धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) मा अध्यक्ष नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न एक समिति रहने व्यवस्था छ। जसमा "राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य" संयोजक रहने प्रावधान छ। ऐनले 'उपाध्यक्ष' नै संयोजक हुनुपर्ने नभनी 'सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सदस्य' भनेर तोकेको छ।
डा. भट्टले राजीनामा दिएसँगै अब सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगको अर्थ वा सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी अर्को कुनै सदस्यलाई तोक्नुपर्ने हुन्छ। ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार जुन सदस्यले 'सम्बन्धित क्षेत्र' हेर्ने जिम्मेवारी पाउँछन्, उनी नै स्वतः सिफारिस समितिको संयोजक बन्नेछन्।
यसअघि अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यका रूपमा भुवन कुमार दाहाल रहेको समिति गठन गरिएको थियो। अब सरकारले योजना आयोगमा कार्य विभाजन हेरफेर गरी नयाँ संयोजक तोकेपछि मात्र रोकिएको छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ। लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन रहेको बोर्डमा तीन जनाको नाम सिफारिस भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले एक जनालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने कानुनी प्रावधान छ।
