साढे दुई वर्षअघि सरकारले शहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन, २०७९ जारी गर्यो । शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागतप्रभावी र शुरक्षित बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गरियो ।

प्राधिकरण गठन भएर सक्रिय रुपमा काम गर्न नपाउँदै यसको खारेजीको विषय यतिबेला चर्चामा छ । सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत यातायात प्रणालीको व्यवस्थापन, विकास तथा विस्तार गर्ने मुख्य प्राधिकरणको मुख्य लक्ष्य थियो ।

गत फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट झन्डै दुई तिहाइ जनादेशसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यतिबेला सरकार चलाइरहेको छ । पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह बहालवाला प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्र र नवगठित सरकारले ल्याएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनामा सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज गर्ने भनेर भनिएको छैन् । तर, पुराना र निष्क्रिय अवस्थाका कानुन तथा ऐनहरु शंसोधन वा खारेज गर्ने भन्ने विषय भने उठेको छ । वर्तमान सरकराले पनि सार्वजनिक यातायात दिगो, प्रतिस्पर्धात्मक र यात्रुमैत्री हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ । तर, प्राधिकरण खारेज गर्ने विषयमा भने सरकार मौन छ ।

यदि, शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात ऐन २०७९ ले सक्रिय रुपमा काम गर्न नसकेको भने पक्कै हो । किनकी, ऐन जारी भइ कार्यान्वयनमा गएको यतिका समय हुँदा पनि सार्वजनिक यातायातको अवस्था सुध्रिन सकेको छैन् ।

प्राधिकरण खारेज गर्ने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन् । तर, बजारमा भने प्राधिकरण खारेज हुने भयो भनेर हौवा फिजाइएको छ । सरकारी अधिकारीहरुले पनि प्राधिकरण खारेज गर्ने वा नगर्ने भनेर ठोस् निर्णय नभएको बताएका छन् । सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज हुने विषयमा आफुहरुले सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएकाे उनीहरुको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण खारेज गर्ने भनेर कुनै निर्णय भएको छैन् ।’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने, ‘केही ऐन, कानुन संशोधन तथा खारेज गर्ने भन्ने कुरा छ । तर, अहिले नै खारेज भइसक्यो भन्न सकिँदैन् ।’

किन स्थापना गरियो प्राधिकरण ?

व्यवस्थित र एकीकृत यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने उद्देश्य प्राधिकरण स्थापना भए पनि त्यसअनुसार भने कार्यसम्पादन हुन सकेको छैन् । प्रदेश सरकारले शहरी क्षेत्रका सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थापन गर्न एक वा एकभन्दा बढी नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुनेगरी बढीमा सात सदस्यीय सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

तर, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरण गठन भए पनि त्यसले ठोस रुपमा काम गर्न सकेन् । काठमाडौं उपत्यकाबाहिर प्राधिकरण स्थापना हुन नसक्दा ऐनको कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।