आज मे १ अर्थात विश्व मजदुर दिवस ।  विगत १३७ वर्षदेखि संसारभरका श्रमिकहरुले ‘मे दिवस‘ मनाउँदै आएका छन् । 

सन् १८८६ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागोमा ‘आठ घन्टा काम, आठ घन्टा मनोरञ्जन र आठ घन्टा आराम’ नारासहित सुरु भएको मजदुर आन्दोलनको क्रममा सिकागोको हेय मार्केट भन्ने ठाउँमा बम विस्फोट भयो । सरकारले आन्दोलनरत मजदुरमाथि व्यापक दमन गर्यो । प्रहरीको गोली लागि सात जना मजदुरको मृत्यु भयो । तर, मजदुर आन्दोलन रोकिएन र अन्ततः सरकार मजदूरहरुसंग झुकेर उनीहरुका माग पुरा गर्न वाध्य भयो ।

सन् १८८९ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न विश्वका श्रम सङ्गठन एवम् श्रमिक नेताको बैठकले विश्व श्रमिक दिवस विश्वभर मनाउने निर्णय गरेको हो । त्यस यता सन् १८९० देखि हरेक वर्ष अङ्ग्रेजी महिनाको मे १ तारिखमा श्रमिक दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो ।

संसारका प्रजातान्त्रिक देशहरु मात्र होइन,निरंकुश देशहरुमासमेत यो दिवस मनाइन्छ । किनकी त्यस्ता देशहरुमा पनि ट्रेड युनियन हरु छन् ।

झण्डै २ तिहाईको बालेन शाह नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले भने नेपालमा ट्रेड युनियन अधिकारमाथि नै बन्देज लगाउने घोषणा गरेको छ । त्यसक्रममा ट्रेड युनियनसँग सम्वन्धित संघ संस्था नै बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ भने नयाँ संगठन खोल्न रोक लगाइएको छ ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरिएको सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीको १२ औं बुँदामा सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने उल्लेख छ । त्यही घोषणालाई अहिले कार्यान्वयन गर्ने तयारी भैरहेको छ ।

त्यसप्रति मजदूरसँग सम्वन्धित संघ संस्थाहरु मात्र होइन, राजनीतिक पार्टी र मानवअधिकारवादीहरुले समेत कडा आपत्ति जनाइरहेका छन् । संसारका कुनै देशमा नभएको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने काम सरकारले गरेमा गम्भीर परिणाम भोग्नु पर्ने चेतावनी उनीहरुले दिएका छन् ।

शायद त्यही चेतावनीको असर पनि हुन सक्छ, घोषणा गरेको एक महिनाभन्दा लामो समय वितिसके पनि सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने औपचारिक प्रकृया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।

बरु यो अवधिमा कर्मचारी युनियनहरू, ट्रेड युनियनहरु पहिलेभन्दा पनि झन् धेरै सक्रियरूपमा सरकार सामु उभिएका छन् । र, सरकारलाई ठाडै चुनौती दिइरहेका छन् ।

उनीहरुको आक्रामकरुप हेर्दा लाग्छ—कथंकदाचित सरकारले ट्रेड युनियनमाथि प्रतिवन्ध लगायो र मजदूर तथा कर्मचारीको संगठित हुने, सामुहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार खोस्यो भने देशमा निकै ठूलो भीडन्त हुन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिदैन । किनकी उनीहरुले सरकार विरुद्ध शुरु गर्ने आन्दोलन केवल उनीहरुको मात्रै अर्थात् ट्रेड युनियनकर्मीहरुको मात्रै हुनेछैन, त्यो राजनीतिक पार्टी तथा सामाजिक आर्थिक लगायत हरेका क्षेत्रका व्यक्तिहरुको समेत आन्दोलन हुन सक्ने देखिएको छ ।

त्यसको पछाडिको मुख्य कारण नेपालमा ट्रेड युनियनको इतिहास केवल श्रमिक हकहितको आन्दोलन मात्र होइन, सामाजिक न्याय र राजनीतिक आन्दोलनसंग पनि जोडिएको छ । राजनीतिकरुपमा राणा शासन विरोधी आन्दोलनलाई निर्णायकरुप दिने काम नै ट्रेड युनियन आन्दोलनले गरेको हो । विसं २००४ सालमा मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलमा शुरु भएको मजदुर आन्दोलन अर्थात ट्रेड युनियन आन्दोलन नै २००७ सालको राणा शासन ढाल्ने आन्दोलनको शुरुवातको रुपमा लिइन्छ । त्यस्तै २०४६ र २०६२र ०६३ को जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने निर्णायक भूमिकामा ट्रेड युनियनहरू रहेका थिए । त्यसैले नेपालमा श्रमिक आन्दोलन केवल श्रमिक मुद्दामा सीमित छैन, तिनीहरू राजनीतिक परिवर्तनका मुख्य हिस्सेदार पनि बने ।

