नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रको शक्तिशाली नियामक निकाय, विद्युत् नियमन आयोग यतिबेला नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

सरकारले हालै जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ सँगै आयोगका सबै पदाधिकारीहरू एकमुष्ट रूपमा पदमुक्त भएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार अध्यादेशको दफा २ को व्यवस्था बमोजिम आयोगका पदाधिकारीहरू स्वतः पदमुक्त भएका हुन् । यसरी पदमुक्त हुनेहरूमा आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालसहित सदस्यहरू डा. मधुसुधन अधिकारी, डा. झमक प्रसाद शर्मा, गौतम डङ्गोल र भागिरथी भट्टराई ज्ञवाली रहेका छन् ।

महत्त्वपूर्ण कार्यहरू ठप्प हुने जोखिम

नियामक निकायमा पदाधिकारी नहुँदा ऊर्जा क्षेत्रका नीतिगत र प्रशासनिक कार्यहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकास र लगानीकर्ताको सुरक्षाका लागि विगतमा आयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको थियो । नेतृत्व शून्य हुँदा अहिले ऊर्जा क्षेत्रका थुप्रै जटिल समस्याहरू समाधान नभई ज्यूँका त्यूँ रहने अवस्था आएको छ ।

विशेषगरी, आयोगले गर्ने महत्वपूर्ण कार्यहरू तत्कालका लागि रोकिने भएका छन् । आयोग नेतृत्वविहीन हुँदा उपभोक्ता र उत्पादक दुवैका लागि संवेदनशील मानिने महशुल समायोजनका प्रक्रियाहरू रोकिएका छन् ।

शेयर निष्कासन जलविद्युत् कम्पनीहरूले सर्वसाधारणका लागि शेयर जारी गर्नुपूर्व आयोगबाट अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने ‘पूर्वस्वीकृति’ को काम प्रभावित हुनेछ ।

त्यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी विवाद, उजुरी र इजलासका कार्यहरू नेतृत्वविहीनताका कारण अलपत्र पर्नेछन् । नयाँ आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापन र नियमनका कार्यहरूमा ढिलाइ हुनेछ ।

विज्ञ नेतृत्वको पर्खाइ र सरकारी तयारी

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सार्वजनिक पदहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको सट्टा विज्ञता र अनुभवका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक पदहरूका लागि योग्यता पुगेका विज्ञ व्यक्तिहरूबाट आवेदन माग गरी प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले पनि अबको नेतृत्वमा ऊर्जा अर्थतन्त्र, प्राविधिक पक्ष र कानुनी जटिलता बुझेको ऊर्जा विज्ञ आउनुपर्ने माग गरेका छन् । आयोगमा हुने ढिलाइले समग्र ऊर्जा बजार र निजी क्षेत्रको लगानीमा नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै यथाशीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिइएको छ ।

यद्यपि, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट को व्यक्ति नेतृत्वमा आउला भन्ने विषय अझै एकिन हुन सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउन र ऊर्जा क्षेत्रको साख जोगाउन सक्षम नेतृत्वको छनोट सरकारका लागि अहिले मुख्य चुनौती र चासोको विषय बनेको छ ।