७३औं सिँचाइ दिवसको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सुनकोशी–मरिन आयोजनाको पुनः खरिद प्रक्रिया ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै भेरी–बबई आयोजना २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । त्यस्तै गण्डक, नारायणी, बागमती, सुनसरी–मोरङ जस्ता ठूला सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, पुर्नस्थापना र व्यवस्थापकीय सुधारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘वास्तविक अवरोधहरू कहाँ छन् ? त्यसको जानकारी दिनुहोस् हामी समाधानको प्रयास गर्नेछौं ।’ उनले कर्मचारीहरूसँग रहेको प्राविधिक ज्ञान कुनै नीतिगत दस्तावेजले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने भन्दै कर्मचारीलाई निर्देशनको पालना गराउने मात्रै होइन आफूले साझेदारी गर्न चाहेको उल्लेख गरे।
अबका दिनमा सिँचाइ खेतमा पानी पुर्याउने माध्यमका रूपमा मात्र नहेरेर पानीलाई ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, वातावरण र जीविकोपार्जनलाई समेत जोड्ने गरी एकीकृत प्रणालीको व्यवस्था गरिने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘पानीले ऊर्जा, सिँचाइ, कृषि कुन मन्त्रालय, कुन विभागको कार्य क्षेत्र हो भन्ने चिन्दैन,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने–‘अवरोध अन्त्यका लागि अन्तर मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय अनिवार्य छ । ’
उनले तल्लो तटीय फाइदा, बाढी नियन्त्रण, नदी किनारमा बस्ने समुदायलाई के कस्ता लाभ पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई पनि मन्त्रालयको नीतिमा समावेश गरिएको बताए।
