सामान्यतया, बैंकको मुख्य काम निक्षेप संकलन गर्ने र कर्जा प्रवाह गर्ने हो, घरजग्गाको व्यापार गर्ने होइन। तर, ऋणीले लिएको कर्जा र त्यसको ब्याज समयमै चुक्ता गर्न नसकेपछि बैंकले धितो राखिएको सम्पत्ति लिलाम गरी आफ्नो रकम असुल गर्नुपर्ने हुन्छ। लिलामी प्रक्रियामा कसैले पनि उक्त सम्पत्ति खरिद नगरेमा बैंक आफैँले सो धितो आफ्नो नाममा सकार्नु पर्ने हुन्छ। यसरी बैंकको स्वामित्वमा आएको तर बैंकिङ प्रयोजनका लागि नभएको सम्पत्तिलाई नै ‘गैर–बैंकिङ सम्पत्ति’ भनिन्छ। यस्तो सम्पत्ति बढ्नु भनेको बैंकको नगद प्रवाह रोकिनु र खराब कर्जाको जोखिम बढ्नु हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो गैर बैकिङ सम्पत्ति आफूले सकार गरेको मितिले बढीमा ७ वर्षसम्म मात्र आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । ७ वर्षपछि अनिवार्य रुपमा यस्तो सम्पत्ति बिक्री गरिसक्नु पर्छ ।
तथ्यांकअनुसार परिमाणका आधारमा हिमालयन बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति सबैभन्दा धेरै देखिएको छ। सो बैंकको यस्तो सम्पत्ति ३४.२९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६०८.९७ करोड पुगेको छ। यस्तै, ग्लोबल आइएमई बैंक ५९७.९७ करोड रुपैयाँसहित दोस्रो स्थानमा छ। प्रतिशतका आधारमा भने नेपाल एसबीआई बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा सबैभन्दा उच्च १९१.६५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ भने प्राइम कमर्सियल बैंकको पनि ११७.३९ प्रतिशतले यस्तो सम्पत्ति बढेको छ।
सकारात्मक पक्षतर्फ हेर्दा, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति शून्य रहेको छ, जसले बैंकको कर्जा गुणस्तर निकै बलियो रहेको संकेत गर्दछ। त्यस्तै, २० मध्ये ७ वटा बैंकहरूले आफ्नो गैर–बैंकिङ सम्पत्ति घटाउन सफल भएका छन्। माछापुच्छ्रे बैंकले सबैभन्दा धेरै ३६.३३ प्रतिशतले यस्तो सम्पत्ति घटाएको छ भने एभरेष्ट बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, कुमारी बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पनि गैर–बैंकिङ सम्पत्तिमा गिरावट आएको छ।
समग्रमा १३ वटा वाणिज्य बैंकको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति बढ्नुले बजारमा आर्थिक सुस्तता र धितो बिक्रीमा कठिनाइ रहेको देखाउँछ। एनआईसी एशिया, नबिल र नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक जस्ता ठूला बैंकहरूको गैर–बैंकिङ सम्पत्ति पनि ३०० करोड माथि रहनुले बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जा व्यवस्थापनको चाप बढ्दै गएको पुष्टि हुन्छ।
