हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले जलविद्युतकाे पीपीए सन्दर्भमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको व्यवस्था सच्याएर जाने प्रतिवद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । 

चालु आवको बजेटमा जलविद्युतकाे पीपीए ‘टेक एण्ड पे’मा गर्ने उल्लेख थियो । तर, उक्त प्रावधानको चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले बजेटमा उल्लेख बुँदा सच्याएर अघि बढाइने प्रतिवद्धता गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

जसका कारण, आम ऊर्जा व्यवसायीहरु भने ठूलो मारमा परेका हुन् । प्राधिकरणले पनि अहिले कुन प्रावधानका आधारमा पीपीए गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको जनाएको छ । त्यहीँ अन्योलताकै कारण प्राधिकरणले अहिले कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए नगरेको दाबी गरेको छ ।

हुन त यसअघि विद्युत् प्राधिकरणले जलविद्युतकाे पीपीएका प्रावधानका सम्वन्धमा तालुक मन्त्रालयबाट अनुमतिका लागि प्रस्ताव पेश नगरेको होइन् । ‘टेक एण्ड पे’ वा ‘टेक अर पे’ कुन प्रावधानमा टेकेर गर्ने हो त्यसको अनुमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरिएको थियाे ।

तर, ती निकायबाट कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले बताए । तत्काल जलविद्युतकाे पीपीए सम्वन्धमा कुनै निर्णय नगरिएको उनले बताए । ‘अहिले जलविद्युतकाे नयाँ पीपीए भएको छैन् । यसअघि बजेटमा भएको पीपीए प्रावधानको व्यवस्था सच्याएर जाने भनिएको थियो । तर, तालुक मन्त्रालय र सरकारबाट कुनै निर्णय भएर आएको छैन् ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार, अब बन्ने नयाँ सरकारले पीपीएका सम्वन्धमा निर्णय गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सहयोग गर्नेछ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरु लामो समयदेखि रोकिएको बिजुली खुलाउनु पर्ने अडानमा छन् ।

तर, बजेटमा पीपीएको प्रावधान सच्याउने गरी तालुक निकायले निर्णय नगर्दा अहिले पीपीएका लागि निवेदन दिएका जलविद्युत् आयोजना अन्योलमा परेका हुन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था(इप्पान) नेपालका अनुसार, अहिले करिब १२ हजार मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाहरु पीपीएको पर्खाइमा छन् ।

जलविद्युतको पीपीए रोकिएको प्रति निजी क्षेत्र भने सरकारसँग निकै रुष्ट छ । लामो समय पीपीए रोकिदा जलविद्युत् आयोजनाको लगानी जोखिममा परेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल(इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की बताउँछन् ।

सरकारले बजेटमा नै सच्याउने निर्णय गरेको पीपीए अहिलेसम्म पनि खुला नहुनु निजी क्षेत्रका लागि ठूलो मर्काको विषय बनेको उनको भनाइ छ । १२ हजार मेगावाटका आयोजनाको पीपीए रोकिँदा निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको उनी बताउँछन् ।

जलविद्युतकाे पीपीए नहुँदा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । अन्तरिम सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा शाक्य पनि तत्काल पीपीए खुलाउने पक्षमा नरहेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । पीपीएका सन्दर्भमा शाक्यले तत्काल निर्णय नगर्ने र आगामी बन्ने सरकारले यससम्वन्धी निर्णय गरेअनुरुप आफु अघि बढ्ने शाक्यको दाबी छ ।