निर्देशिकाअनुसार अब विद्युतीय माध्यममार्फत वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक कारोबार गर्ने व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा सरकारी पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने भएको छ । कुनै फर्मले सूचिकरण नगरी विद्युतीय व्यापार गरिरहेको सूचना वा जानकारी पाएमा सरकारी निरीक्षण अधिकृतले उक्त फर्मलाई सात दिनभित्र सूचिकरण गर्न आदेश दिने व्यवस्था गरिएको छ । सो म्यादभित्र समेत सूचीकरण नगरेमा विभागले त्यस्तो प्लाटफर्म खारेज गर्ने कारबाही चलाउने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको हो । निर्देशिकाले सूचीकरण खारेजीको व्यवस्थासमेत गरेको छ । सम्बन्धित फर्म खारेज भएमा, सूचीकरण वा अद्यावधिक गर्दा विभागलाई जानाजान गलत वा भ्रामक विवरण दिएको पुष्टी भएमा, सम्बन्धित फर्मले सूचीकरणबाट हटाउन निवेदन दिएमा सूचीकरण खारेज हुने छ । विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) कारोबारमा संलग्न फर्मले प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा कर दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । विभागले फर्म सूचीकरण, अद्यावधिक तथा खारेजीसम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ ।
सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीले व्यावसायिक कारोबार गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्देशिकामा भनिएको छ –‘वस्तु वा सेवाको भुक्तानी नगदमार्फत गरिएको अवस्थामा कारोबारको विद्युतीय बीजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ । क्रेतालाई रकम फिर्ता दिनुपर्ने अवस्थामा व्यवसायीले सात दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’
सबै विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) व्यवसायीलाई प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा राख्न समेत निर्देशिकाले भनेको छ ।
निर्देशिकाअनुसार विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन÷मोवाइल नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति लगायत प्रमाणीकरणका लागि प्रयोग हुने संवेदनशील व्यक्तिगत विवरण सुरक्षित रूपमा एनक्रिप्टेड गरी राख्नुपर्नेछ । अन्य सामान्य विवरणको हकमा अनधिकृत पहुँच, दुरूपयोग वा चुहावट हुन नदिन उचित प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।
निर्देशिकाअनुसार अनधिकृत पहुँच वा प्रयोगकर्ताको सूचना चुहावट भएमा वा प्लेटफर्ममा कुनै खराबी उत्पन्न भएमा तुरून्त कारोबार बन्द गरी पुनः प्राप्ति (रिकभरी) भईसकेपछि मात्र व्यवसाय सुचारू गर्नुपर्नेछ । सो सम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउनुपर्नेछ ।
फर्मले वस्तु वा सेवा हस्तान्तरण गरेपछि वस्तु वा सेवाको मूल्य र सोमा लाग्ने विक्रीभन्दा अघि नै तोकिएको ढुवानी वा हस्तान्तरण लागत बाहेक भुक्तानीसँग सम्बन्धित कुनै रकम लिन पाइने छैन ।
