काठमाडौँ र धादिङ जोड्ने नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नेपालको सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा एउटा ठुलो डिजिटल परिवर्तनको सुरुवात गरिने भएको छ।

सुरुङमार्गलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न र सवारी साधनको चाप व्यवस्थापनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिएर मुलुकभर नै आधुनिक 'टोल' प्रणाली लागू गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिएको हो। राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले वाणिज्य बैंकहरूलाई 'आरएफआईडी' अर्थात् रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग वा कार्ड जारी गर्न अनुमति दिएको छ। जुन नेपालको यातायात र वित्तीय क्षेत्रका लागि बिलकुलै नयाँ र आधुनिक अभ्यास हो।

यो नीतिगत सहजीकरण केवल नागढुंगा सुरुङमार्गका लागि मात्र सीमित नभई अब मुलुकभरका अन्य द्रुतमार्ग र प्रमुख राजमार्गहरूमा पनि स्वचालित रूपमा शुल्क सङ्कलन गर्ने बाटो खुलेको छ। राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै 'क' वर्गका वाणिज्य बैंकहरूले सरकारले तोकेका जुनसुकै सडक तथा सडक खण्डमा सवारी साधनबाट सडक उपभोग दस्तुर अर्थात् 'टोल फी' सङ्कलन गर्न यस्तो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि नेपालमा यस्तो विशिष्ट र स्वचालित प्रणालीका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुँदा प्रविधिको प्रयोगमा कठिनाइ थियो। तर अब राष्ट्र बैंकको यो कदमले देशभरका सडक पूर्वाधारलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कानुनी र प्राविधिक आधार तयार गरेको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि सुरुवाती चरणमा तीन प्रकारका प्रणालीमार्फत टोल शुल्क सङ्कलन गर्ने रणनीति बनाइएको छ। यसमा नगद, डिजिटल र अटोमेसन प्रणाली समावेश छन्। आयोजनाका इन्जिनियरका अनुसार भारतमा सफल भएको 'फास्ट ट्याग' जस्तै प्रविधि नेपालमा पहिलो पटक लागू गर्न आरएफआईडी गेटहरू जडान गरिसकिएको छ। यो प्रविधिअनुसार सवारी साधनको विन्डस्क्रिनमा एउटा सानो चिप वा ट्याग जडान गरिनेछ। जुन सवारीधनीको प्रिपेड खातासँग जोडिएको हुन्छ। सवारी साधन टोल गेट नजिक पुग्नासाथ त्यहाँ रहेको सेन्सर र क्यामेराले उक्त चिपलाई स्वचालित रूपमा पहिचान गरी खाताबाट तोकिएको शुल्क कटौती गर्नेछन् र गेट स्वतः खुल्नेछ। यो अटोमेसन प्रणाली नेपालका लागि नयाँ अनुभव हुनेछ। जसले गर्दा सवारी चालकले शुल्क तिर्न गाडी रोकिरहनु पर्ने छैन।

मुलुकभर नै यस्तो प्रणाली विस्तार हुँदा समय र इन्धनको बचत हुनुका साथै ट्राफिक जामको समस्या पनि उल्लेख्य रूपमा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। हाल नागढुंगा सुरुङमार्गको व्यवस्थापन र मर्मत सम्भारका लागि सेवा प्रदायक अर्थात् 'सर्भिस प्रोभाइडर' छनोट गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सात वटा कम्पनी प्राविधिक रूपमा छनोट भइसकेका छन्।  उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरेर छिट्टै अन्तिम टुङ्गो लगाइने तयारी छ। सेवा प्रदायकसँग सम्झौता भएपछि आवश्यक जनशक्ति छनोट गरी तालिम दिइने र त्यसपछि केही महिना परीक्षण गरेर सुरुङमार्ग पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइने योजना छ।

अहिले उपत्यका भित्रिने सवारीका लागि तीन वटा र बाहिरिने सवारीका लागि दुई वटा टोल बुथहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उपत्यका बाहिरबाट आउने सवारीका लागि एउटा टोल गेट निर्माण गर्न अझै बाँकी रहेको र पहिरो रोकथाम तथा सडक ढलानको काम एक महिनाभित्र सक्ने गरी तीव्रता दिइएको छ। राष्ट्र बैंकको यो समयसापेक्ष नीतिगत सहजीकरणले गर्दा सुरुङमार्ग मात्र नभई भविष्यमा निर्माण हुने अन्य ठुला सडक आयोजनाहरूमा पनि राजस्व सङ्कलन पारदर्शी हुने र यात्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आधुनिक तथा झन्झटमुक्त यात्राको सुविधा पाउने निश्चित देखिएको छ।