नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट समाधान गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले 'सहकारी ऐन, २०७४' लाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको छ। 

वर्तमान समयमा हजारौँ बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ जोखिममा परेको र ठुला भनिएका सहकारीका सञ्चालकहरू फरार हुने वा बचत फिर्ता नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सरकारले कठोर कानुनी व्यवस्थासहितको 'सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३' ल्याएको हो।

यस समाचारमा हामीले साबिकको ऐनमा के थियो, अहिले के संशोधन भयो र यसले आम बचतकर्ता तथा सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे विस्तृत विश्लेषण गरेका छौँ।

देशभरका सहकारी संस्थामा बचत गरेका लाखौँ सर्वसाधारणको पसिनाको कमाइ डुब्न लागेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ मा आमूल परिवर्तन गरेको छ। संघीय संसदको अधिवेशन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी यो अध्यादेशले विशेष गरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने ठुला सहकारीहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्ने बाटो खोलेको छ।

 पहिले के थियो र अहिले के भयो ? (प्रमुख कानुनी परिवर्तनहरू)

 'परिवार' र 'नातेदार' को परिभाषामा विस्तार

• पहिले: साबिकको ऐनमा परिवार भन्नाले सदस्यको पति/पत्नी, छोरा, बुहारी, छोरी, धर्मपुत्र/पुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र पालनपोषण गर्ने दाजुभाइ र दिदीबहिनी मात्र बुझिन्थ्यो। यसको फाइदा उठाएर सञ्चालकहरूले आफ्ना टाढाका नातेदारको नाममा कर्जा प्रवाह गर्ने र संस्थाको पैसा अपचलन गर्ने गरेका थिए।

• अहिले: संशोधित व्यवस्थाले 'परिवार' को दायरालाई झनै कसिलो बनाउँदै छोरीको पति (ज्वाइँ) लाई पनि समेटेको छ। साथै, नयाँ दफा २ (घ१) थप गरी 'नातेदार' को छुट्टै र विस्तृत परिभाषा गरिएको छ। अब काका, काकी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, मामा, माइजू, भिनाजु, भान्जा, भान्जी, साला, साली, जेठान, जेठानी, फुपू, फुपाजु लगायतका सबैलाई नातेदार मानिएको छ।

• प्रभाव: अब सञ्चालकहरूले आफ्ना जुनसुकै नातेदारको नाममा ऋण दिएर वा कम्पनी खोलेर सहकारीको पैसा चलाउन पाउने छैनन्। यसले 'इनसाइडर लेन्डिङ' (आन्तरिक कर्जा प्रवाह) लाई पूर्णतः निषेध गर्न मद्दत गर्नेछ।

 राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको स्थापना र शक्तिशाली भूमिका

• पहिले: सहकारीहरूको नियमन सहकारी विभाग र स्थानीय तहले गर्थे। ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने संस्थाको नियमनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोग लिने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।

• अहिले: ठुला सहकारी (जसको वासलातमा ५० करोडभन्दा बढी बचत वा ऋण लगानी छ) को नियमनका लागि 'राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण' लाई थप अधिकारसहित सक्रिय बनाइएको छ। दफा १६क थप गरी ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने संस्थाले अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट 'सञ्चालन इजाजत पत्र' (Operating License) लिनुपर्ने र वार्षिक रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

• प्रभाव: अब दर्ता हुनु मात्र पर्याप्त हुने छैन। ठुला सहकारीहरू प्राधिकरणको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहनेछन्। इजाजत पत्र नलिई कारोबार गरेमा वा सर्त उल्लंघन गरेमा प्राधिकरणले तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ।

 बचत फिर्ताका लागि 'चक्रीय राहत कोष' (Revolving Relief Fund)

• पहिले: सहकारी समस्याग्रस्त भएपछि बचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउने कुनै ग्यारेन्टी थिएन। लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि सम्पत्ति बिक्री गरेर मात्र पैसा दिने प्रक्रिया वर्षौँसम्म लम्बिने गरेको थियो।

