नयाँ संसद भवनमा बजेट भाषणको तयारी-विनियोजन,आर्थिक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक बाहेक छैन बिजनेस

May 07, 2026 03:40 PM Merolagani



सङ्घीय संसदको आगामी बजेट अधिवेशन (वर्षे अधिवेशन) आगामी वैशाख २८ गतेका लागि आह्वान गरिएको छ । संसद सचिवालयले अधिवेशनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारी पूरा भएको जनाएको छ ।

सङ्घीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीकाअनुसार नयाँ संसदबाट बजेट भाषणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ । नयाँ संसद भवन निर्माण सम्पन्न नभइसकेको भएपनि निर्माण पक्षले जेठ १५ सम्म प्रतिनिधि सभाको सभा कक्ष उपलब्ध गराउन सकिने गरी काम भइरहेको जनाएको प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए । सिट व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण नरहेको र फ्लोरिङको काम सकिनेबित्तिकै आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाइने सचिवालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता गिरीले भने, ‘नयाँ भवनको बाहिरी संरचना (स्काफोल्डिङ) हटाउने काम भइसकेको छ । हाल आन्तरिक सजावट र प्राविधिक पक्षको काम बाँकी छ । निर्माण पक्षले जेठ १५ सम्म प्रतिनिधि सभाको हल उपलब्ध गराउन सकिने मौखिक जानकारी दिएकाले संयुक्त बैठक नयाँ हलमै सञ्चालन गर्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

बजेट अधिवेशन भएकाले यस सत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मुख्य कार्यसूची रहनेछन् । बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (प्रि–बजेट) माथि छलफल हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रश्तुत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबाहेक विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकहरूलाई यो अधिवेशनले प्राथमिकता दिनेछ । बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक अन्य विधेयक र अध्यादेशहरूलाई पनि आवश्यकताअनुसार अगाडि बढाइने प्रवक्ता गिरीले जानकारी दिए ।

अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पेश हुने अध्यादेशहरूलाई ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । सो अवधिभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित नभएमा अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछन् ।

सचिवालयकाअनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देशसहितका तीनवटा विधेयक र वैकल्पिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित एक विधेयक विचाराधीन छन् । यस्तै, राष्ट्रिय सभामा अभौतिक सम्पदासँग सम्बन्धित विधेयक र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू कार्यसूचीमा रहेका छन् । प्रतिनिधि सभातर्फ नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन पनि यो अधिवेशनको कार्यभारको रूपमा रहेको प्रवक्ता गिरीले बताए ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।