हरिप्रसाद शर्मा

निर्धारित समयसीमाभित्र सम्पन्न हुन नसकेका र रुग्ण अवस्थामा पुगेका विकासे आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा सरकार आक्रामक बनेको छ ।

यसअघि शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले रुग्ण र अलपत्र अवस्थाका ठेक्का धमाधम तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका थिए ।

घिसिङले सुरु गरेको रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियामा नयाँ सरकारको साथ रहेको देखिन्छ । कुलमानले आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा सडकतर्फका ३६ वटा रुग्ण ठेक्का तोडेका थिए । कतिपय ठेक्काहरु तोड्ने प्रक्रियामा अघि बढाइएको थियो । लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण बनेका त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोडेर जाने वा नयाँ खरिद प्रक्रियाबाट अघि बढाउने विषयमा नयाँ सरकारले पनि पहल थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्साल आएसँगै अलपत्र र रुग्ण प्रकृतिका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अझै बढेको छ । सडक विभागका अधिकारीकाअनुसार, कुलमान घिसिङका पालमा सुरु भएको रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया नयाँ सरकार आएसँगै झनै बढेको हो ।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता श्यामबहादुर खड्काले नयाँ सरकार आएसँगै रुग्ण र अलपत्र प्रकृतिका ठेक्काहरु तोड्ने प्रक्रिया निरन्तर रहेको र बढेको बताए । उनले चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सडकतर्फको ९० ठेक्का तोडिसकिएको बताए ।

‘नयाँ सरकार आएपछि रुग्ण र लामो समयदेखि अलपत्र ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अझ बढेको छ’, उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म सडकतर्फ ९० वटा ठेक्का तोडिसकिएको छ ।’ नयाँ सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई अझ सुधार गरेर र ऐन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको उनले बताए ।

बहुवर्षीय ठेक्कामा स्रोत सुनिश्चितता गरिने

सरकारले बहुवर्षीय तथा सालबसाली हुने आयोजनाहरुको ठेक्कामा बजेट अभाव हुन नदिने बताएको छ । नयाँ सरकारले स्रोत सुनिश्चितता गरेर मात्र बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने र नियमति ठेक्काका सन्दर्भमा सालबसाली बजेट व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ ।

‘नियमित ठेक्का सालबसाली र बहुवर्षीय ठेक्काका हकमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर अघि बढाउने नयाँ सरकारको निर्देशन छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का प्रक्रियामा ढिलासुस्ती नहुने गरी आयोजना अघि बढाउने योजनामा छौं ।’ उनका अनुसार, नयाँ सरकारले विभागदेखि मातहतका निकायमा हुने प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, अनियमितता र अन्य समस्या देखाएर काम टार्न नहुने निर्देशन दिएको छ ।

रुग्ण ठेक्काहरु वर्गीकरणका आधारमा अघि बढाउनुपर्छः निर्माण व्यवसायी

यता, निर्माण व्यवसायीहरुले भने रुग्ण तथा अलपत्र अवस्थाका ठेककाहरु वर्गीकरण गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मुलुकभरका रुग्ण ठेक्कालाई वर्गीकरण गरेर समस्या समाधान गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनका अनुसार, रुग्ण ठेक्कालाई तीन चरणमा छुट्याउनुपर्नेछ । निर्माण सम्पन्न हुने खालका आायोजनाहरुलाई म्याद थप गरेर भए पनि अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले नयाँ सरकार पनि रुग्ण ठेक्काहरु अघि बढाउने सम्भावना रहेसम्म ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

‘रुग्ण ठेक्काहरु तीन चरणमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले मन्त्रीज्यूसमक्ष अनुरोध गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सम्भावना रहेका ठेक्काहरु अघि बढाउने र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने पक्षमा यो सरकार छैन् भनेर मन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ ।’ निर्धारित समयसीमाभित्र आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने र अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायी दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनका भनाइ छ ।