संशोधित ऐनको दफा ४२ अनुसार अब राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, लगानी बोर्डबाट स्वीकृत योजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वनको कुनै भाग प्रयोग गर्नुबाहेक अन्य विकल्प नभएमा सरकारले त्यस्तो जग्गा प्रयोगको स्वीकृति दिन सक्नेछ। यसअघि यस्ता आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्राप्त गर्न लामो र झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने बाध्यता थियो। अब वातावरणीय अध्ययनबाट उल्लेख्य प्रतिकूल असर नपर्ने देखिएमा वा जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू अपनाउने सर्तमा मन्त्रिपरिषद्ले सिधै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
जलविद्युत् र सञ्चार क्षेत्रका लागि यस अध्यादेशले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। विशेषगरी विद्युत प्रसारण लाइनको ‘राइट अफ वे’ भित्र पर्ने जग्गामा वृक्षारोपण गर्न र हटाउनुपर्ने रुखको सट्टामा पाँच गुणा रुख रोप्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम राजस्व खातामा जम्मा गरेपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सकिनेछ। टावर प्याडले ओगटेको क्षेत्रका लागि भने तोकिएको रकमको १० प्रतिशत मात्र बुझाए पुग्ने गरी खुकुलो प्रावधान राखिएको छ। यसले वर्षौंदेखि वनको स्वीकृतिका कारण रोकिएका प्रसारण लाइनका आयोजनाहरूलाई गति दिनेछ।
साथै, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खानेपानी, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, सिँचाइ, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवा जस्ता आधारभूत पूर्वाधारका आयोजनाले वन क्षेत्र प्रयोग गरेबापत कुनै पनि रकम दाखिला गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रावधानले सरकारी स्तरबाट हुने साना तथा मझौला विकास निर्माणका कार्यमा आर्थिक भार कम गर्नेछ।
अध्यादेशले वन क्षेत्रको लगत अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ। २०६६ साल माघ २८ गतेभन्दा अगाडिदेखि आवाद कमोतमा रहेको तर सरकारी अभिलेखमा मात्र वन वा बुट्यान क्षेत्र जनिएको जग्गालाई यकिन गरी एक पटकका लागि पुनः नक्साङ्कन गरेर वन क्षेत्रबाट छुट्याउन सकिने बाटो खुलेको छ। यसबाट आयोजनास्थलमा रुख नभए पनि ‘वन क्षेत्र’ भएकै कारण काम रोकिने समस्या समाधान हुने देखिन्छ। यसरी प्राप्त हुने राजस्वको ५० प्रतिशत रकम वन विकास कोषमा जम्मा हुने र त्यसलाई वनको पुनः स्थापना र संरक्षणमा खर्च गरिने समेत ऐनमा उल्लेख छ।
