अर्बौं लगानी छ, हजारौं रोजगारी छ, उत्पादन क्षमता पनि छ, देश भित्र बजार त छ नै, विदेशमा समेत निर्यात शुरु भएको छ र त्यो प्रचुर मात्रामा बढ्ने सम्भावना पनि छ । 

तर, उद्योगहरुको अवस्था डामाडोल छ, उद्यमीहरु उद्योग संचालन गर्न हायल कायल भइरहेका छन् । क्षमता अनुसार उद्योग संचालन गर्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय उद्योगहरु बन्द भएका छन्, कतिपय बैतर्णी गरेर ब्रम्हनालको बाटो कुरेका बिरामी जस्ता भएका छन् ।

वास्तवमा अहिले नेपालका सिमेण्ट उद्योग र उद्योगीहरुको अवस्था यस्तो छ कि उद्योगी व्यवसायीहरु नै त्यसलाई राम्रोसँग व्याख्या गर्न सक्दैनन् । ‘निराशावादी भएर अर्थ छैन, त्यसैले आज पो भएन, भोलि हुन्छ । हिजोको सरकारले पो गरेन, अबको सरकारले गर्छ भन्दै आशावादी हुनुको विकल्प नै छैन, हाम्रो सामु । हेरौं जे होला,’ नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारु भन्छन् ।

मारुको भनाईले पनि स्पष्ट पार्छ, नेपालको सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन क्षमता त पर्याप्त बनाएको छ, तर माग र निर्यातमा असन्तुलनका कारण धेरै उद्योगहरू दबाबमा छन् । वित्तीय रूपमा सबल कम्पनीहरू टिकिरहेका छन् भने कमजोर कम्पनीहरू अस्तित्व संकटमा छन् ।

३ खर्बको लगानी, १ लाखलाई रोजगारी

विश्वमा सिमेण्टको प्रयोग शुरु भएको अहिले ठ्वाक्कै २ सय २ वर्ष पुग्यो । सर्वप्रथम सन् १८२४ मा बेलायतका डकर्मी जोसेफ अस्पडिनले सिमेन्टको आविष्कार गरेका हुन् । नेपालमा भने सन् १९६० को दशकको शुरुवातदेखि अर्थात आजभन्दा करिब ७० वर्ष अघिदेखि सिमेण्टको प्रयोग शुरु भएको विश्वास गरिन्छ । सन् १९६७ मा चीनको सहयोगमा काठमाडाैंकाे चोभारमा स्थापना गरिएको हिमाल सिमेण्ट कारखाना, नेपालको पहिलो सिमेण्ट कारखाना हो । दूर्भाग्य ! नेपालको भौतिक पूर्वाधारको एउटा जिउँदो इतिहासको रुपमा रहेको उक्त उद्योग डा. रामशरण अर्थमन्त्री हुँदा कौडीको भाउमा बेचियो । अहिले त्यो उद्योगको नामो निशान छैन ।

त्यसपछि सरकारी लगानीमै खुलेका दुईवटा सिमेण्ट उद्योगहरु हेटौंडा सिमेण्ट उद्योग र उदयपुर सिमेण्ट उद्योग पनि घिटिघिटी अवस्थामा संचालनमा छन् ।

सरकारले सन् १९८० मा आर्थिक उदारीकरणको कार्यक्रम शुरु गरेपछि अन्य क्षेत्रमा जस्तै सिमेण्ट उद्योगमा पनि निजी क्षेत्रको प्रवेश शुरु भयो । त्यसैक्रममा निजी क्षेत्रको पहिलो सिमेण्ट उद्योगको रुपमा त्रिवेणी सिमेण्ट उद्योग स्थापना भयो । यो उद्योग त्रिवेणी समुहका संस्थापक गोपाल राय संघाईले स्थापना गरेको हो । त्रिवेणी समुहले अहिले पनि विशाल ग्रुपसँगको साझेदारीमा घोराही सिमेण्टलगायतका सिमेण्ट उद्योगहरुमा लगानी गरेको छ ।

सन् १९८० र १९९० को दशकको सुरुतिर निजी क्षेत्रले साना स्तरमा सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । यी उद्योगहरूले मुख्यतया आयातित क्लिंकरबाट सिमेन्ट बनाउने काम गर्थे । यसमा त्रिवेणी सिमेन्ट प्रमुख नाम थियो ।

