बुक बिल्डिङ कि लगानीकर्ता ठग्ने 'वैधानिक धराप' ? नीतिगत छिद्र नसच्याई निष्कासन अनुमति दिनु आत्मघाती

May 06, 2026 05:43 PM Merolagani



सुवास निरौला 

नेपालको पूँजी बजारमा 'बुक बिल्डिङ' विधिमार्फत शेयर निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अहिले बहस र विवादको केन्द्रमा छ। 

वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई बजारमा भित्र्याउने उत्तम मानिएको यो विधि हाल विद्यमान नीतिगत छिद्र र अव्यवहारिक नियमका कारण आम लगानीकर्ताका लागि 'वैधानिक धराप' बन्ने जोखिम बढेको छ। 

एउटै समूहको एकाधिकार: पारदर्शितामाथि प्रश्न

नेप्सेका पूर्व सीईओ चन्द्रसिंह साउदका अनुसार बुक बिल्डिङ विधिमा मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा ठुलो 'लुप-होल' छ। 'योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य निर्धारण गर्दा एउटै व्यापारिक समूह  अन्तर्गतका विभिन्न कम्पनीहरू सहभागी हुन पाउने व्यवस्थाले मूल्यमा चलखेल गर्ने ठाउँ दिएको छ' साउदले मेरो लगानी सँगको संवादमा भने।

 

'एउटै ग्रुप हाउसका १० वटा कम्पनीले मूल्य निर्धारणमा भाग लिएर आफूले चाहेको मूल्य फिक्स गर्न सक्ने वातावरण अहिलेको कार्यविधिमा छ,' साउदले थपे। यदि एउटै समूहका कम्पनीहरूले मिलेमतोमा मूल्य बढाए भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा आम लगानीकर्ता पर्नेछन्। यो विधि पारदर्शी हुनका लागि सहभागी हुने संस्थागत लगानीकर्ताहरू अलग-अलग व्यावसायिक घरानाका हुनुपर्ने र उनीहरूको 'बिडिङ' प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष हुनुपर्ने साउदको सुझाव छ। 

रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र रमेश हमालको त्यो अग्रसरता

यसअघि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियामाथि धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले कडा कदम चालेका थिए। मूल्य निर्धारण गर्दा एउटै व्यावसायिक समूहको संलग्नता रहेको आशंकामा उनले बिड गर्ने कम्पनीहरूको 'एक्सेल सिट' नै मगाएर विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेका थिए।

अनुसन्धानका क्रममा मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा स्वच्छता नदेखिएको र एउटै समूहका कम्पनीहरूको हालीमुहाली हुन सक्ने देखिएकै कारण रिलायन्सले निष्कासन स्वीकृतिका लागि एक वर्षभन्दा बढी समय कुर्नु परेको थियो। हमालले यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन 'एउटै समूहका कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाउने' गरी नियम संशोधन गर्ने प्रयास गरेका थिए। तर, विडम्बना! उक्त नियम कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै उनको कार्यकाल समाप्त भयो। अहिले पनि सोही पुराना र कमजोर प्रावधानकै आधारमा केही कम्पनीहरू शेयर निष्कासनको लाइनमा छन्। जसले बजारमा गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।

नेप्सेको 'ओपनिङ रेन्ज' र बुक बिल्डिङको द्वन्द्व

अर्कोतर्फ बुक बिल्डिङको मूल्य निर्धारण र दोस्रो बजारको सुरुवाती कारोबार (Opening Range) बीचको तालमेल पनि मिलेको छैन। अहिलेको नेप्सेको व्यवस्था अनुसार, नयाँ सूचीकृत हुने कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि नेटवर्थको तीन गुणासम्मको मूल्य रेन्ज दिइन्छ। त्यो पनि एक सय भन्दा जति नै बढी नेटवर्थ भए पनि एक सय नै मानेर तीन गुणा मूल्य तोक्ने नयाँ व्यवस्था नेप्सेले गरेको छ।एक सय भन्दा कम भए, जति नेटवर्थ छ त्यसको तीन गुणा दिने नेप्सेको नयाँ नियम छ।  यसले जति सुकै नेटवर्थ भएपनि अधिकतम ३०० रुपैयाँसम्म ओपनिङ रेन्ज पाउने अवस्था छ।

