सुवास निरौला 
विश्वव्यापी रूपमा चुलिँदै गएको ऊर्जा संकट र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको गम्भीर भारलाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले 'आकस्मिक र विशेष' कदमहरू चाल्न सुरु गरेको छ। 

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले इन्धनको खपत घटाउने र आयल निगमको चुलिँदो घाटालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले केही महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरू गरेको छ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले सरकारले पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको पैठारीमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास करमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्। मन्त्री रावलका अनुसार पछिल्लो १५ दिनमा मात्रै सरकारले ११ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटा व्यहोरिसकेको छ। यो भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले इन्धन खपत घटाउन यस अघि नै 'आइतबार सार्वजनिक बिदा' दिने निर्णय गरिसकेको छ। यति मात्र होइन, मन्त्री रावलले आगामी दिनमा सवारी साधनमा 'जोर-बिजोर' प्रणाली लागू गर्न सकिने र विद्युतीय सवारी (EV) तथा इथानोलको प्रयोगलाई अनिवार्य जस्तै गरी प्रोत्साहन गर्ने संकेत समेत गरेकी छिन्।

विश्वव्यापी अभ्यास र नेपालको बाटो
इन्धन खपत घटाउन नेपाल सरकारले लिएका यी निर्णयहरू विश्व सन्दर्भमा भने नौला होइनन्। रुस-युक्रेन युद्ध र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकहरू यस्तै दबाबमा छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (IEA) ले मार्च २०२२ मा नै १० बुँदे योजना सार्वजनिक गर्दै विश्वलाई इन्धन खपत घटाउन सुझाव दिएको थियो।

नेपालले अहिले अपनाउन खोजेका उपायहरू धेरै देशहरूले सफल रूपमा कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। उदाहरणका लागि, जर्मनीले इन्धन संकटका बेला निजी सवारी साधनको प्रयोग घटाउन '९-युरो टिकट' योजना ल्याएको थियो, जसमा मानिसहरूले अत्यन्तै न्यून मूल्यमा देशभरका सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न पाउँथे। स्पेनले पनि निश्चित दुरीका रेल यात्राहरूलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क गरिदिएको छ। ताकि मानिसहरूले आफ्नो कार घरमै छोडेर सार्वजनिक यातायात रोजून्।

छिमेकी मुलुक भारतले पनि पेट्रोलमा लाग्ने 'एक्साइज ड्युटी'मा भारी कटौती गरेर मूल्य नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेको छ भने पेट्रोलमा २० प्रतिशतसम्म इथानोल मिसाउने लक्ष्यलाई तीव्रता दिएको छ। यता पाकिस्तान र फिलिपिन्स जस्ता देशहरूले पनि कार्य दिन घटाउने (हप्तामा ४ वा ५ दिन मात्र कार्यालय खोल्ने) नीति मार्फत इन्धनको ठुलो हिस्सा जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। नेपालले अहिले लिएको आइतबार बिदा र कर छुटको नीति ठ्याक्कै यिनै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू जस्तै हो।

सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीको दबाब र उपभोक्ताले खेप्नु पर्ने मार
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धन संकटका बेला सरकारले सार्वजनिक यातायातलाई सस्तो र सुलभ बनाएर निजी सवारीको विकल्प दिने गर्छन्। तर, नेपालमा भने परिस्थिति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। सरकारले करमा ५० प्रतिशत छुट दिए पनि आयल निगमले आफ्नो पुरानो घाटा (डिजेलमा प्रतिलिटर १२० र पेट्रोलमा ३५ रुपैयाँ) पूर्ति गर्न सो रकम उपयोग गर्ने छ। तर उपभोक्ताका लागि इन्धनको मूल्य घट्ने छैन।

यही मौकामा यातायात व्यवसायीहरूले भने भाडा बढाउनुपर्ने चर्को माग राखिरहेका छन्। इन्धनको मूल्य बढ्ने बित्तिकै वैज्ञानिक भाडा समायोजन हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। अझ विडम्बना त के छ भने, अग्रिम टिकट बुकिङ गरे पनि व्यवसायीहरूले अहिले नै भुक्तानी लिन मानिरहेका छैनन्। उनीहरूको रणनीति स्पष्ट छ—अहिले टिकट बुक गर्ने तर भाडा भने मूल्य बढेपछि मात्र असुल गर्ने। यो भनेको एकातिर उपभोक्तालाई आर्थिक भार थप्नु हो भने अर्कोतिर सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिको उपहास हो। 

अब सरकारले के गर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले भन्छ—इन्धन संकटको समाधान केवल 'बिदा' दिएर वा 'कर' घटाएर मात्र हुँदैन। यसका लागि सार्वजनिक यातायातलाई यति सस्तो र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ कि मानिसहरूले बाध्य भएर होइन, स्वेच्छाले निजी गाडी त्यागुन्। त्यसकारण सरकाले यातायात व्यवसायीलाई भाडा बढाउन दिनुको सट्टा उनीहरूले प्रयोग गर्ने इन्धनमा सिधै 'नगद सहुलियत'  वा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ। ताकि सर्वसाधारणले महँगो भाडा तिर्नु नपरोस्। अग्रिम बुकिङमा भुक्तानी नलिने वा मूल्य बढाउन बार्गेनिङ गर्ने व्यवसायीहरूलाई कडा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। उपभोक्ताको हक हित रक्षाका लागि बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। अबको दीर्घकालीन समाधान भनेकै सार्वजनिक यातायातलाई विद्युतीकरण गर्नु हो। जुन निर्णय पनि यस अघि नै सरकारले गरिसकेको छ। जुन प्रशंसनीय छ। तर यसको कार्यान्वयन पक्षलाई जति छिटो गर्न सकिन्छ त्यति नै छिटो गर्ने प्रयास गर्नु पर्ने छ। निजी सवारीमा जोर-बिजोर लगाउँदै गर्दा विद्युतीय बसहरूलाई प्राथमिकता दिएर सडकमा उतार्नुपर्छ।

अन्ततः, इन्धन संकट टार्न सरकारले चालेका कदमहरू सकारात्मक छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले जस्तै सार्वजनिक यातायातलाई बलियो र सस्तो बनाउन सके मात्रै इन्धन खपत घटाउने सरकारी लक्ष्य सफल हुनेछ। अन्यथा, बिदा दिने र जोर-बिजोर लगाउने निर्णयले सर्वसाधारणलाई सास्ती मात्र दिनेछ, समाधान होइन।