• अहिले: दफा १०८ख थप गरी सरकारले 'चक्रीय राहत कोष' स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो कोषमार्फत समस्याग्रस्त घोषित सहकारीका साना बचतकर्ता (५ लाख रुपैयाँसम्म बचत भएका) लाई तत्काल बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिनेछ। सरकारले उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नेछ र पछि सञ्चालकहरूको सम्पत्ति बिक्री गरेर त्यो रकम शोधभर्ना गरिनेछ।

• प्रभाव: यसले वर्षौँदेखि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका साना बचतकर्ताहरूलाई ठुलो राहत दिनेछ। बचतकर्ताको विश्वास सहकारी प्रणालीमा पुनः जगाउन यो कदम कोशेढुङ्गा साबित हुन सक्छ।

 सञ्चालक र कर्मचारीको सम्पत्तिमा कडा निगरानी

• पहिले: संस्था समस्यामा पर्दा सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का गर्न लामो कानुनी प्रक्रिया थियो। कतिपय अवस्थामा सञ्चालकले नातेदारको नाममा सम्पत्ति लुकाइसकेका हुन्थे।

• अहिले: अध्यादेशले समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पूर्व सञ्चालक र उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता र सेयर तत्काल रोक्का गर्ने अधिकार प्राधिकरण र रजिस्ट्रारलाई दिएको छ। दफा १०६ मा संशोधन गरी सञ्चालक मात्र होइन, उनीहरूका नातेदारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट समेत बचतकर्ताको पैसा भराउने व्यवस्था गरिएको छ।

• प्रभाव: सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनेछ र सञ्चालकहरू बचतकर्ताको पैसा तिर्न बाध्य हुनेछन्।

 ब्याजदर र शेयर लाभांशमा कडाइ

• पहिले: शेयर पूँजीको १८ प्रतिशतसम्म लाभांश बाँड्न पाउने व्यवस्था थियो।

• अहिले: संशोधित ऐनको दफा १२५ (छ) अनुसार अब शेयर लाभांशलाई १५ प्रतिशतमा झारिएको छ। साथै, बचत र ऋणको ब्याजदरको अन्तर (स्प्रेड दर) ६ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गर्न पाइने छैन।

• प्रभाव: सहकारीलाई नाफा कमाउने व्यापारिक संस्थाभन्दा पनि सेवामुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्न यसले सहयोग गर्नेछ।

 चुनौती र कार्यान्वयनको पाटो

अध्यादेशमा आएका व्यवस्थाहरू निकै सकारात्मक र कठोर देखिए पनि यसको कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू छन्:

• कोषको व्यवस्थापन: चक्रीय राहत कोषका लागि अर्बौँ रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ। सरकारले यो रकम कसरी जुटाउँछ र वास्तविक पीडित पहिचान कसरी गर्छ भन्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छ।

• सम्पत्ति लिलामीको प्रक्रिया: सञ्चालक वा नातेदारको सम्पत्ति कब्जा गरेपछि त्यसलाई लिलामी गरी नगदमा परिणत गर्न लामो कानुनी झमेला हुन सक्छ।

• दोहोरो रोक्काको समस्या: कतिपय सम्पत्ति पहिले नै बैंकमा धितो रहेका हुन सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा सहकारीका बचतकर्ताले प्राथमिकता पाउने कि बैंकले भन्ने द्वन्द्व निम्तिन सक्छ।

निष्कर्ष

सहकारी ऐन, २०७४ को यो संशोधनले सहकारी क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि एउटा कठोर तर आवश्यक शल्यक्रिया गरेको छ। परिवार र नातेदारको परिभाषा बदल्नु, राहत कोष स्थापना गर्नु र शक्तिशाली नियमन प्राधिकरण बनाउनुले सहकारी क्षेत्रमा गुमेको विश्वास फर्काउन मद्दत गर्ने देखिन्छ। सरकारको यो कदमले सहकारीलाई 'केही व्यक्तिले ठगी गर्ने माध्यम' बाट बदलेर 'समुदायको आर्थिक समृद्धिको आधार' बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।