अमेरिकाले आक्रमण गर्ने छैन भन्नुको खास कारण छ र त्यो हो—चीनले पर्दा पछाडिबाट खेलेको खतरनाक रणनीति । त्यस्तो रणनीति, जसले यदि अब युद्ध चर्कियो भने अमेरिकी डलरलाई थला पार्नेछ र विश्वको कारोबारको प्रमुख मुद्रा चिनियाँ युआन हुनेछ ।
आफू युद्धमा होमिएको बेला चीनको त्यही रणनीति बुझेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई कहिले फकाएर, कहिले धम्काएर युद्धमा हावी हुन खोजे । आफ्ना त्यस्ता रणनीतिले काम नगरेपछि पाकिस्तानमार्फत दुई साताको युद्धविराम सम्झौता गर्न वाध्य भएका छन् ।
वर्षौंदेखि वाशिंगटनले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा डलरको प्रभुत्वको फाइदा उठाउँदै इरान र चीनसहित शत्रु र प्रतिस्पर्धीहरूलाई प्रभाव पार्न र पीडा दिइरहेकोमा शंका छैन । डलरको सर्वोच्चता विशेष गरी विश्वव्यापी तेल बजारमा स्पष्ट छ, जहाँ लगभग ८० प्रतिशत लेनदेन मुद्रामा सेटल हुन्छ ।

युद्धका कारण इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज अवरुद्ध गरेर विश्वव्यापी ढुवानी च्यानललाई अवरुद्ध गरिदियो । उसले युद्धको दौरानमा अमेरिकाको पक्षमा नरहेका विभिन्न देशका केही मालवाहक पानी जहाजहरुलाई आवत जावत गर्न दियो । तर, त्यसक्रममा उसले अमेरिकी डलरमाथि पनि एक प्रकारले अघोषितरुपमै प्रतिबन्ध लगायो र जे जति विदेशी मुद्रामा कारोबार गर्यो त्यो सबै चिनियाँ युआनमा गर्यो । त्यस्ले गर्दा युद्धको दौरानमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको विश्वव्यापी कारोबारमा डलर होइन युआन हावी हुदैँ गयो । युद्ध चर्किएमा वा थप लम्बिएमा त्यो अवस्था झन बढ्ने निश्चित थियो ।
युद्धको दौरान युआनले डलरलाई काउण्टर दिइरहेको बारेमा चीन सरकारको तर्फबाट औपचारिकरुपमा कुनै प्रतिकृया आएको छैन । शनिबार जिम्बाबेस्थित इरानको दूतावासले सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै विश्व तेल बजारमा ‘पेट्रोयुआन थप्ने उपयुक्त समय आएको’ बताएको थियो । चीन सरकार यसै पनि हत्तपत्त कुनै विषयमा बोल्दैन, जब बोल्छ त्यसमा अडिग रहन्छ । ट्रम्प प्रशासन जस्तो बोली फेरिरहँदैन । उसले कसैले झट्ट मेसो नपाउने गरि भित्र भित्रै काम गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो रणनीति लागू गरिरहेको हुन्छ ।
त्यसै क्रममा चीन सरकारकोतर्फबाट केही नबोलिए पनि इरानी दूतावासले पेट्रोयुआन थप्ने उपयुक्त समय आएको’ बताउनु केवल संयोग मात्र मान्न सकिदैन । चीन तथा इरान र उसका सहयोगीहरुबीच डलरलाई कमजोर बनाएर चिनियाँ युआनलाई स्थापित गर्न भित्रभित्रै खिचडी पाकिरहेको छ भन्ने घोषणा थियो, त्यो ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)का पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री केनेथ रोगोफले अल जजिरासँग भनेका छन्—युद्धको दौरान डलरलाई निषेध गर्दै युआनमार्फत कारोबारलाई बढाएर इरानले अमेरिकाको आँखामा औंला घोच्ने काम गर्यो । त्यो घोच्नको लागि चीनले पछाडिबाट निकै ठूलो भूमिका खेल्यो ।
रोगोफकाअनुसार बहुध्रुवीय वित्तीय विश्व तेहरान र बेइजिङका लागि युआनलाई माथि उठाउनु ‘जीत भन्दा पनि माथिको ठूलो जित’ हो । युआनको प्रयोगले चीन र इरानलाई डलरको वर्चस्व भएको वित्तीय प्रणालीमार्फत लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्धलाई बेवास्ता गर्न अनुमति दिन्छ ।
बेलायतको किल विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका प्राध्यापक बुलेन्ट गोकेलेकाअनुसार चीनका लागि यो कदम बेइजिङको बहुध्रुवीय वित्तीय विश्व निर्माण गर्ने उद्देश्यसँग मेल खान्छ जहाँ अमेरिकी डलरको केन्द्रीय भूमिका उदीयमान शक्तिहरूको बढ्दो प्रभावले सन्तुलित हुन्छ। चीनले इरानको ८० प्रतिशतभन्दा बढी तेल खरिद गर्ने गरेको छ र युआनमा सहज हुने विश्वास गरिएको तेल खरिदमा छुट दरमा आयात गर्ने गरेको छ ।
चीनले लामो समयदेखि डलरको प्रधानतालाई चुनौती दिने महत्वाकांक्षा राखेको छ । २०२४ मा अधिकारीहरूलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले युआन अन्तर्राष्ट्रिय वाणिज्यमा साझा मुद्रा बन्ने र विश्वव्यापी रिजर्भ मुद्राको स्रोत युआन बन्नु पर्ने बताएका थिए।
कन्सल्टेन्सी डिफरेन्स ग्रुपका संस्थापक डान स्टेनबोकले अमेरिकी डलरको सर्वोच्चतामा छोटो अवधिमा परिवर्तन नभए पनि युआनको बढ्दो प्रयोगले समयसँगै विशिष्ट क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभुत्वलाई कम गर्न सक्ने बताए । ‘इरान युद्ध फेरि शुरु हुन्छ कि हुँदैन, त्यो अहिले नै भनिहाल्न नसकिएला तर यो युद्धका कारण विश्वव्यापीरुपमा रहेको डलरको प्रभुत्वमाथि चिनियाँ युआनले जसरी घण्टी बजाइदियो, त्यो निकै गम्भिर छ । खासगरि अमेरिकाको लागि त्यो अति संवेदनशील छ । शायद यसबाट ट्रम्प प्रशासनले पाठ सिकेको हुनुपर्छ’ उनी भन्छन् ।
(अलजजिरामा जोन पावरले गरेको विश्लेषणमा आधारित)