राजधानीमा भएको आगामी बजेटबारेको छलफलमा उनले विगतमा नीतिगत अस्थिरताको मारमा निजी क्षेत्र र लगानीकर्ता परेको बताए। उनले सरकारले स्थिर नीति लिएर मुलुकलाई अघि बढाए नेपालमा लगानीकर्ताको कमी नहुने बताए। विगतमा सरकारी प्रतिवद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुननसकेको स्मरण गर्दै ढकालले सरकारी प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनमा सरकारले बिलम्ब गर्न नहुने बताए।
उनकाअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान सरकारले आगामी बजेट ल्याउनुपर्छ। बजेटले आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
उनले सरकारले पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको बताए। कतिपय आयोजनाले सरकारी स्वीकृति पाए पनि विभिन्न बहानामा अगाडि बढ्न नसकेका र यसले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ। लगानीकर्तालाई विश्वास दिलाउने खालका स्थायी नीतिहरू लागू भए अर्थतन्त्रले छिट्टै गति लिनसक्ने ढकालको भनाइ छ। उनले महासंघले तीनवटै क्षेत्रका सदस्य तथा व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई समेटेर १० अर्ब रुपैयाँको लगानी कम्पनी स्थापना गरेको जानकारी दिए। यसको उद्देश्य स्वदेशी पूँजी परिचालन गरेर पनि ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनु रहेको उनले बताए। उनले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी कानुन जारी गरेर शिघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी दुवै लगानीकर्तालाई नीतिगत स्थिरताको स्पष्ट सन्देश दिन आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालमा अनेक करका दरहरु रहेको भन्दै त्यसलाई बजेटले हटाउनुपर्ने बताए। अध्यक्ष पाण्डेले कर असुल गर्ने व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै एकै स्थानबाट सबै कर संकलन गर्ने वातावरण सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नुपर्छ। स्थानीय तहले व्यवसायहरूलाई नकारात्मक असर पर्ने गरी करहरू लगाउने गरेको बताउँदै संघीय सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अस्थिर सरकार र अस्थिर नीतिकै कारण मुलुकमा लगानी गर्ने वातावरण बन्न नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए। अहिले सरकारको सय खर्बको अर्थतन्त्रको आकार पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउनेलगायत महत्त्वाकांक्षी योजना पूरा गर्न सरकारले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ।
अबको बजेटले कृषि र पर्यटनलाई जोड दिनुपर्ने त्यसैबाट थाइल्याण्ड माथि उठेको समेत उनले बताए। उपाध्यक्ष मल्होत्राले बजेट कार्यान्वयनमुखी आउनुपर्नेमा जोड समेत दिए। उनले नीतिगत अस्थिरता रहे रास्वपा सरकारले राखेका महत्वकांक्षी लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने समेत स्पष्ट पारे। मल्होत्राले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित पार्ने कुनै कार्य गर्न नहुनेमा समेत जोड दिए।