त्यही कुरालाई महसुस गरेर नै २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधानमा ट्रेड युनियन अधिकारलाई संवैधानिक अधिकारको रुपमा मान्यता दिइएको छ ।

संविधानको धारा १७९२०९घ० ले संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्छ र धारा ३४ ले श्रम सम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्दै संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारलाई मान्यता दिएको छ । यी अधिकारहरू केवल कानूनी लेखापढीका विषय मात्र होइनन्, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको आधारभूत संरचना हुन् । जसले राज्य र नागरिकबीचको शक्ति सन्तुलन कायम गर्छ।

अर्काेतर्फ नेपालको कानूनी र राजनीतिक अधिकारको कुरा मात्र होइन, श्रमिक अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र प्रतिबद्धताहरुसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको छ । । अन्तराष्ट्रिय श्रम कानूनका संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता अभिसन्धि ८७ तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार अभिसन्धि ९८ नेपालले अनुमोदन गरिसकेको छ । यी केवल अन्तराष्ट्रिय मन्चहरुमा गरिएका लिखित प्रतिवद्धता मात्र होइनन्, विश्वव्यापी श्रम अधिकारका न्यूनतम मानक हुन्। र, ती मानकहरु सरकारले उल्लंघन गरेमा त्यसको प्रतिकार अन्तराष्ट्रिय स्तरबाटै हुने निश्चित छ ।

त्यो कुरा हालै विश्व ट्रेड युनियन महासंघले नेपाल सरकारलाई दिएको चुनौतिले पनि स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्न प्रयास गरिरहेको भन्दै महासंघले त्यसो गरिएमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाटै कडा प्रतिकार गरिने चेतावनी दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)मा आवद्ध रहेको महासंघले प्रतिकार गर्नु भनेको नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्वन्धमा सोझै नकारात्मक असर पार्नु हो । महासंघको अनुरोध वा दवावमा आइएलओले नेपाललाई कालो सूचीमा राखेर श्रमिक अधिकार विरोधी सरकारको रुपमा सूचीकृत गर्यो भने नेपालको अन्तराष्ट्रिय छवि पूर्णरुपमा धमिलिने छ । त्यसको अर्थ नेपाल सरकारलाई आउने आर्थिक सहयोगहरु रोक्का गर्न दवाव पर्नेछ । वहुराष्ट्रिय मात्र होइन, कतिपय देशहरुसंगको द्धैपक्षिय सम्वन्धमा समेत आँच आउनेछ ।

त्यसैले जब एकातर्फ विश्वभर मे दिवस मनाएर श्रमिक अधिकारको संरक्षणको प्रतिवद्धता दोहोर्याइरहेको बेला नेपालमा भने यस्ता अधिकारसँग जोडिएका संरचनाहरू खारेज गर्ने बहस उठ्नु आफैंमा लज्जाको विषय हो ।

अहिलेको समयमा कुनै पनि सफल राज्यले “NO UNION” मोडेल अपनाएका छैनन्, अपनाउन सकिरहेका छैनन । यस्तो अवस्थामा नेपालमा त्यो अवधारणा लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु काशी जानु कुतीको बाटो जस्तो नहोला भन्न सकिदैन ।

निश्चय पनि ट्रेड युनियन आन्दोलन भित्र अनेक समस्या छन् । त्यसको अर्थ ट्रेड युनियन आन्दोलन माथि नै रोक लगाउने होइन, भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै श्रमिकहरुलाई राष्ट्र निर्माणको निर्णायक शक्ति बनाउनु हो । अमेरिका र युरोपका शक्तिशाली देशहरुले मात्र होइन, सिंगापुर, भियतनामदेखि जापान र दक्षिण कोरिया, चीन जस्ता एशियाली देशहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने त्यो स्पष्ट हुन्छ ।

जुन जुन देशका सरकारहरुले ट्रेड युनियन आन्दोलनको स्वामित्व लिएर उनीहरुलाई राज्यको एउटा हिस्साको रुपमा समेटेका छन्, ती देशहरुले विकासमा फड्को मारेका छन् । र, जुन देशमा ट्रेड युनियन तथा सरकारबीच विवाद छ, त्यो देशहरुको विकास प्रकृया अवरुद्ध देखिएको छ । यस्तो वास्तविकता रहंदा रहंदै बालेन नेतृत्वको सरकारले ट्रेड युनियन नै खारेज गर्ने, श्रमिकहरुलाई संगठित हुने, सामुहिक सौदावाजाी गर्ने अधिकार खोस्ने प्रयास गर्नु विडम्बना हो भन्नेमा शंका छैन ।