गत बुधवार गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपालस्थित स्विस राजदूत डेनियल म्युवली भेटेर स्विस बैंकमा रहेको नेपालीको कालोधन फिर्ताको लागि विशेष पहल गरिदिन अनुरोध गरेपछि नेपालको अर्थ राजनीतिक क्षेत्रमा एक प्रकारको हलचल मच्चिएको छ । 

सरकारले हतार हतार गरिरहेका कतिपय निर्णयहरु विवादमा परिरहेको बेला गृहमन्त्री गुरुङले राजदूत म्युवलीसँग कालोधन फिर्ताको लागि अनुरोध गरेको सार्वजनिक भएपछि कतिपयले यसलाई राजनीतिकरुपमा गरिएको अर्काे ‘स्टण्ट’ भएको बताएका छन् । कतिपयले भने त्यस्तो पहल गर्नु सकारात्मक भए पनि त्यसको लागि गम्भिरतापूर्वक कुटनीतिक रणनीति अपनाएर पहल गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

उनीहरुका अनुसार त्यस्तो प्रयास सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ । कुटनीतिक च्यानल त्यही नै हो । गृहमन्त्रालयले कालोधन लुकाएर कुनै व्यक्ति विदेशमा लुकेको अवस्थामा पक्राउ गरेर ल्याउनको लागि पहल गर्ने हो । त्यसको लागि पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नै सरकारको ‘लायन मिनिष्ट्री’ हो ।

त्यसैले जसरी पनि ‘ठूला माछा’ समात्ने ध्याउन्नमा लागेका गृहमन्त्री गुरुङले परिणाममुखी भएर भन्दा जसरी पनि आफू चर्चामा आउने प्रयासमा राजदूतसँग अनुरोध गरेको कतिपय सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘यो हल्ला गरेर गर्ने विषय नै होइन, गम्भिरतापूर्वक कुटनीतिकरुपमा गरिनु पर्ने विषय हो । त्यस्ले परिणाम दिँदैन । गृहमन्त्रीले अनुरोध गरेकै भए पनि त्यसलाई हल्ला गरिनु हुँदैनथ्यो, सामान्य दुई पक्षिय भेटकोरुपमा सिमित गरिनु पर्दथ्यो,’ हालसालै अवकास सरकारका एक सचिवले मेरो लगानीसँग भने ।

स्विजरल्याण्डका बैंकहरूमा नेपालीका नाममा ठूलो रकम रहेको विवरण समय समयमा सञ्चारमाध्यममा आउने गरेको छ । ती रकम भ्रष्टाचार गरेर कमाइएको कालोधन भएको चर्चा चल्ने गर्छ । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन ताकादेखि नै स्विस बैंकहरूमा नेपालीहरूको रकम रहेको चर्चा हुँदै आए पनि त्यस विषयमा ठोस अनुसन्धान वा कारबाही भएको भने खासै भएको देखिँदैन।

खोज पत्रकारिता केन्द्रले सन् २०१९ प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टअनुसार त्यसबेला स्विजरल्याण्डका बैंकहरुमा ३५ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ रहेको पाइएको उल्लेख छ। त्यो रिपोर्ट प्रकाशित भएको करिब ७ वर्ष पुगिसकेको छ । त्यसयताको समयमा समेत गर्दा अहिले ५० अर्ब पुगिसकेको दावी कतिपयले गर्ने गर्छन् ।