तर, बुक बिल्डिङ विधिमा शेयरको मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा निकै उच्च (उदाहरणका लागि ६०० देखि ८०० रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी) हुन सक्छ। यदि कुनै लगानीकर्ताले बुक बिल्डिङमा ८०० रुपैयाँ हालेर शेयर किन्यो र नेप्सेको ओपनिङ रेन्ज नेटवर्थको आधारमा ३०० रुपैयाँ मात्र कायम भयो भने, लगानीकर्ताले सूचीकृत भएकै दिन प्रतिशेयर ५०० रुपैयाँ घाटा सहनुपर्ने हुन्छ।

यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई शेयर हात परेको क्षणमै घाटा हुने पक्का छ। नेप्सेको सफ्टवेयर र विद्यमान नियमले प्रिमियम वा बुक बिल्डिङबाट आएका कम्पनीहरूका लागि छुट्टै ओपनिङ रेन्जको व्यवस्था नगरेसम्म नयाँ स्वीकृति दिनु भनेको सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि डकैती गर्न लाइसेन्स दिनु सरह हो।

धितोपत्र बोर्डलाई दबाब: नीतिगत सुधार कि स्वार्थको संरक्षण ?

अहिले धितोपत्र बोर्ड नेतृत्वविहीन जस्तै छ र कर्मचारीहरूको भरमा चलिरहेको छ। यस्तो संक्रमणकालीन समयको फाइदा उठाएर केही कम्पनीहरूले पुरानै त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाबाट शेयर निष्कासनको स्वीकृति लिन खोजिरहेका छन्। बोर्डले निम्न बुँदाहरूमा सुधार नगरेसम्म बुक बिल्डिङको स्वीकृति तत्काल रोक्नुपर्छ:

 ग्रुप बिडिङमा रोक: मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा सहभागी हुने योग्य संस्थागत लगानीकर्ताहरू एक-अर्कासँग व्यावसायिक रूपमा सम्बद्ध हुनु हुँदैन। एउटै ग्रुप हाउसका सहायक कम्पनीहरूलाई सहभागी गराउनु भनेको मूल्यमा 'कार्टेलिङ' गर्नु हो।

ओपनिङ रेन्जको पुनरावलोकन: बुक बिल्डिङ वा प्रिमियम मूल्यमा शेयर निष्कासन गर्ने कम्पनीहरूको हकमा नेप्सेले दिने 'ओपनिङ रेन्ज' नेटवर्थको तीन गुणा मात्र हुने पुरानो व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ। लगानीकर्ताले किनेको मूल्यको वरिपरि नै सुरुवाती कारोबार हुने गरी कार्यविधि संशोधन गरिनुपर्छ।

पारदर्शी अनुसन्धान: रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको पालामा रमेश हमालले सुरु गरेको जस्तै बिडिङको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्छ। कुन कम्पनीले कुन आधारमा कति मूल्य बोलकबोल गर्‍यो। त्यो सार्वजनिक भए मात्र लगानीकर्ताले विश्वास गर्न सक्छन्।

निष्कर्ष

बुक बिल्डिङ आँफैमा खराब विधि होइन, तर यसलाई प्रयोग गर्ने विधि र त्यसपछिको बजार व्यवस्थापन अत्यन्तै कच्चा छ। नेप्सेका पूर्वसिइओ साउदले उठाएको प्रश्न र पूर्व अध्यक्ष हमालले गरेको अनुसन्धानलाई नजरअन्दाज गरेर अघि बढ्नु भनेको पूँजी बजारका लाखौँ लगानीकर्तालाई जोखिमको खाडलमा जाक्नु हो।

तसर्थ, धितोपत्र बोर्डले तत्कालै बुक बिल्डिङ कार्यविधि र नेप्सेको सूचीकरण विनियमावलीमा संशोधन गरी 'एउटै ग्रुपको संलग्नता' र 'अव्यवहारिक ओपनिङ रेन्ज' को समस्या समाधान नगरेसम्म कुनै पनि कम्पनीलाई शेयर निष्कासनको अनुमति दिनु हुँदैन। नियामक निकायको मौनताले ठूला व्यावसायिक घरानाको स्वार्थ रक्षा गर्ने तर सर्वसाधारणको गाँस काटिने अवस्था आउनु लोकतान्त्रिक बजारका लागि लज्जास्पद विषय हो। 




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।