सम्झौता (एफटीए) व्यापारको दृष्टिकोणबाट, २०२६ सम्भवतः इतिहासका पुस्तकहरूमा भारतका लागि युगान्तकारी वर्षको रूपमा दर्ज हुनेछ ।

त्यसमाथि अहिले भारतीय सरकारी अधिकारीहरु छ राष्ट्रहरूको खाडी सहयोग परिषद (जीसीसी) सँग सम्झौताको लागि प्रयास गरिरहेका छन्, जुन उसको विश्वव्यापी व्यापारको १५ प्रतिशत हिस्सा हो ।

इकोनोमिस्ट इन्टेलिजेन्स युनिटकी सुमेधा दासगुप्ताको बुझाईमा कुनै पनि देशको लागि अन्य देशसँग व्यापार समझौता गर्न जति सहज हुन्छ, त्यो कार्यान्वयन गर्न त्यति नै कठिन र चुनौतिपूर्ण । त्यसमाथि भारत अमेरिका व्यापार त सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण रहंदै आएको छ । धेरै भारतीय निर्यातकर्ताहरू, विशेष गरी साना कम्पनीहरू कागजी कार्यको बोझ,अडिट जोखिम र दुई पक्षिय सम्झौताका जटिल प्रावधानहरूको कारण हैरान हुन्छन् । उनीहरुको लागि विदेशबाट समान आयात गर्न जति सहज हुन्छ, निर्यात गर्न त्यति नै कष्टकर र दुखदायी हुन्छ ।

एउटा उदाहरणको रुपमा सन् २०१७—२०२२ को अवधिलाई हेरे हुन्छ । त्यो अवधिमा बीचमा एफटीए गरिएका साझेदार देशहरुबाट भारतको निर्यात ३१५ ले बढ्यो, जबकि ती देशहरूबाट आयात ८२५ ले बढ्यो । यस्को अर्थ भारतले अन्य देशसँग जति व्यापार सम्झौता गर्छ, त्यति नै व्यापार घाटा बेहोर्छ । उस्को निर्यात भन्दा आयात कैयौं गुणा बढ्छ । त्यो कुनै पनि देशको लागि सुखद होइन, हुँदैन ।
कैंयौ वर्षदेखि आयात निर्यातको व्यापार गरिरहेको डिस्टा कम्पनीका सीईओ किरण कोटलाले एफटीएले कागजमा अवसरहरू सिर्जना गर्ने तर कार्यान्वयन भताभुंग हुनाले अवस्था झन विग्रने बताउंछन् ।

‘सबैभन्दा ठूलो ग्याप उत्पत्ति आवश्यकताहरूको जटिलता, उच्च कागजात लागत, परीक्षण र लेबलिंग नियमहरू जस्ता गैर(ट्यारिफ अवरोधहरू, र असंगत भन्सार व्याख्याको वरिपरि हो । धेरै निर्यातकर्ताहरू प्राविधिक रूपमा कम ट्यारिफको लागि योग्य छन् तर अझै पनि पूर्ण शुल्क तिर्छन् किनकि योग्यता प्रमाणित गर्न ढिलो, जोखिमपूर्ण वा महँगो छ’ उनको भनाइ छ ।

उत्पत्तिका नियमहरू ( जसमा निर्यातकर्ताहरूले प्रमाणित गर्न आवश्यक छ कि सामानहरू केवल एसेम्बल गर्नुको सट्टा भारतमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन वा मूल्य( निर्धारत हुन्छन तर तिनीहरु विवादास्पद मानिन्छन् । यस्ले गर्दा भारतका निर्यातजन्य वस्तुका उत्पादकहरु निराशामा छन् र त्यो निराशालाई चिर्ने काम अहिले भैरहेका कुनै पनि सम्झौताहरुले गरेका छन् । कागजमा भैहाले पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुँदैन । त्यसैले भारतको निर्यातजन्य उद्योगहरु समस्यामा परिरहेका छन्, उद्योगीहरु हतोत्साहित छन् । यसको अर्थ छिटो समान आपूर्ती र भुक्तानी, भन्सार क्लियरेन्समा सहजता र त्यसको लागि भरपर्दो पूर्वाधार विकास हो । जुन अहिले पनि भारत र अन्य देशबीचको आयात निर्यातको व्यापारमा मुख्य चुनौति हो ।

