सुकम्बासी समस्या, विर्सिएका कृष्णवम मल्ल र प्रधानमन्त्री बालेनको इच्छा शक्ति

May 09, 2026 06:48 PM mero lagani



देशमा सुकम्बासीको चर्चा छ । उनीहरुको बिल्लीबाठको चर्चा छ,उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न लागिएको चर्चा छ र उनीहरुको नाममा हुकुम्बासीहरुले मच्चाइरहेको लुटको सृंखलाको चर्चा छ । तर, कृष्णबम मल्लको चर्चा छैन । शायद उनको बारेमा धेरैलाई थाहा छैन, थाहा हुनेहरुलाई पनि सम्झने फुर्सद छैन ।

तर, के कृष्णबम मल्ललाई नसम्झिई नेपालको सुकम्बासी समस्या समाधान हुन सक्छ ? तत्कालको लागि समाधान भए जस्तो देखिएला तर, वास्तविकरुपमा भने समाधान हुँदैन ।

किन ? यो आफैमा महत्वपूर्ण प्रश्न हो । तर, त्यसको जवाफ आफैमा त्यति असजिलो भने छैन ।राप्तीदुन विकास परियोजना चितवनको मात्रै होइन, समग्र नेपालको आधुनिक विकास इतिहासमा एक कोशेढुङ्गा मानिन्छ । कृष्णबम मल्ल त्यही परियोजनाको पहिलो हाकिम थिए ।

२०१० साल तिर नेपालमा ठूलो बाढी र पहिरो गएको थियो, जसका कारण पहाडी भेगमा खाद्यान्न संकट र घरबारविहीन हुनेको संख्या बढ्यो। अर्कोतर्फ काठमाडौँ उपत्यकामा पनि खाद्यान्न अभाव थियो । यी समस्या समाधान गर्न चितवनको विशाल जंगल (राप्तीदुन) लाई सफा गरी खेतीयोग्य बनाउने र सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थित बसोबास गराउने उद्देश्यले २०१३ सालमा यो परियोजना सुरु भयो । यो नेपालको पहिलो ठूलो बहुउद्देश्यीय परियोजना थियो, जसमा अमेरिकी सरकारको Point Four Program ले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । यसै परियोजनाका कारण चितवनमा आधुनिक खेती प्रणाली र ट्र्याक्टरको प्रयोग सुरु भएको मानिन्छ।

परियोजनाको मुख्य तोकेका कामहरु निम्न थिएः

औलो उन्मूलन त्यसबेला चितवनमा अत्यधिक औलो लाग्ने भएकाले मानिसहरू बस्न डराउँथे अमेरिकी सहयोगमार्फत औलो नियन्त्रण गरी बस्न योग्य बनाउनु यसको पहिलो लक्ष्य थियो ।

व्यवस्थित बसोबास: पहाडबाट आएका सुकुम्बासी र बाढीपीडितहरूलाई जग्गा वितरण गरी पुनस्स्थापना गर्ने ।

खाद्यान्न उत्पादन: काठमाडौँ र अन्य क्षेत्रको माग धान्न चितवनलाई अन्न भण्डारका रूपमा विकास गर्ने ।

पूर्वाधार विकास: हेटौँडादेखि चितवनसम्मको सडक (राप्ती रोड) निर्माण र सिँचाइको व्यवस्था गर्ने ।
परियोजना अन्तर्गत जग्गा वितरणका लागि निश्चित मापदण्ड बनाइएको थियो:

सानो फार्मः ४ देखि १० बिघा ।
मध्यम फार्मः ११ देखि २५ बिघा ।
ठूलो फार्मः २६ देखि ५० बिघा ।

एउटा परिवारको एक सदस्यले मात्र जग्गा किन्न पाउने नियम थियो । तर, व्यवहारमा यसको पालना पूर्ण रूपमा हुन सकेन र जग्गा पहुँचवालाहरूको हातमा पनि पुग्यो । मानिसहरुले परिवारका अलग अलग सदस्यको नाममा,अनेक निहुँमा जग्गा लिए । उक्त योजनाबाट राजा महेन्द्रले पनि झण्डै ५२ विगाह जग्गा लिए, जुन आज पर्यन्त दियालो बंगलाको रुपमा चर्चित छ । तत्कालीन हाकिम, बडाहाकिम,नेता, साहित्यकार आदिलाई राजा महेन्द्रको ठाडो आदेशमा थुप्रै जग्गा बाँडियो । लीलाराज विष्ट, विश्वबन्धु थापा, चर्चित गायक धर्मराज थापा लगायतले पनि प्रशस्त जग्गा लिए ।

