अध्यादेशपछि अर्थ मन्त्रालयमातहत २ दर्जनभन्दा बढी अधिकारी पदमुक्त

May 05, 2026 07:10 PM Merolagani



अध्यादेश जारी भएसँगै अर्थ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत दर्जनौँ पदाधिकारीहरू पदमुक्त भएका छन्। प्राप्त जानकारी अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्था, धितोपत्र बोर्ड लगायतका महत्वपूर्ण वित्तीय निकायमा रहेका नियुक्तिहरू सरकारको पछिल्लो कदमसँगै बदर भएका हुन्।

कर्मचारी सञ्चय कोषमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका बहालवाला राजस्व सचिव भूपाल बराल र बहालवाला सहसचिव डा. धनिराम शर्मा सहित सदस्यहरू ईश्वर कार्की, विनोद थापा, प्रा. डा. ताराप्रसाद भूसाल र देवेन्द्र रमण खनाल पदमुक्त भएका छन्। त्यसैगरी, कोषको प्रशासकको रूपमा कार्यरत जितेन्द्र धितालको जिम्मेवारी पनि समाप्त भएको छ। नागरिक लगानी कोष तर्फ अध्यक्ष तुलसीप्रसाद घिमिरे, विज्ञ सञ्चालक हेमन्तराज रमाली र कार्यकारी निर्देशक पर्वतकुमार कार्की पदमुक्त  भएका छन।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स संस्थामा पनि ठुलो संख्यामा पदाधिकारीहरू बाहिरिएका छन्। संस्थाको परिषद्‌ सदस्यहरू कुमार राई, सहसचिव थानप्रसाद पज्ञानी र बहालवाला सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीको पद रिक्त भएको छ। संस्था अन्तर्गतको लेखामान बोर्डका अध्यक्ष सुनिलकुमार ढुंगेल र सदस्यहरू मनमोहनराज काफ्ले, जितेन्द्रकुमार मिश्र, दुर्गाप्रसाद ज्ञवाली, मनिषराज उप्रेती, विदुर लुइटेल र पोषराज नेपाल पदमुक्त भएका छन्। साथै, लेखापरीक्षणमान बोर्डका अध्यक्ष जगन्नाथ उपाध्याय निरौला र सदस्यहरू रविन्द्र राजभण्डारी, क्षेत्र गोपाल प्रधान, शेषमणी दाहाल र गणेशराज राईको कार्यकाल पनि अध्यादेशसँगै समाप्त भएको छ।

पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डका सदस्य पिताम्वर भण्डारी र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे तथा सदस्य प्रकाशजंग थापा पनि पदमुक्त हुनेको सूचीमा रहेका छन्। यता नेपाल बीमा प्राधिकरणमा जीवन बीमा तर्फका सदस्य डा. गणेशप्रसाद पाण्डे पदमुक्त हुनुभएको छ भने प्राधिकरणमा निर्जीवन बीमा तर्फको सदस्य पद यसअघि नै रिक्त थियो। अध्यादेशको कार्यान्वयनसँगै अब सरकारलाई यी रिक्त पदहरूमा नयाँ नियुक्ति गर्ने बाटो खुलेको छ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।