त्यसमाथि अरु देशको तुलनामा अमेरिकाले त सम्झौता जस्तो भए पनि भारतीय समानहरुको गुणस्तर लगायतका विभिन्न पक्षलाई लिएर बेला बेलामा अनेक झण्झट सृजना गरिरहन्छ । त्यहीकारण दुई देशबीच व्यापार सम्झौता भए पनि सहजरुपमा कार्यान्वयन हुने कुरामा उद्योगिहरु विश्वस्त हुन सक्दैनन् । अहिले पनि त्यही अवस्था भैरहेको छ ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ग्लोबल ट्रेड एन्ड रिसर्च इनिसिएटिभ (जीटीआरआई) का अजय श्रीवास्तव व्यापार सम्झौताहरुलाइ व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने भन्ने बारेमा गम्भिरतापूर्व नसोचेंसम्म जतिवटा देशसँग एफटिए पनि भारतले अपेक्षाकृत फाइदा लिन नसक्ने बताउंछन् । उनी त्यसको लागि भारतले भियतनामसंग सिक्नु पर्ने बताउँछन् । उनको बुझाईमा भियतनामले कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्नु अगाडि त्यसबाट हुने लाभ हानीको आंकलन मात्रै गर्दैन्, त्यो कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र त्यसमा जटिलता आएमा के गर्ने भन्ने बारेमा पहिले नै निकै मसिनोसंग विश्लेषण गर्छ । सम्झौता गर्दा हतार गर्दैन, एक एक कुराको सुनिश्चितता गर्छ र कुनै कारणवस कार्यान्वयनमा जटिलता आएमा के गर्ने भन्ने बारेमा सम्वन्धित देशसंग छलफल गर्छ । त्यसमा उद्यमी व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सुझाव लिन्छ, उनीहरुलाई पनि व्यापार सम्झौताको पाटोकोरुपमा सहभागी  गराउँछ ।

पछिल्लो समय बंगलादेशले पनि निर्यातमुखी उत्पादनलाई निर्यात गर्दा र अन्य देशसंग व्यापार सम्झौता गर्दा भियतनामकै सिको गर्न थालेको छ । त्यसले उस्को निर्यात प्रवर्धन टिकाउ हुँदै गएको छ ।
तर, विश्वकै महाशक्ति बन्छु भनेको भारत भने अझै पनि यस्ता कुराहरुमा गम्भिर देखिएको छैन । ‘भारत सरकार र नेताहरु उत्पादन र निर्यातमा ठूला ठूला कुरा गर्छन्, तर त्यसको लागि गर्नु पर्ने आन्तरिक तयारीमा चुक्छन् । अहिले पनि त्यही भैरहेको छ’ सिंगापुरस्थित एसिया डिकोडेड थिङ्क ट्यांककी संस्थापक प्रियंका किशोर भन्छिन् ।

विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २०१० मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दशौं भागको हाराहारीमा मात्र रहेको छ, जुन सन् २०१० मा भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक तिहाइ थियो । वास्तवमा, मलेसिया, बंगलादेश र इन्डोनेसिया सहित लगभग सबै प्रमुख एसियाली निर्यातकर्ताहरूले पछिल्लो दशकमा चक्रवृद्धि निर्यात वृद्धिको मामलामा भारतलाई उछिनेका छन् । ‘भारत ठूला कुरा गर्छ र समस्या समाधानमा वास्ता गर्दैनन्, उनीहरु कुरै गर्दैनन्, समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन्छन् । त्यसैले निर्यात प्रवद्र्धनमा भारत भन्दा निकै साना ती देशहरु निकै अगाडि छन्’ प्रियंका भन्छिन् ।

विविसीमा निखिल इनामदारले गरेको विश्लेषणमा आधारित