संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय र निकायहरूलाई आज पत्राचार गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विवेक विडारीद्वारा हस्ताक्षरित पत्र अनुसार, 'केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१' मार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएकाले यो कदम चालिएको हो। मन्त्रालय, विभाग तथा अन्तर्गतका निकायहरूमा रहेका निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित आधिकारिक ट्रेड युनियन र अन्य विभागीय समितिका कार्यालयहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्नेछ। ट्रेड युनियनको प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका सरकारी भवन, कार्यकक्ष, सवारी साधन तथा अन्य सेवा सुविधाहरू सम्बन्धित कार्यालयले तत्काल फिर्ता लिनुपर्नेछ।ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध रहेका कारण जिम्मेवारी बाहिर रहेका कर्मचारीहरूलाई उनीहरूको तोकिएको दरबन्दी अनुसारको कार्य जिम्मेवारीमा तत्काल खटाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले मिति २०८१/०१/२२ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयानुसार यो परिपत्र जारी गरेको हो। ऐनमा भएको संशोधनले ट्रेड युनियनको कानुनी आधार नै समाप्त गरिदिएपछि सरकारले सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोग रोक्न र कर्मचारीलाई नियमित काममा फर्काउन यो कडा कदम चालेको बुझिएको छ।
