नागरिक लगानी कोषको ३६ औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै कार्कीले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको माग घटेको र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर पनि निकै कम भएको कारण कोषको ठूलो फण्ड निष्क्रिय रहने अवस्था सिर्जना भएको बताए । उनकाअनुसार यस्तो अवस्थामा संस्थाको आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने खतरा रहेको र त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
कार्कीले लगानी विविधीकरणमा समेत समस्या देखिएको उल्लेख गरे । लगानीको वातावरण पर्याप्त नबढेको वा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको कारण पछिल्लो समय कर्जाको मागमा कमी आएको बताए । कर्जाको माग घट्दा कोषले तय गरेको लगानी विविधिकरण गर्ने उद्देश्यमा चुनौती थपिएको उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषबीच गर्ने काममा दोहोरोपना देखिएको पनि उनले बताए । पछिल्लो समय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण सामाजिक सुरक्षा कोष आक्रामक रूपमा अघि बढिरहेको भन्दै कार्कीले नागरिक लगानी कोषमा सहभागी संघ–संस्थाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने, अन्यथा कारबाही हुने उल्लेखसहित पत्राचार भएको भन्दै आपति जनाए ।
कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने–‘नागरिक लगानी कोषको थ्रुपै पैसा फिक्स डिपोजिटमा थुप्रिएर बसेको छ । मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर धेरै घटेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको माग हुनै छाडेको छ । यो अवस्थामा संस्थाको ठूलो फण्ड आइडल रहने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाम्रो आम्दानीमा ठूलो गिरावट आउने अवस्था छ । यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ । लगानी विविधताको समस्या छ । लगानीको वातावरण नबनेको हो की लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर भएको अहिले कर्जाको मागमा कमी आएको छ । यसले हाम्रो लगानी विविधिकरण गर्ने उद्देश्यमा चुनौती देखाएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष र नागरिक लगानी कोषले गर्ने कामहरुमा दोहोरोपना देखिएको छ । पछिल्लो समय गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले सामाजिक सुरक्षा कोष एग्रेसिभ रुपमा अघि आइरहेको छ । नागरिक लगानी कोषमा सहभागि भएका संघ संस्थालाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनुपर्छ, नभए कारबाही गर्नेसम्मको विषय उल्लेख गरेर पत्राचार भएको पाइयो । यो अवस्थामा नागरिक लगानी कोषमा सहभागीकर्तालाई कसरी फर्काउने ठूलो चुनौती थपिएको छ ।’
कार्यकारी निर्देशक कार्कीका अनुसार नागरिक लगानी कोषमा सहभागी भएका संस्थाहरूलाई फेरि फर्काउने चुनौती थपिएको छ । कार्कीकाअनुसार अब नीतिगत स्पष्टता र कार्यान्वयनमा स्पष्टता आवश्यक रहेको छ ।
