नेपालको निर्माण क्षेत्रमा श्रमिकको चरम अभाव रहेको र यस क्षेत्रमा आउन चाहनेहरुका लागि अवसरसँगै पारिश्रमीक समेत राम्रो रहेको बताए । उनकाअनुसार निर्माण मध्येको पुलको मात्रै काम गर्ने श्रमिकको पारिश्रमीक महिनामै ५० हजारसम्म हुने गरेको छ । अहिले पुलका काम गर्ने अधिकांश भारतीयहरु छन् । उनीहरुले अर्बौं रुपैयाँ यसरी नै पारिश्रमीक बुझेर भारतमा लैजाने गरेका छन् ।
सिंहकाअनुसार निर्माण क्षेत्रमा मात्रै करिव ७ लाख भारतीय नेपालमा छन् । सरकारले निर्माण सम्बन्धि काम गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न नसक्दा निर्माण क्षेत्रमा भारतीय श्रमिकको दबदबा रहेको उनले बताए ।
अध्यक्ष सिंहले भने– ‘नयाँ सरकार बन्दैछ । अब बन्ने सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि ऐन कानूनहरु अब कार्यान्वयन योग्य बनाउनुपर्छ । अब नेपाली दाजुभाइलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । कम्तिमा ७ लाख भारतीय मजदुर अहिले नेपालमा छन् । उनीहरुलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्छ । अब नेपालीलाई सीपमुलक तालिम दिएर सरकारले कामको प्रत्याभुति दिनुपर्छ । सरकारले वर्षको १०० दिनको रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ तर त्यो वास्तविक रोजगारी दिने नभएर कागजी रोजगारीमा सिमित भएको छ । सय दिनेको रोजगारी दिने भन्दै गर्दा उनीहरुलाई तालिम, प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । निजी क्षेत्रसँग जोडेर सरकारले बेरोजगार नेपालीहरुलाई कामको प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । एउटा अदक्ष मजदुरलाई अर्धदक्ष बनाउन कुनै गाह्रो छैन । अर्धदक्ष मजदुरहरुको न्युनतम पारिश्रमीक नेपालमा पनि ३०–५० हजारसम्म हुनसक्छ । किनभने एउटा पुलको काम गर्ने मान्छेले सय दिनमा एउटा तालिम लिने हो भने एकदमै राम्रो अनुभव हुनसक्छ । पुलमा काम गर्नेले डण्डी बाँध्नेदेखि ढुंगा भर्नेसम्मको कामको अनुभव लिन सक्छ । अहिले अध्ययन गर्ने कार्यहरु सबै कागजी भए, यसलाई व्यवहारिक बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता जरुरी छ ।’
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत एकसय दिने रोजगारीको घोषणा गरेपनि त्यो कागजमै सिमित भइरहेको सिंहको भनाइ छ । उनकाअनुसार अब आगामी सरकारले व्यवहारिक शिक्षा लागू गर्दै नेपालमै श्रम गर्ने वातावरण समेत तयार गर्न जरुरी छ ।