तोकिएको क्षेत्राधिकार बाहिर गएर जग्गा वितरण गर्न रोक लगाउने प्रयास गर्दा पनि हाकिम कृष्णबम मल्लले सकेनन् । राजा र उनी नजिककै व्यक्तिहरुले रोजी रोजी जग्गा लिएपछि उनले के गर्न सक्थे ? उनले चाहेको भए आफैले पनि महत्वपूर्ण र निकै धेरै जग्गा आफ्नो नाममा लिन सक्थे । आफ्नो परिवारका सदस्य र आफन्तहरुको नाममा जग्गा राख्न सक्थे । कतिसम्म भने राजा महेन्द्रले नै उनलाई जग्गा दिने प्रस्ताव राख्दा पनि आफै अगुवा भएर गलत काम गर्न नहुने जवाफ दिएका थिए ।

मल्ल आधुनिक चितवनको व्यवस्थित विकासका एक नायक मानिन्छन् । साथै नेपालमा व्यवस्थित सहरीकरण र वस्ती विकासको मोडल विकास गर्ने व्यक्तिकोरुपमा पनि चिनिन्छन् । विभिन्न मन्त्रालयका सचिवको साथै २०२५ देखि ०२८ सम्म राजा महेन्द्रको कार्यकालमै मुख्य सचिव भए । पछि भारतको लागि राजदूतसहित अन्य महत्वपूर्ण पदहरु पनि सम्हाले । तर, कहिल्यै पनि आफ्नो पदिय हैसियतको दुरुपयोग गरेनन् । राजा महेन्द्र स्वंयले नै जग्गा राख्न प्रस्ताव गर्दा पनि अस्वीकार गरे ।

अहिले सरकारले सुकम्बासी समस्या समाधान गर्ने भन्दै धमाधम घर टहरा भत्काइरहेको छ । त्यसक्रममा सर्वसाधारणको घरहरु छानी छानी भत्काइएको छ । तर, सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरुकै पनि सार्वजनिक जग्गा मिचेर घर बनाइरहेका अनेकौं घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । ती घटना सार्वजनिक भइसक्दा समेत कसैले पनि सरकारलाई फिर्ता गरेका छैनन्, गर्छु भनेका छैनन् । न त सरकारले नै फिर्ता गराउने पहल गरेको छ । बरु पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले नै सरकारी जग्गा मिचेर घर बनाएको क्षेत्रहरुमा अतिक्रमण हटाउने प्रकृया नै रोकिएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

त्यसैले यदि साँच्चै सुकम्बासी समस्या समाधान गर्ने हो भने ‘कृष्णबम मल्ल मोडल’ अपनाउनु जरुरी छ । त्यो भनेको उत्पादनमूलक जग्गाको संरक्षण गर्दै वास्तविकरुपमा सुकम्बासीलाई घरवासको व्यवस्था गर्ने तर ठूला बडाहरुलाई वितरण नगर्नु हो । यद्धपी त्यतिबेला कृष्णबम मल्लले नचाहाँदा नचाहँदै पनि ठूला बडाले केही जग्गा लिएका थिए । त्यतिबेला चितवन औलो, मलेरियाको प्रकोपबाट ग्रस्त थियो र अहिले जस्तो ठूलो समस्या थिएन । जग्गा प्रसस्त थियो । त्यति हुँदा पनि केही पहुँचवालाले जग्गा लिंदा र आफै हर्ताकर्ता हुँदासमेत मल्लले जग्गा लिएनन् । यो तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने हो भने हुकम्बासी भनिएकाहरुबाट जग्गा खोसेर वास्तविक सुकम्वासीलाई घरवासको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । मुख्यकुरा सुकम्बासी वस्ती हटाउन दृढ संकल्पित देखिएका प्रधानमन्त्री बालेनको सोच र इच्छाशक्तिमा भर पर्छ ।




मालपोत ऐन संशोधन: अब जग्गा पास, नामसारी र रोक्काको काम स्थानीय तहबाटै हुने, 'मालपोत कार्यालय'को नाम पनि फेरियो

May 05, 2026 12:33 PM

संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनको लामो समयपछि बल्ल जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तह (पालिका) मा निक्षेपण भएको छ।