निजी क्षेत्रले आफ्नै चुनढुंगा खानीसहितको ठूलो उद्योग सञ्चालन गर्न थालेपछि यसले वास्तविक फड्को मार्यो । मारुती सिमेन्टलाई नेपालको निजी क्षेत्रको पहिलो ठूलो र पूर्ण क्षमताको इन्टिग्रेटेड सिमेन्ट उद्योग मानिन्छ, जसले आफ्नै चुनढुंगा खानी प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । यो उद्योगको स्थापना जानकी बल्लभ मारुले गरेका हुन्, जो हाल सिमेण्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघु नन्दन मारुका पिता हुन् ।

सिमेण्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष मारुकाअनुसार सिमेण्ट उद्योगमा ३० हजार करोड रुपैयाँ अर्थात ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी छ भने १ लाखभन्दा धेरैले रोजगारी पाइरहेका छन् । अहिले ४२ वटा सिमेण्ट उद्योगहरु संचालनमा छन् ।

ती उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता वार्षिक २० मिलियन टन भए पनि त्यसको आधा जति उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । अध्यक्ष मारुकाअनुसार अहिले वार्षिक ८ मिलियन टनको हाराहारीमा मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । 

ठूला औद्योगिक घरानाहरुको दबदबामा सिमेण्ट उद्योग

नेपालका अधिकांश ठूला व्यापारिक घराना सिमेन्ट उद्योगमा संलग्न छन् । जस्तो कि चौधरी समूहले नवलपरासी र पाल्पामा सिजी सिमेन्ट उद्योग खोलेको छ । मुरारका अर्गनाइजेसन सुरूदेखि नै यसमा आबद्ध छँदैछ । विशाल ग्रुपले त्रिवेणी ग्रुपसँग मिलेर दाङमा घोराही सिमेण्ट उद्योग चलाएको छ । शंकर समूह र लोमस ग्रुप पनि सिमेन्टमा सक्रिय छन् । त्यस्तै शंकर, अम्बे र गोल्छा अर्गनाइजेसनको लगानीमा सौर्य सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ ।

अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका सिमेण्ट उद्योग स्थापना र संचालन गर्न निकै ठूलो रकम आवश्यकता पर्ने भएकोले देशका ठूला उद्यमीहरु यसमा संलग्न हुनु स्वभाविक भएको बताउँछन् । ‘एउटा उद्योग स्थापना गर्न अर्बौं लाग्छ, हजारौं मान्छेलाई रोजगारी दिनुपर्छ । सामान्य मानिसलाई त्यस्तो उद्योग संचालन गर्न निकै मुस्किल पर्छ । त्यसैले यसमा ठूला उद्यमीहरु संलग्न हुनु स्वभाविक हो,’ मुरारकाले मेरोलगानीसँग भने ।

 भूकम्पले विगारी दिएको सिमेण्ट उद्योगीहरुको क्याल्कुलेटर अझै बनेन

निर्माणसामग्री मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मानिने सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको मात्रै छैन, भारतमा निर्यात पनि शुरु गरेको छ । तर, पनि क्षमताअनुसार उत्पादन भइरहेको छैन । बरु धेरै उद्योगहरुले गरिरहेको उत्पादनलाई पनि कटौति गरिरहेका छन् । जबकी २०७२ को भूकम्प, जेनजी आन्दोलनको क्रममा गत भदौमा भएको देशव्यापी आगजनी र भौतिक सामाग्रीहरुको क्षति आदी तथा देशका विभिन्न भागमा भइरहेका ठूला ठूला विकास निर्माणका कामले सिमेण्ट उद्योगहरुमा उत्पादनको चाप हुनु पर्ने हो । तर, अवस्था उल्टो छ । अर्बौं लगानी गरेका र लाखभन्दा धेरैलाई रोजगारी दिएका उद्यमीहरु आफैमा अन्योलमा छन् ।

‘०७२ सालको भूकम्पपछि देशमा पुनर्निर्माणको अभियान शुरु हुन्छ र सिमेण्टको खपत हवात्तै बढ्छ भन्ने हाम्रो हिसाब थियो । त्यही हिसाब लगाएर धेरै उद्योगहरुले उत्पादन क्षमता बढाए, कतिपय नयाँ उद्योग खोलिए तर सोचे जस्तो पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढेन । वास्तवमा हामीले राम्रोसँग परिस्थितिको आँकलन गर्नै सकेनौं,’ एक जना उद्यमी भन्छन्, 'वास्तवमा हामीले त्यतिले हिसाब गर्न जानेनौं कि हाम्रो क्यालकुलेटर विग्रियो । हामी नै अन्योलमा छौं । नयाँ सरकारले हाम्रो त्यो हिसाब मिलाइदिएर देशमा पुनर्निर्माणको अभियान शुरु गर्नेछ भन्ने हाम्रो बुझाई छ । यो आशा पनि फेरि त्यही बिग्रिएको क्याल्कुलेटर जस्तो पो होला कि भन्ने पनि चिन्ता छ ।'

सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च, बजारको न्यून माग, सुस्त बनेको निर्माण क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माणमा मन्दीलगायत कारणले उपभोक्ताबाट सिमेन्टको माग छैन । बजारमा माग नहुँदा उद्योगीले उत्पादन घटाए । परिणामस्वरूप सिमेन्ट उद्योगहरूको व्यापार ठूलो परिमाणले खस्किएको छ । निर्यातले व्यापार बढ्ने आशा गरेका उद्योगीहरूमा निराशा थपिएको छ । अहिले अधिकांश उद्योगहरू क्षमताको आधाभन्दा कम मात्रै सञ्चालन भइरहेको उद्योगीहरूले बताइरहेका छन् ।

उद्योग दर्तादेखि खानी संचालन र उत्पादनसम्म समस्याका चाङ : नयाँ सरकारप्रति आशाको नजर

नेपालमा सिमेन्ट उद्योगले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशामा ठूलो प्रगति गरेको छ । विगतमा सिमेन्टको लागि पूर्णतया आयातमा निर्भर रहेको नेपाल अहिले आन्तरिक उत्पादनले नै मागको ठूलो हिस्सा धान्न सफल भएको छ । २०७९ असारयता सिमेण्ट भारतमा निर्यात हुन थालेको छ । अहिले अर्घाखाँची सिमेण्ट, सर्वाेत्तम सिमेण्ट र पाल्पा सिमेण्टले भारतमा सिमेण्ट निर्यात गरिरहेका छन् । अर्घाखाँची सिमेण्टका मुरारकाअनुसार सबै गरेर वार्षिक १ मिलियन टन सिमेण्ट भारतमा निर्यात हुने गरेको छ । ठूलो मात्रामा भौतिक पूर्वाधारको विकास गरिरहेको भारतमा नेपाली सिमेण्ट उद्योगको बजार दीर्घकालसम्म विस्तार हुन सक्ने सम्भावना रहेको व्यवसायीहरु बताउंँछन् । ‘सम्भावना अथाह छ । तर समस्या पनि निकै गम्भीर खालका छन् । सरकारले त्यसलाई महसुस गरेर समस्या समाधान गरिदियो भने सिमेण्ट उद्योगमा मात्रै होइन, देशकै आर्थिक अवस्थामा निकै ठूलो परिवर्तन आउनेछ,’ मुरारका भन्छन् ।

व्यवसायीहरुका अनुसार सिमेण्ट उद्योगको दर्ता प्रकृयादेखि उत्पादन र बिक्री वितरणको प्रकृयासमेत सहज छैन । क्लिंकर भारतबाट ल्याएर सिमेण्ट उत्पादन गर्ने उद्योगीहरुको तुलनामा आफै क्लिंकर उत्पादन गर्नेहरु त सरकारी प्रकृयाबाट यति हैरान छन् कि उनीहरु नेपालमा सिमेण्ट उद्योग खोलेर अपराध त गरिएन भनेर सोच्न बाध्य छन् ।

उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्न खानी संचालन गर्नु पर्छ । र, त्यसको लागि खानी विभागबाट अनुमति लिनु पर्छ । खानी विभागमा जनशक्ति कहिल्यै प्रयाप्त हुँदैन । जहिले पनि अभाव हुन्छ । त्यसले गर्दा खानी विभागले उद्योगहरुलाई खानी खोजेर उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उद्योगीहरु आफै खानी खोज्न बाध्य छन् । उद्योगीहरुले खानी खोजेर त्यसको समग्र पक्षको विश्लेषणसहित अनुमतिको लागि माग गर्दा समेत जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै विभागले वर्षाैंसम्म अल्झाइरहन्छ । ‘साँच्चै जनशक्तिको अभाव हो कि अभावको बाहाना बनाएर हामीलाई दुख दिने नियत हो ? हामीले कहिल्यै बुझ्न सकेका छैनौं । दर्ता प्रकृया मिलेको छैन, उद्योगीको प्रस्ताव गलत छ भन्ने लाग्यो भने त्यसलाई सिधै अस्वीकार गरे भैहाल्यो,नत्र किन ३-४ घुमाएको घुमाई गरिन्छ ? खानी संचालनको अनुमति प्रकृया पुरा गर्न नै ३-४ वर्ष लगाउनुले नेपालमा ठूलो लगानीका उद्योगको दर्ता प्रकृया कस्तो छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु, विदेशी लगानीकर्ताहरु कसरी आकर्षित हुन्छन् ?’ नाम उल्लेख गर्न नचाहाने एक उद्योगी भन्छन् ।

