यसैक्रममा पछिल्लो एक अध्ययनले उक्त युद्धका कारण विकासोन्मुख देशहरुमा जनसंख्या तीब्ररुपमा बढ्ने देखिएको छ ।
त्यसको प्रमुख कारण हो—परिवार नियोजनको साधन अर्थात् कण्डमको अभाव सृजना हुनु । सन् २०२५ मा विश्वभर कण्डमको बजार १४.३ अर्ब डलर (नेपाली रुपैयाँ १ खर्ब ९० अर्ब)को थियो । त्यसमध्ये १ खर्ब २८ करोडको कण्डम भारतमा मात्र बिक्री भएको थियो । भारतबाट नेपालसहित अन्य छिमेकी देशहरुमा समेत कण्डम निर्यात हुने गरेकोले भारतमा वास्तविकरुपमा कण्डमको खपत हुने भएकोले भारतमा कण्डमको बिक्री निकै उच्च देखिएको दावी विभिन्न संचारमाध्यमहरुले गरेका छन् ।
झण्डै डेढ महिना यता इरानमा चलेको युद्धका कारण कण्डम उत्पादनमा प्रयोग हुने लुब्रिकेण्टलगायतका कच्चा पदार्थको विश्वव्यापी अभाव सृजना भएको छ । त्यसले एकातिर कण्डम उत्पादन प्रकृया विथोलिएको छ भने अर्काेतर्फ मूल्य पनि आकासिन थालेको छ । पपुलेशन फाउण्डेशन अफ इण्डियाकी कार्यकारी निर्देशक पुनम मुरतेजा युद्धका कारण कण्डम उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थदेखि प्याकेजिङका समानहरु समेत उच्च मूल्य वृद्धि भएको बताउँछिन् । ‘यसले भारतमा मात्र होइन, विश्वभर नै कण्डमको उत्पादन र वितरण प्रकृया विथोलिएको छ । जसले गर्दा परिवार नियोजन सम्वन्धि काम गर्ने संस्थाहरु समस्यामा परेका छन् ।’ उनी भन्छिन—'त्यसको असर अबको केही समय अनियन्त्रित जनसंख्या वृद्धि र यौनजन्य रोगहरुको प्रकोप फैलन सक्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।'
कण्डमको अभावमा असुरक्षित यौन सम्पर्क हुने र त्यसबाट विभिन्न यौन रोगहरु फैलने खतरा बढ्नुको साथै खासगरि महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भिर समस्या सृजना हुने उनको भनाइ छ ।
भारतको तिरवन्तपुरममा रहेको एनएचएल लाइफ केयर लिमिटेड विश्वकै सबैभन्दा ठूलो कण्डम उत्पादन कम्पनी मध्ये एक हो, जसले विश्वका ८७ देशमा कण्डम बिक्री वितरण गर्छ । सरकारी स्वामित्वको यो कम्पनीले गत वर्ष सन् २०२५ मा सरकारी अनुदानमा १ अर्ब भारतीय बराबरको कण्डम निशुल्क वितरण गरेको थियो ।
तर, इरान युद्ध शुरु भएपछि यो कम्पनीको उत्पादन प्रकृया आधाभन्दा धेरै घटिसकेको छ । कम्पनीले युरोप, अमेरिकालगायतका महादेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर कण्डम बनाउँछ । तर, युद्धका कारण इरानले स्टेट अफ हर्मुज बन्द गरेपछि कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकेको छैन । निर्यात पनि लगभग ठप्प भएको छ ।
युद्धको बेला इन्धन, खाद्यान्नसहितका वस्तुहरुलाई अत्यावश्यक ठानिने तर कण्डम जस्ता यौन स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित वस्तुहरु कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । त्यसले पनि थप समस्या सृजना गरेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
