राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक महिना पुरा भएको छ । 

यो अवधिमा प्रधानमन्त्री शाह पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भए पनि पार्टी वैठकमा सहभागी भएका छैनन् । त्यति मात्र होइन, पार्टीको वरिष्ठ नेता भए पनि उनी केन्द्रिय सचिवालयमा छैनन् । जबकी बैशाख ७ गते विस्तार गरिएको सचिवालयमा उनी निकट भूपदेव शाहलाई महामन्त्री नियुक्त गरिएको छ भने सांसद सागर ढकालदेखि नवप्रवेशी सरिता श्री ज्ञवालीलाईसमेत समेटिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह पार्टीको वरिष्ठ नेता भएर पनि सचिवालयमा किन रहेनन् ? र, उनी पार्टी वैठकहरुमा अपवादमा वाहेक अन्य समयमा किन उपस्थित भैरहेका छैनन् ? रास्वपाकै कतिपय नेता कार्यकर्ताहरु पनि विलखवन्दमा परेको देखिन्छ । कतै बालेनले पार्टी पद्धतिलाई नै अस्वीकार गरेर निर्दलीय अभ्यास गर्न खोजेको त होइन ? कतिपयको मनमा आंशका उब्जनु स्वभाविक हो ।

त्यस्तो आशंका गर्नेहरुलाई पछिल्लो पटक सरकारले आव्हान भैसकेको संसद वैठकलाई स्थगित गराएर धमाधम अध्यादेश ल्याउनुले थप बल पुर्याएको छ । २ दिनको विचमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरिएका ५ वटा अध्यादेशको बारेमा राष्ट्रपति पौडेल छलफलको क्रममा रहेका छन् । र, ढिलो चाँडो उनले ती अध्यादेशहरु जारी गर्ने सम्भावना रहेको कतिपय जानकारहरु दावि गरिरहेका छन् । कतिपयले भने उनले अध्यादेश जारी नगरि सरकारलाई नै फिर्ता पठाइदिने दावि गरिरहेका छन् । अध्यादेश प्रकरण जसरी टुंगिए पनि यस्ले राष्ट्रपति र सरकार तथा सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुबीच विवाद बढाउने भने निश्चित देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह बहुदलीय पद्धतितर्फ त्यति धेरै आकर्षित छैनन् भन्ने उनका कतिपय व्यवहारले देखाउछ । तर अध्यादेश प्रकरणसहित राजनीतिक पार्टीहरुलाई वाइपास गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्री बालेनको कदमहरुलाई निरंकुशता तर्फ अगाडि बढेका कदमहरुको रुपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । तर, शाह निकट व्यक्तिहरु भने उनी निरंकुश हुन खोजको नभई भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)ले अपनाइरहेको ‘शासन संचालनको मोडल’ को नक्कल गर्न खोजेको दावि गर्छन् । 

एक दशकभन्दा लामोसमयदेखि भारतमा शासन संचालन गरिरहेका मोदी पार्टीगत हैसियतमा भाजपाको संसदीय बोर्डका सदस्य मात्र हुन् । त्यसबाहेक उनी पार्टीको कुनै पनि पदमा छैनन् । त्यसैले उनी पार्टीका चुनाव प्रचारसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरुमा बाहेक अरु बैठकहरुमा विरलै उपस्थित हुन्छन् ।

भाजपाको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व मोदीले गर्छन्,गरिरहेका छन् । त्यसमा पार्टीले कुनै हस्तक्षेप गर्दैन । पार्टी अध्यक्ष नितिन नविन छन् । र उनले संगठन संचालन गर्छन् । त्यसमा प्रधानमन्त्रीले कुनै हस्तक्षेप गर्दैनन् । पार्टीको केन्द्रिय समितिको कुनै पनि पदमा नभएकोले उनी बैठकमा पनि उपस्थित हुंदैनन् । अति जरुरी परेको अवस्थामा आमन्त्रित सदस्यकोरुपमा उनलाई सहभागि गराइन्छ । तर, अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था आएको छैन ।

तर, संसदिय फाँटसम्वन्धि अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार संसदीय बोर्डलाई हुन्छ । उक्त बोर्डका सदस्यहरूमा अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पार्टीका तीन जना पूर्व अध्यक्षहरु (जो हाल मन्त्री छन्) राजनाथ सिंह, अमित शाह, र जगत प्रकाश नड्डा कर्नाटकका पूर्व मुख्यमन्त्री बी। एस। येदियुरप्पा, केन्द्रिय मन्त्री सर्वानन्द सोनावालसहित डा. के. लक्ष्मण, डा. इक्वाल सिंह, डा. सुधा यादव, डा. सत्य नारायण जाटिया र वि.यल सन्तोष रहेका छन् । संसदिय वोर्डमा मोदीले पूर्णरुपमा पकड कायम राखेका छन् । त्यसैले प्रान्तीयदेखि लोकसभा र राज्य सभाका चुनावहरुमा टिकट वितरण गर्दासमेत मोदी हावी हुने गरेका छन् ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री शाहले पनि नरेन्द्र मोदीकै ‘स्टाइल’मा संसदीय दलमा पकड बनाउने र पार्टीका कार्यक्रमहरुबाट दुरी कायम गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ । उपसभामुख राप्रपालाई दिने पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्णयलाई उल्ट्याएर श्रम संस्कृति पार्टीलाई दिनेदेखि मन्त्रीहरुको छनौटसम्ममा शाहले मोदीको सिको गरेको स्पष्टै देखिन्छ । साथै उनले सरकार संचालनमा पार्टीको हस्तक्षेप ‘मोदी स्टाइल’मा शासन चलाउने प्रयासस्वरुप पार्टीबाट कुनै हस्तक्षेप नहोस भन्ने चाहेको देखिन्छ । तर, त्यो अभ्यास पार्टी सभापति लामिछाने र रास्वपा नेतृत्वले सहजरुपमा लिन सक्लान र शाहलाई विना हस्तक्षेप निर्वाधरुपमा सरकार संचालन गर्न देलान् ? अध्यादेश प्रकरणमै पनि गणेश कार्कीलगायतका रास्वपाकै नेता तथा सांसदहरुले सरकार गलत बाटोमा हिंडिरहेको भन्दै आपत्ति जनाएबाट पनि मोदी शैलीको नक्कल गर्ने प्रधानमन्त्री शाहको प्रयास सहजरुपमा अगाडि बढ्न सक्ला कि नसक्ला ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।