त्यसमाथि अधिकांश खानीहरु वन क्षेत्र वा वन क्षेत्रसँग जोडिएकोले खानी सञ्चालन प्रकृयामा वन विभागदेखि बनस्पति विभागसम्म जोडिन्छन् । खानी विभागले अनुमति दिए पनि वन विभाग र बनस्पति विभागबाट स्विकृति लिन अर्काे माहाभारत जस्तै हुन्छ । उद्योगले एक रुख काटे वापत सरकारले तोकेको क्षेत्रमा २५ रुख हुर्काउनु पर्ने वा त्यति बराबरको क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यति गर्दा बनस्पतिहरु मासिए भनेर आफूहरुलाई नियतबस दुख दिने गरिएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘ नेपालमा मरुभूमि त कतै छैन । खानी संचालन भएका जग्गामा कुनै न कुनै विरुवा त भइहाल्छन् । ती विरुवा जडीबुटी होइनन् भन्ने स्पष्ट भएपछि नै खानी विभागसहितका निकायहरुले अनुमति दिन्छन् । त्यति हुँदा पनि खानी सञ्चालन हुन शुरु गर्ने वित्तिकै हामीलाई स्थानीयवासीदेखि सरकारी निकाय, सञ्चार क्षेत्र र अभियन्ता हौं भन्नेहरुले अपराधीलाई जस्तो नजरले हेर्छन् र अनावश्यक माग राखेर हैरान पार्छन् । विधि प्रकृया पुरा भएको छैन, कानुन तोडिएको छ भने कानुनअनुसार कारवाही गरे भइहाल्यो । होइन भने खानी सञ्चालन गर्ने वित्तिकै पर्यावरण मास्यो, जडीबुटी सिध्यायाे, पानीका स्रोतहरु मास्यो भन्ने अनेक आरोप लगाउँदै अपराधीलाई जस्तो व्यवहार गर्न त पाइएनन् नी,’ सिमेण्ट उत्पादक संघका अर्का एक पदाधिकारी भन्छन् ।

जग्गाको हदबन्दीले सिर्जना गरेको तमासा

नेपालमा सरकारले जग्गाको हदवन्दी तोकेको छ । त्योअनुसार तराईमा १० विगाह र पहाडमा ७५ रोपनी भन्दा धेरै जग्गा भए हदवन्दी लाग्छ । र त्योभन्दा धेरै जग्गा सरकारले जफत गर्छ ।

तर, सिमेण्ट उद्योग स्थापना गर्न तराईमा कम्तिमा ५० विगाह र पहाडमा कम्तिमा ४०० रोपनी जग्गा चाहिने उद्योगीहरु बताउँछन् । अर्थात् सरकारको हदवन्दी कानुन भन्दा कैंयौ गुना धेरै जग्गामा उद्योग संचालन भइरहेका छन् । कसरी ? यो प्रश्न गर्दा उद्यमीहरु सरकारी नीति प्रति आक्रोसित हुन्छन् । ‘ठूला उद्योग संचालन गर पनि भन्ने अनि त्यो उद्योग चलाउन कति जग्गा चाहिन्छ भन्ने पनि ख्याल नगरी यहाँभन्दा धेरै जग्गा राख्न पाउँदैन भनेर घाँटी अठ्याई दिने ? यसरी कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ ?,’ उद्योगीहरु प्रश्न गर्छन् ।

उनीहरुकाअनुसार सरकारको जग्गाको हदवन्दी सम्वन्धि कानुनका अनुसार हरेक उद्योगहरुले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा परिवारका सदस्यहरु, साथी भाई इष्ट मित्रको नाममा किन्न वाध्य छन् । यसका कारण कतिपय बेला अनावश्यकरुपमा कानुनी झमेला सृजना हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन र कारोबार गर्न समेत असजिलो हुने गरेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।